समन्वयाचं भान हरवलं-

- कोकण किनारा

सर्वात मोठी देशसेवा कोणती? या प्रश्नाला प्रत्येकाचे वेगवेगळे उत्तर मिळेल. कोणाला वाटेल सैन्यात नोकरी म्हणजे देशसेवा, कोणाला वाटेल देशातल्या लोकांच्या समस्या दूर करणे म्हणजे देशसेवा, कोणाला वाटेल राजकारण म्हणजे देशसेवा. पण, असा विचार कोणीच करत नाही की, प्रत्येकाने आपलं काम प्रामाणिकपणे करणे ही सर्वात मोठी देशसेवा होऊ शकते. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लोकांची कामं वेळेत करणे, एस. टी.च्या चालकाने विनाअपघात बस चालवणे, राजकीय लोकांनी निविदा प्रक्रियेतला मलिदा न खाता लोकांच्या गरजेच्या कामांना प्राधान्य देणे, असं प्रत्येकाने स्वत:चं काम प्रामाणिकपणे केलं तर ती सर्वात मोठी देशसेवा होऊ शकते. देशसेवेचा मुद्दा आठवण्याचे कारण म्हणजे रत्नागिरीत सुरु असलेली सैन्यभरती. वेगवेगळ्या कारणांमुळे ही भरती सध्या चर्चेत आहे. पण साऱ्यामध्ये स्पष्टपणे जाणवणारी एक गोष्ट म्हणजे हरवत चाललेलं सामाजिक आणि समन्वयाचं भान. याला कोणीही अपवाद नाहीत. साऱ्यांचंच सामाजिक भान नाहीसं होतंय आणि अर्थातच त्यामुळे नुकसान सर्वांचंच होतंय.
खरं तर एका शहरात होणाऱ्या सैन्य भरती मोहिमेला वेगवेगळे कोन आहेत. एकतर आणखी काळानंतर जे आपलं सर्वांचं रक्षण करणार आहेत, त्यांची भरती आपल्या शहरात होते, ही महत्त्वाची बाजू. एकाचवेळी शहरात असंख्य उमेदवार येतात. त्यामुळे बस वाहतुकीचे उत्पन्न वाढते. त्यासाठी येणाऱ्या खासगी गाड्यांमुळे पेट्रोल-डिझेलची विक्री वाढते. सर्वसाधारपणे भरती केंद्राच्या आसपासच्या हॉटेल्सच्या खाद्यपदार्थांचा खप वाढतो. आसपासच्या फळविक्रेत्यांसह खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या छोट्या केंद्रांवरील विक्रीही वाढते. एकूणच या भरतीमुळे आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात होते. ही झाली या भरतीची एक बाजू.
दुसऱ्या बाजूला या भरतीमुळे होणारे दुष्परिणामही ठळकपणे जाणवतात. भरतीसाठी एक हजारापासून बारा हजारांपर्यंत कितीही उमेदवार येऊ शकतात. एकाच दिवशी येणाऱ्या इतक्या मोठ्या संख्येला सामावून घेण्यासाठी, त्यांना अगदी किमान गरजा भागवण्याइतकी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वच यंत्रणांनी सक्षमपणे उभे राहाणे गरजेचे असते. पण, रत्नागिरीतील भरतीमध्ये मात्र या समन्वयाचा मोठा अभाव होता. भरती सुरू होती सैन्यासाठी. त्यामुळे सैन्य भरती विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक नगर परिषद प्रशासन यांच्यामध्ये मुख्य सुसंवाद अपेक्षित होता. या तीन खात्यांमधील संवादाप्रमाणेच जिथे भरती होणार आहे, त्या भागातील व्यावसायिकांशी विशेषत: खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांशी नगर परिषदेकडून संवाद साधला जाणे अपेक्षित होते. भरतीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांकडून अनेक गोष्टींसाठी अवाजवी पैसे आकारले गेले, ही दुर्दैवी गोष्ट. त्यासाठीच त्यांना भरती आणि त्यावेळी वाढू शकणाऱ्या खपाची माहिती देणे गरजेचे होते. सवलतीच्या दरात नाही, पण किमान आहे त्या दरातच वस्तू विकण्याची सूचना केली जाणे आवश्यक होते. नगर परिषद आणि व्यावसायिक यांच्यामध्येही संवाद नव्हता.
भरती प्रक्रियेत किती उमेदवार येतात, याचा अंदाज घेऊन संबंधितांनी तशी कल्पना जिल्हा आणि स्थानिक प्रशासनाला देणे आणि त्यानुसार जिल्हा व स्थानिक प्रशासनाने तजवीज करणे ही बाब अपेक्षित होती. पण ती या भरती प्रक्रियेत कोठेही दिसली नाही.
