कोकण पर्यटन विकासासाठी समित्या!

शासनाची योजना : समित्यांचे अधिकार, कार्यकक्षाही निश्चित; ग्रामीण पर्यटनाला मिळणार चालना

शेखर धोंगडे ल्ल कोल्हापूर
कोकणातील ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामीण पर्यटन विकास प्रकल्पाचे प्रस्ताव तयार करून ते मंजूर करण्याची जबाबदारी या समित्यांवर असणार आहे. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी शासकीय अथवा सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फतच केली जाणार आहे.
कोकणातील ग्रामीण भागातील भूमिपुत्रांना त्यांच्याच गावात रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, तेथील विकासकामांची
गती वाढविण्यासाठी आणि पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, पर्यायाने गावांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासन कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम ही योजना राबविणार
आहे.
या कार्यक्रमासाठी राज्यस्तरीय अणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याबरोबरच या योजनेंतर्गत निश्चितपणे कोणती कामे हाती घ्यावीत. सुविधांचा प्राधान्यक्रम कसा असावा तसेच देण्यात येणाऱ्या सेवासुविधांची देखभाल दुरुस्ती कोणामार्फत करावी, याबाबतही राज्य शासनाने याबाबत काही निर्णय घेतले आहेत.

राज्यस्तरीय समितीचे अधिकार असे

जिल्हास्तरीय कार्यकारिणी समितीकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना प्रथम तत्त्वत: मान्यता, त्यानंतर त्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यास आवश्यकतेनुसार सुधारणा करून अंतिम मान्यता देईल. तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, कोकण कृषी विद्यापीठ इत्यादी प्रकल्प प्रस्ताव तत्त्वत: व अंतिम मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करू शकतील.
जिल्हास्तरीय कार्यकारिणी समिती प्रथम तत्त्वत: मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे प्रस्ताव सादर करणे व प्रकल्प प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणेला मार्गदर्शन करेल.

प्रस्तावांची रुपरेषा
जिल्हास्तरीय समितीचे प्रस्ताव हे जिल्हा किंवा विभागीय स्तरावर असतील. ते महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने तयार केलेल्या बृहत आराखड्यानुरुप वा सुसंगत असावा. त्यावर जिल्हा समितीच्या शिफारशी असाव्यात. त्यात किमान ५ प्रकल्पांची (५ ते ६ गावांचा समूह विकास व २ समुद्र किनाऱ्यांची गावे ) शिफारस असावी. निधीचे वाटप खासगी यंत्रणेला करता येणार नाही.
पर्यटनाच्यादृष्टीने प्रचलित असा एखादा गावांचा समूह अस्तित्वात असल्यास त्या समूहाच्या पर्यटनविकासास प्राधान्य देण्यात यावे. याचबरोबर स्थानिक ग्रामस्थांना पर्यटन विकासासाठी सक्षम करावे. कोकण कृषी विद्यापीठाच्या सहकार्याने पाठ्यक्रम आयोजित करणे, प्रशिक्षण देणे, तसेच कोकण कृषी विद्यापीठास कोकण पर्यटनास उपयुक्त प्रशिक्षण उभारण्यास सहकार्य करावे.
१ कोटीपेक्षा कमी किमतीच्या छोट्याछोट्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात यावे. अधिकाधिक ३ कोटी रुपयांचा प्रकल्प असावा पण ५ कोटीपेक्षा जास्त किमतीचा प्रस्ताव नसावा. तसेच ग्रामविकासाच्या कामकाजाशी सुसंगत न ठरणारी कोणतीही कामे सुचवू नयेत. पर्यटनविषयक सोयी सुविधांच्या बांधकामावर जास्तीत जास्त ८० टक्के पर्यंतचा खर्च करण्यात यावा. पर्यटनदृष्ट्या उपयुक्त असणाऱ्या गावांच्या सौंदर्यस्थळांची सुधारणा/ बळकटीकरणासाठी संकल्पचित्र व वास्तुविशारद यांच्या सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी करावा.

राज्यस्तरीय समिती अशी
राज्यमंत्री, ग्रामविकास हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील तर सदस्य म्हणून प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज, सचिव पर्यटन विभाग, विभागीय आयुक्त कोकण विभाग, मुख्य वास्तुविशारद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ तसेच आमंत्रित सदस्य म्हणून जिल्हाधिकारी/जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी म्हणून कार्यरत राहतील.
जिल्ह्यांसाठी कार्यकारिणी समिती
जिल्हाधिकारी, जिल्हा ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग हे अध्यक्षपदी असतील.
मुख्य अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग - सदस्य
अधीक्षक अभियंता (संकल्प चित्र) सार्वजनिक बांधकाम विभाग - सदस्य
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे जिल्हा प्रतिनिधी - सदस्य
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद हे सदस्य सचिव आहेत.