जिल्ह्यात बांधकामांना येणार वेग...

वाळू उपशावरील बंदी उठली : १३ ड्रेझर्स, १९ हातपाटी व्यावसायिकांना मिळणार परवाना

रत्नागिरी : राज्य सरकारने कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यातील वाळू उत्खननावरील बंदी उठवल्याने गेल्या काही काळापासून ठप्प झालेला बांधकाम व्यवसाय वेग घेणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील १३ ड्रेझर्स व १९ हातपाटी व्यावसायिकांना या निर्णयामुळे लाभ होणार असून, आवश्यक परवानग्यानंतर वाळू उपसा जिल्ह्यात सुरू होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्येही समाधानाचे वातावरण आहे.
कोकणातील वाळू उपशावर शासनाने २०११ पासून बंदी घातली होती. त्यामुळे घरे बांधकामासाठी तसेच अपार्टमेंट्स व अन्य बांधकामांसाठी आवश्यक असलेली वाळू मिळेनाशी झाली होती. त्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड संतापाची भावना होती. बांधकामेच अडून राहू लागल्याने बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसला होता. ही बंदी उठवावी म्हणून केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडेही रत्नागिरी दौऱ्यात मागणी करण्यात आली होती. त्यांनी ही बंदी उठविण्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होेते. त्यानंतर तीन महिन्यांनंतर राज्य सरकारने या चार जिल्ह्यातील वाळू उपशावरील बंदी गुरूवारी उठविल्याने समाधान व्यक्त होत आहे.
या निर्णयानंतर जिल्ह्यातील वाळू उपसा कामांना वेग येणार आहे. जिल्ह्यात विविध भागात वाळू उपसा करणारे १३ ड्रेझर्स आहेत. त्यातील दाभोळ खाडीत ६, विजयदुर्ग-रत्नागिरी खाडीत ५, तर जयगडमध्ये २ ड्रेझर्स आहेत. ड्रेझरद्वारे वाळू उपसा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनकडून ड्रेझर्सधारकांना नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावी लागणार आहेत.
याशिवाय जिल्ह्यात हातपाटी व्यावसायिकांचे प्रमाण अधिक आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात २० हातपाटी व्यावसायिक गट आहेत. चिपळूणमध्ये ४ गटाना मान्यता आहे. आंजर्लेत ६ हातपाटी गट आहेत. तसेच करजुवे-संगमेश्वरमध्ये १, पालशेतमध्ये २, मालगुंडमध्ये २, जैतापूरमध्ये २ व काळबादेवी येथे २ हातपाटी गट आहेत. या सर्व गटांना आता वाळू उपसा करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्याबाबत हालचाली आता ड्रेझर व्यावसायिक व हातपाटी व्यावसायिकांनी सुरू केल्या आहेत.
तत्कालिन जिल्हाधिकारी राजीव जाधव यांनी त्यांच्या कार्यकाळात हातपाटी व्यावसायिकांना परवानगी दिली होती. नंतर पुन्हा बंदी आणली गेली होती. यावेळी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सर्वच प्रकारच्या वाळू उपशावरील बंदी उठविल्याने कोकणवासीयांतून समाधान व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)


चार वर्षांपासून असलेल्या वाळू उपसा बंदीमुळे जिल्ह्याबाहेरून येणाऱ्या वाळूची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. बांधकामे थांबू नयेत म्हणून ही परजिल्ह्यातील महागडी वाळू खरेदी करण्यावाचून बांधकाम व्यावसायिकांपुढे अन्य पर्याय नव्हता. खर्च वाढल्याने घरेही महागली होती.