शाळा आमची, पोरा आमची, शिक्षक कित्या भायलो; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डीएड बेरोजगार बेमुदत आंदोलनासाठी एकवटले
By महेश विद्यानंद सरनाईक | Published: July 11, 2024 06:35 PM2024-07-11T18:35:20+5:302024-07-11T18:35:43+5:30
गिरीश परब सिंधुदुर्ग : जिल्हा परिषद प्रवेशद्वारावर गुरुवारी जिल्ह्यातील सर्व डीएड बेरोजगार बेमुदत आंदोलनासाठी एकवटले आहेत. शिक्षकांच्या रिक्त राहिलेल्या ...
गिरीश परब
सिंधुदुर्ग: जिल्हा परिषद प्रवेशद्वारावर गुरुवारी जिल्ह्यातील सर्व डीएड बेरोजगार बेमुदत आंदोलनासाठी एकवटले आहेत. शिक्षकांच्या रिक्त राहिलेल्या जागांवर स्थानिक बेरोजगार उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे यासह अन्य १३ मागण्यांसाठी एकजूट दाखवली आहे. जोपर्यंत प्रशासन आमच्या मागण्या मान्य करत नाहीत तोपर्यंत माघार घेतली जाणार नसल्याचे सांगत ‘आर या पार’ चा संघर्ष सुरू केला आहे. दरम्यान, ‘शाळा आमची, पोरा आमची, शिक्षक कित्या भायलो’ हा सूचना फलक साऱ्यांचेच लक्ष वेधून घेत होता.
सकाळी ११ वाजल्यापासून डीएड बेरोजगार संघर्ष समितीच्यावतीने अध्यक्ष विजय फाले व सचिव सहदेव पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारपासून स्थानिक शिक्षक भरती आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील विविध भागातील बेरोजगार उमेदवार दाखल झाले आहेत. महिलांची संख्या लक्षवेधी होती. विविध घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला होता. दरम्यान, शिक्षक समितीचे नेते भाई चव्हाण, चंद्रसेन पाताडे यांनी आंदोलनकर्त्यांना भेट देत पाठिंबा दर्शविला.
जिल्ह्यात शेकडो उमेदवार पदविका घेऊन बेरोजगार आहेत. वयोमर्यादा संपत चालली आहे. जिल्ह्यात शिक्षकांची १,३०० पदे रिक्त होती. त्यातून ५१३ शिक्षकांना नियुक्ती देण्यात आली. २०५ उमेदवारांची यादी प्रतीक्षेत आहे. नियुक्ती झालेले ९५ टक्के उमेदवार हे परजिल्ह्यातील आहेत. अजूनही ६०० पदे भरायची आहेत या जागांवर स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, अशी प्रमुख मागणी आहे.
या आहेत मागण्या..!
स्थानिक डीएड पदविकाधारक बेरोजगारांना डीएड पदविका गुणवत्ता मेरिटवर शिक्षण सेवक म्हणून सरसकट नियुक्त मिळाव्यात. शिक्षक भरतीत स्थानिक उमेदवारांना जिल्ह्याचे डोंगरी निकष ओळखून खास बाब म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घ्यावा. राज्यस्तरीय भरती प्रक्रिया रद्द करून कोकण विभाग निवड मंडळ यावर भरती करण्यात यावी. परजिल्ह्यातील शिक्षकांची बोलीभाषा भिन्न असल्यामुळे बालकांना अध्यापनात अडचणी येतात त्यामुळे स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे. पोर्टलचे धोरण तत्काळ रद्द करावे व डीएड मेरिटवर पुन्हा भरती करावी आदी मागण्या केल्या आहेत.