ग्राहकांत अनास्था; शासन उदासीन

ग्राहक पंचायत : ग्राहक जागृतीच्या कार्यासाठी कार्यकर्ते मिळत नसल्याने चळवळीला अडसर--जागतिक ग्राहक दिन

ग्राहक हक्कांचे संरक्षण होण्यासाठी ग्राहक पंचायतीच्या माध्यमातून काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्या अशा : जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे समाधानकारक निर्णय मिळाला नाही तर ग्राहकांना थेट राज्य मंचाकडे जावे लागते. त्यामुळे हे अंतर, होणारा खर्च आणि लागणारा वेळ यामुळे ग्राहकाची याबाबत अनुत्सुकता दिसते. यासाठी तक्रार निवारण मंच विभागीयस्तरावर व्हायला हवेत. महावितरणच्या तक्रार निवारण मंचाकडे ग्राहक संघटनेला तक्रार करण्याचा अधिकार असावा. त्यादृष्टीने महावितरणच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे (सी. जी. आर. एफ.) च्या नियमात बदल करायला हवेत. सर्वसामान्य ग्राहकांचा विचार करून जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाची कार्यपद्धत सूटसुटीत असावी. त्यात स्थानिक उमेदवार सदस्य असावा.

शोभना कांबळे ल्ल रत्नागिरी
ग्राहकांमध्ये आपल्या हक्कांबाबत अनास्था आहे. त्याचबरोबर ग्राहकाभिमुख निर्णयाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी शासनही अनुकूल नाही, त्यामुळे ग्राहक चळवळ पुढे जाण्यात मोठा अडसर होत आहे. ग्राहक जागृतीचे अनेक कार्यक्रम घ्यायला ग्राहक मंच तयार आहे. मात्र, त्यालाही प्रतिसाद मिळत नाही, अशी खंत येथील ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. दिलीप भावे आणि कार्यवाह सुहास माईणकर यांनी व्यक्त केली. जागतिक ग्राहक दिनाच्या अनुषंगाने ते ‘लोकमत’शी बोलत होते.
रत्नागिरी जिल्ह्यात ग्राहक पंचायत ही संघटना १९९८पासून ग्राहकांच्या हक्कांसाठी कार्यरत आहे. या संघटनेतर्फे दर शनिवारी ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र मोफत चालविले जाते. त्याचप्रमाणे माहिती अधिकाराच्या कार्यशाळाही गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहेत. शाळा, महाविद्यालयीन स्तरावर विविध स्पर्धा आयोजित केल्या जातात.
महावितरण, दूरध्वनी, सदनिकाधारक, विविध उत्पादने, फसव्या जाहिराती यात प्रामुख्याने ग्राहकांच्या फसवणुकीचे तसेच त्यांचे हक्क डावलल्याच्या अनेक तक्रारी ग्राहक पंचायतीकडे येतात. या संस्था लोकांच्या अगतिकतेचा फायदा उठवतात. वीज, दूरध्वनी आणि बांधकाम या सर्वव्यापी क्षेत्रात ग्राहकांच्या समस्या सर्वाधिक आहेत, अशी माहिती यावेळी माईणकर यांनी दिली.
मुळात अजूनही बऱ्याचशा ग्राहकांना आपल्या हक्कांबाबत माहितीच नाही. त्याचबरोबर न्यायासाठी चिकाटीने लढण्याचीही ग्राहकांची तयारी नसते. आता ग्राहक क्षेत्र जेवढे व्यापक बनू लागले आहे. तेवढेच ग्राहकांची फसवणूक होण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. मात्र, तरीही ग्राहक म्हणावा तेवढा अजूनही जागरूक नाही. सध्या सदनिकाधारकांच्या समस्यांमध्ये पहिली समस्या म्हणजे विकासकाने सोसायटी तयार न करणे आणि केलेली असली तरी त्या जागेचे अभिहस्तांतरण (कन्व्हेन्स डीड) न करणे. याबाबत सोसायटीच्या सभासदांना मोफत माहिती देण्यास आम्ही तयार आहोत. मात्र, त्यासाठी सोसायट्याच पुढे यायला तयार नाहीत, ही दुर्दैवाची गोष्ट असल्याचे या दोघांनी म्हटले.
