दाभोळमधील २५ घरे शासन बंधणार

अनंत गीते : घरांसाठी शासकीय जागा उपलब्ध

रत्नागिरी : दाभोळ - टेमकरवाडी येथे दरड कोसळून नुकसान झालेल्या पाच घरांसह तेथील २५ घरे दाभोळमधीलच शासकीय जागेत बांधून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी इंदिरा आवासमधील ५ टक्के निधीही वापरला जाणार आहे. तसेच काही दात्यांकडूनही मदत घेतली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांनी केली.
रत्नागिरी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, दाभोळमध्ये दरड कोसळून तीन घरे पूर्णत: नष्ट झाली, तर दोन घरांचे अर्धवट नुकसान झाले. यातील ५ मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ४ लाख प्रमाणे शासकीय मदत वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच घरांसाठी प्रत्येकी १ लाख अशी तीन लाख मदतही देण्यात आली आहे. मृतांपैकी एकाचा अपघात विमा उतरवलेला होता. त्यामुळे त्याच्या वारसाला १ लाख रुपये मिळणार आहेत. पंतप्रधान विमा योजनेतही एका मृताचे नाव असल्याने त्याच्या वारसाला १ लाख रुपये भरपाई मिळणार आहे. दाभोळ दुर्घटना ठिकाणच्या २० घरातील रहिवाशांना अन्यत्र हलवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्यानुसार ८ कुुटुंबियांना अन्य घरात हलविण्यात आले आहे. याच ठिकाणी भारती शिपयार्ड कंपनीच्या क्वार्टर्स असून, अन्य कुटुंबांना त्या क्वार्टर्समध्ये हलवण्यासाठी कंपनीकडे प्रयत्न सुरू आहेत, असे गीते म्हणाले.
जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीची त्रैमासिक आढावा बैठक आज झाली. या बैठकीला खासदार विनायक राऊत, आमदार सदानंद चव्हाण, उदय सामंत आदी उपस्थित होते. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा १ साठी ८८ किलोमीटर्स रस्त्यांना मंजुरी असून, त्यासाठी ५० कोटी मंजूर आहेत. पैकी साडेसात कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. यंदा निधीच नसल्याने नवीन प्रस्ताव पाठविलेच गेले नाहीत. निधी कमी आहे, असे सांगितले जात आहे, खरे काय, असे विचारता गीते म्हणाले, खरेतर युपीए सरकार असताना राज्यांना करपरतीपोटी विकासाकरिता ३२ टक्के परतावा मिळत होता. मोदी सरकारच्या काळात ३२ टक्क्यावरून हा नीधी ४२ टक्क्यांवर नेण्यात आला असून, निधी वाढला आहे. तरीही रत्नागिरी जिल्ह्यातील विकासाचे अनेक प्रश्न आहेत. त्याबाबत जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार आहे. (प्रतिनिधी)

३६ कुपोषित मुले...
एप्रिल २०१४ पासून आतापर्यंत जिल्ह्यात ३६ कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. ही संख्या वर्षअखेरपर्यंत आणखी वाढण्याची भीती असली तरी जिल्हा कुपोषणमुक्त करू. त्यासाठी जिल्ह्याच्या प्रत्येक भागातील आमदार लक्ष देणार आहेत.