जे उमेदवार नोकरीसाठी दुसऱ्या गावात जातात, त्या सर्वांनाच लॉजमध्ये राहाणे परवडणारे नसते. त्यातही इतक्या सर्वांना सामावून घेण्याइतकी कमी किमतीतील व्यवस्थाही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. त्यामुळे हे उमेदवार कुठे ना कुठे उघड्यावरच राहणार, झोपणार हे आधीच लक्षात घेणे आवश्यक होते. त्यांच्या झोपण्याच्या व्यवस्थेपेक्षाही अधिक गरजेची गोष्ट होती ती त्यांच्या आंघोळीची आणि प्रात:विधीची. या दोन गोष्टी सर्वाधिक गरजेच्या होत्या. पण, त्याकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. भरतीचे पहिले चार दिवस स्टेडियम परिसरातील लोकांना अस्वच्छतेचा जो त्रास झाला, त्यावर ओरड झाल्यानंतर प्रशासनाने, स्थानिक आमदारांनी बैठक घेतली. त्यातून शहरानजीकचे चंपक मैदान निवासासाठी वापरण्याचा मुद्दा पुढे आला. तिथे काही उमेदवार झोपण्यासाठी गेलेही. पण तरीही जिथे भरती होती, ते शिवाजी स्टेडियम आणि मारूती मंदिर परिसरातच सर्वाधिक उमेदवार होते. निवडलेल्या पर्यायावर पाठ थोपटून घेणाऱ्यांनी घेतली खरी. पण पर्यायी व्यवस्थेचे ठिकाण तेथून जवळ नसल्याने आणि मध्यरात्री २ वाजताच भरती प्रक्रियेला सुरूवात होत असल्याने उमेदवारांनी स्टेडियम परिसरातच राहाणे पसंत केले. त्यामुळे मारूती मंदिर ते माळनाका परिसरातील वावर तेवढाच होता.
या भरतीशी संबंधित सर्वच यंत्रणांनी समन्वय राखला असता तर उमेदवारांचे आणि त्याहीपुढे स्थानिक लोकांचे झालेले हाल थोडे कमी झाले असते. त्यासाठी सर्वच यंत्रणांनी आपापसात समन्वय ठेवून आपापल्या जबाबदारीचं भान बाळगायला हवं होतं. भरती आमची नाही, म्हणून नगर परिषदेने त्यातून हात झटकणे किंवा भरती सैन्य विभागाची आहे म्हणून जिल्हा प्रशासनाने त्यातून बाजूला राहणे अपेक्षित नाही. त्याचवेळी जे सर्वत्र सैन्य भरती घेतात, त्यांनी तेथे याआधी आलेल्या समस्या लक्षात घेऊन पुढच्या ठिकाणी त्यावर मात करण्यासाठी प्रयत्न करणेही आवश्यक असते.
या साऱ्या प्रकरणात नको इतकी सहानुभूती मिळाली ती उमेदवारांना. आलेल्या उमेदवारांमधील कितीजण देशाच्या रक्षणासाठी म्हणून सैन्यात जाण्यास इच्छुक होते आणि कितीजण केवळ नोकरीचा एक पर्याय म्हणून या भरतीकडे पाहात होते, हा संशोधनाचा भाग आहे. पण बहुतांश उमेदवारांमध्ये बेशिस्तीचे प्रमाण अधिक होते. झोपण्यासाठी या उमेदवारांनी सार्वजनिक जागांप्रमाणेच खासगी जागांचाही आधार घेतला. मात्र, झोपण्यासाठी घेतलेली वर्तमानपत्र तेथून उचलून एकत्र करून ठेवण्याचे सौजन्यही या उमेदवारांनी दाखवले नाही. अनेक उमेदवारांनी खासगी आवारांमध्ये अतिशय घाण करून ठेवली. काही ठिकाणी वादाचे प्रसंगही निर्माण झाले. सैन्याच्या शिस्तीचा दाखला सर्वत्र दिला जातो. पण, सैन्यात गेल्यानंतरच शिस्त दाखवायची आणि तोपर्यंत बेशिस्त वागून चालेल, असेच या उमेदवारांचे मत असावे. म्हणूनच रस्त्यातून घोळक्याने फिरताना दिसणारा उन्मादही बेशिस्तीचे दर्शन घडवत होता. हे देशाचं रक्षण करण्यासाठी सीमेवर जाणारे भावी सैनिक आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे आदराने पाहायला हवं, असं मनाला पटत असूनही त्यांच्या बेशिस्त वर्तनामुळे त्यांच्याबद्दल आदर राहू दे सहानुभूतीही वाटत नव्हती. यात त्यांनीही सामाजिक भान दाखवलं असतं, तर तीही देशसेवाच झाली असती ना?

मनोज मुळ्ये