ग्राहकांच्या विविध समस्यांबाबत बोलताना माईणकर म्हणाले की, अनेक ठिकाणी ग्राहक म्हणून आपली सतत फसगत होत असते. कपड्याच्या खरेदीला गेल्यानंतर पावतीवर ‘रंगाची गॅरेंटी नाही’ आणि ‘एकदा विकलेला माल परत घेतला जाणार नाही’, असे लिहिलेले असते, हेच चुकीचे असून, ग्राहकहक्काला बाधक आहे. सध्या वस्तूंच्या एम. आर. पी.वर शासनाचे नियंत्रणच राहिलेले नाही. बरेचदा विक्रेता ग्राहकांना पावती देत नाही. त्यामुळे तक्रार कुणाविरूद्ध करायची, याचा काही पुरावाच राहात नाही. ग्राहकांनीही पावतीच्या बाबतीत आग्रही राहायला हवे.
ग्राहक पंचायतीकडे सर्वांत जास्त तक्रारी वीज मंडळाविरोधातील येतात. जिल्ह्यातील वीज पुरवठा खंडित करून अनेक वर्षे झाली तरीही जिल्ह्यातील ३२,००० ग्राहकांच्या अनामत रकमा अद्याप या मंडळाने दिलेल्या नाहीत. खरंतर महावितरणने वीज पुरवठा खंडित झाल्यानंतर शहरी भागातील ग्राहकांची ३० दिवसांच्या आत आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांच्या ४५ दिवसांच्या आत ही रक्कम परत करावी आणि रक्कम दिल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत भरपाई द्यावी. मात्र, अजूनही हजारो ग्राहकांना ही रक्कम मिळालेली नाही. याबाबत प्रातिनिधीक स्वरूपात ४८ ग्राहकांच्या वतीने ग्राहक मंचाने ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली. यात जानेवारी २०१६मध्ये निर्णय ग्राहकांच्या बाजूने लागला. मात्र, अजूनही या ४८ ग्राहकांना त्यांची अनामत रक्कम मिळालेली नाही. खरंतर अनामत रक्कम मिळाल्यावर त्याच्या भरपाईची मागणीही ग्राहकांनी करायला हवी, हेच ग्राहकांना माहीत नसल्याचे माईणकर यांनी सांगितले.
या सर्व प्रकारांमुळे ग्राहकच अधिक गोंधळलेला आहे. पण असंघटित असल्याने फसवणुकीचा बळी ठरत असल्याचे मत या दोघांनी व्यक्त केले.
ग्राहक जागृतीसाठी ग्राहक पंचायत अनेक उपक्रम राबवत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ग्रामीण भागात माहिती अधिकाराची माहिती, ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत कार्यक्रम, ग्राहकांचे हक्क याविषयी माहिती देण्यास ग्राहक पंचायत सहकार्य करण्यास तयार आहे, असे पत्र रत्नागिरीतील पाच ग्रामपंचायतींना पाठविले होते. मात्र, एकाही ग्रामपंचायतीने तयारी दाखविली नसल्याची खंतही या दोघांनी व्यक्त केली.
शालेयस्तरावर शासन निर्णयानुसार निवडक शाळांमध्ये ग्राहक गट स्थापन करण्यात आले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये ग्राहक जागृती होण्यास प्रारंभ झाला होता. यासाठी ग्राहक पंचायत नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहात होती. दोन वर्षे हा उपक्रम सुरू होता. मात्र, तिसऱ्या वर्षी शासनाने निधीच न दिल्याने हाही उपक्रम बंद पडला असल्याची माहिती माईणकर यांनी दिली.
ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, त्यांचे हक्क शाबित राहावेत, असे शासनाला वाटत असेल तर ग्राहकाभिमुख निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हायला हवी. यासाठी शासनाने ग्राहक कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या करायला हवी, असे मत अध्यक्ष अ‍ॅड. भावे व्यक्त करतात.