...तर शहराचा झाला असता कायापालट

रत्नागिरी पालिका : स्मार्ट शहरात समावेश नसल्याने तारांगण, भव्य क्रीडांगणापासून दूर--स्वप्न रत्नागिरीच्या विकासाचे-१

प्रकाश वराडकर - रत्नागिरीदेशातील शंभर शहरांना स्मार्ट शहर बनवण्याच्या योजनेत रत्नागिरी शहराचा समावेश झाला असता, तर निश्चितपणे या शहराचा विकासाच्या दृष्टीने अधिक कायापालट झाला असता. या पालिकेत भाजपचेच नगराध्यक्ष असल्याने समावेशानंतर राज्य व केंद्रानेही शहराच्या विकासाकडे अधिक लक्ष दिले असते. नागरिकांना व जिल्ह्याची राजधानी म्हणून आवश्यक असलेल्या सोयी सुविधा निर्माण होऊन राज्यातील महत्त्वपूर्ण शहरांमध्ये रत्नागिरीचा समावेश झाला असता, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहेत. रत्नागिरीची स्मार्ट शहर योजनेत कोकणातून वर्णी लागेल, असा अनेकांचा विश्वास होता. मात्र, कोकण विभागातून या योजनेत एकाही नगर परिषदेचा समावेश झाला नाही. रत्नागिरी हे स्मार्ट शहर योजनेत निवडले गेले असते, तर जिल्ह्याची राजधानी असलेल्या व मुंबई व गोवा यांच्यातील मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या रत्नागिरीला विकासाबाबत सुगीचे दिवस नक्की आले असते. शहरात भुयारी गटार योजना, जमिनीखालील विद्युत वाहिन्या, सध्याच्या लोकसंख्येला पुरेसे पाणी पुरवणारी अत्याधुनिक यंत्रणा, भविष्यकालीन शहर विस्ताराच्या दृष्टीने पाणी योजना विस्ताराचा प्रकल्प, घनकचरा प्रकल्प, स्वच्छता, आरोग्य सोयी, पर्यटनदृष्ट्या विकास यांसारखी अनेक विकासकामे झाली असती. १३ निकषांची पूर्तता रत्नागिरी पालिकेकडून झाली असती, तर स्मार्ट शहर योजनेनुसार पालिकेला टप्प्याटप्प्याने पाच वर्षांत १ हजार कोटींचा निधी केंद्र, राज्य व पालिकेचा स्वनिधी यातून उपलब्ध झाला असता. त्यातून अनेक बाबतीत रत्नागिरीचा विकास झाला असता. रत्नागिरी शहराची हद्दवाढ करणे शक्य झाले असते. भव्य क्रीडांगण झाले असते. स्वच्छतेच्या बाबतीत रत्नागिरीला याआधीही पुरस्कार मिळाला आहे. त्यामुळे सक्षम योजनेंतर्गत रत्नागिरी अधिक स्वच्छ, सुंदर बनविता आली असती. निधीअभावी रत्नागिरीत असलेली आरक्षणे स्मार्ट शहर योजनेच्या निधीतून ताब्यात घेता आली असती. आज शहरात अनेक आरक्षित भूखंड आहेत. हे भूखंड विकसित करण्यास पालिकेकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे १५ ते २५ टक्के जागा पालिकेने ताब्यात घेऊन उर्वरित जागा मालकांना परत करण्याचा नवीन आदेश शासनाने काढला आहे. त्यातून मोठ्या जागा पालिकेच्या ताब्यातून मूळ मालकामार्फत खासगी विकासकांच्या ताब्यात जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. स्मार्ट शहर योजनेत समावेश झाला असता, तर त्यातून मिळणारा निधी या आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी करता आला असता. तसेच या जागांचे मूल्य बाजारभावाने संबंधित जमीन मालकांना देणे शक्य झाले असते. मात्र, आता या जमिनी मूळ मालकांना परत कराव्या लागण्याची शक्यताच अधिक आहे.
स्मार्ट शहराअंतर्गत अनेक गोष्टी करता आल्या असत्या. राखीव भूखंडावर नेहरु तारांगणसारखे भव्य तारांगण उभारता आले असते. पाईपद्वारे गॅसचा पुरवठा करणारी योजना राबवता आली असती. मल्टीफ्लेक्स उभारता आले असते. रत्नागिरी जिल्ह्याचे ठिकाण असल्याने या शहरात जिल्ह्याच्या राजधानीशी सुसंगत अशा सोयीसुविधा असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासन, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद यांसारखी महत्त्वाची कार्यालये असल्याने ७६ हजारांची कागदोपत्री लोकसंख्या असलेल्या या शहरात प्रत्यक्षात दररोज शहरवासीयांसह नोकरदार व शासकीय कामांसाठी ये-जा करणारे नागरिक अशी दीड लाखांची लोकसंख्या असते. हे पाहता शहराच्या सोयीसुविधांवर जो ताण पडत आहे, तो स्मार्ट शहर योजनेतून कमी करता आला असता.

...तर अनेक योजनांची पूर्तता

स्मार्ट शहरांमध्ये सध्या महानगरपालिकांचा समावेश झाला आहे. नगरपरिषदांसाठी वेगळी स्मार्ट शहर योजना आहे. त्यात रत्नागिरी शहराचा नक्की विचार होईल. राज्यात भाजपची सत्ता आहे. रत्नागिरी पालिकेतही भाजपच सत्तेवर आहे. त्यामुळे भविष्यात रत्नागिरी स्मार्ट शहर होईल.
- सचिन वहाळकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष, रत्नागिरी

स्मार्ट शहर योजनेत रत्नागिरीचा समावेश झाला असता तर भव्य तारांगण, भुयारी गटार योजना, पाईपद्वारे गॅस पुरवठा, पर्यटकांना विविध सुविधा व पर्यटन विकास, स्वच्छतेबाबत आत्मनिर्भरता, घनकचरा प्रकल्प यांसारख्या विविध योजनांची पूर्तता झाली असती. आरक्षित भूखंड पालिकेने ताब्यात घेऊन विकसित केले असते.
- उमेश शेट्ये, नगरसेवक, रत्नागिरी

स्मार्ट शहरात रत्नागिरीचा समावेश झाला असता तर अनेक योजनांचा मिळाला असता लाभ.
कोकण विभागातून स्मार्ट शहर योजनेत एकाही नगर परिषदेचा समावेश नाही.
१३ निकषांची पूर्तता नसल्याने रत्नागिरी पालिकेचा पत्ता कट.
अनेक बाबींचा मिळाला असता लाभ.