विद्यमान सरपंचांना मुदतवाढीची मागणी: शासनाच्या प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला विरोध

देवगड तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींचा ३ आॅगस्ट रोजी पाच वर्षांचा कालावधी संपणार असल्याने या ग्रामपंचायतीवर राजकीय प्रशासक म्हणून त्या त्या गावातील स्थानिक योग्य व्यक्तीची निवड पालकमंत्र्यांद्वारे केली जाणार आहे.

ठळक मुद्दे विद्यमान सरपंचांना मुदतवाढीची मागणी: शासनाच्या प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला विरोधदेवगडातील २३ ग्रामपंचायतींची मुदत ३ आॅगस्टला संपणार

देवगड : तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींचा ३ आॅगस्ट रोजी पाच वर्षांचा कालावधी संपणार असल्याने या ग्रामपंचायतीवर राजकीय प्रशासक म्हणून त्या त्या गावातील स्थानिक योग्य व्यक्तीची निवड पालकमंत्र्यांद्वारे केली जाणार आहे. या शासनाच्या निर्णयाला गावागावामधून विरोध केला जात आहे. या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक तरी नेमण्यात यावेत, नाहीतर विद्यमान सरपंचांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.

३ आॅगस्ट रोजी तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कालावधी संपुष्टात येत आहे. यामध्ये पुरळ, मिठबांव, कुणकेश्वर, वाडा, शिरगांव, कोर्ले, लिंंगडाळ, नाडण, मुणगे, तांबळडेग, मोंडपार, मोंड पाळेकरवाडी, रहाटेश्वर, टेंबवली, धालवली, कातवण, पाटथर, वरेरी, मुटाट, इळये, तळवडे, गढिताम्हाणे या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था ही कोरोनावरती मात करण्यासाठी लढत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून शासनाने सध्यातरी सर्व पंचवार्षिक निवडणुका रद्द केल्या आहेत. ३ आॅगस्ट रोजी राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कालावधी संपुष्टात येत आहे. या ग्रामपंचायतींवरती प्रशासक म्हणून राजकीय प्रशासक गावातील एका प्रतिष्ठित व्यक्तीची निवड करावी असा आदेश राज्य शासनाने काढलेला आहे.

या प्रतिष्ठित व्यक्तीची निवड त्या त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्री करणार आहेत. यामुळे या निर्णयाला राजकीय स्वरुप प्राप्त होऊन त्या त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्री आपल्याच पक्षातील व्यक्तींना राजकीय प्रशासक पदे (सरपंच पद) देणार आहेत. संबंधित गावामध्ये सरपंच पद सध्या ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. त्याच प्रवर्गातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना कळविले आहे.

देवगड तालुक्यामधील मुदत संपणाऱ्या २३ ग्रामपंचायतींवरती राजकीय प्रशासक म्हणून शिवसेनेच्याच कार्यकर्त्यांना संधी दिली जाणार आहे. कारण या जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवसेना पक्षाचे असल्याने त्यांच्याच पक्षामधील इच्छुक कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांकडे मागणी करू लागले आहेत. मात्र, गावागावातील या ग्रामपंचायतीमधील राजकीय प्रशासक निर्णयाला विरोध नोंदविला जात आहे.

आदेश तत्काळ रद्द करण्याची मागणी, भ्रष्टाचाराला वाव मिळण्याची शक्यता

लोकशाहीच्या नियमावलीप्रमाणे शासकीय प्रशासक किंवा विद्यमान सरपंचांना काळजीवाहू सरपंच म्हणून मुदतवाढ देण्यात यावी. अन्यथा गावातील अराजकीय, प्रतिष्ठित वकील, डॉक्टर, सेवानिवृत्त कर्मचारी, पत्रकार यांच्या नेमणुका करण्यात याव्यात.

सध्या या शासनाने पालकमंत्र्यांना दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात जनतेमधून निषेध केला जात आहे. असे झाल्यास गावामधील राजकीय प्रशासक नेमलेल्या व्यक्तीवरती कुणाचे नियंत्रण असणार नाही. यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळू शकतो, असे बोलले जात आहे.

तरी राज्य शासनाने तत्काळ ग्रामपंचायतीवरती राजकीय प्रशासक नेमण्याचा आलेला आदेश रद्द करावा अशी मागणी केली जात आहे. जिल्ह्यातील इतर गावांमध्येही या शासकीय आदेशाला विरोध होताना दिसत आहे. त्यामुळे आता सर्वांना शासन निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.