१५९ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर

जिल्हा नियोजन समिती सभा : दीपक केसरकर यांची माहिती

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्हा वार्षिक नियोजन विभागाचा सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील मंजूर १३० कोटी निधीपैकी १०० कोटी निधी म्हणजेच ७७ टक्के निधी खर्च झाला असून, उर्वरित निधी मार्चअखेर १०० टक्के खर्च होईल, असे सांगतानाच आगामी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा तब्बल १५९ कोटी रुपयांचा आराखडा शासनाने मंजूर केला असल्याची माहिती पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सभेत दिली. कोट्यवधी रुपयांच्या होणाऱ्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी व कामाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आगामी आर्थिक वर्षापासून अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार असल्याचेही केसरकर म्हणाले.
जिल्हा नियोजन समितीची त्रैमासिक सभा पालकमंत्री तथा गृह व वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील नवीन जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रेश्मा सावंत, माजी मुख्यमंत्री आमदार नारायण राणे, आमदार वैभव नाईक, आमदार नीतेश राणे, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक प्रकाश गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी हरिबा थोरात, स्वीकृत सदस्य माजी आमदार प्रमोद जठार, अतुल काळसेकर, काका कुडाळकर, भाई गोवेकर, सुशांत नाईक, सचिन सावंत, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
तब्बल पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर सोमवारी ११.३० वाजता सुरु होणारी जिल्हा नियोजनाची सभा अर्धा तास उशिराने सुरू झाली. याबाबत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी सभेच्या प्रारंभीच मुद्दा उपस्थित केला. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलगिरी व्यक्त करत वादावर पडदा टाकला.
जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांची होत असलेली अडवणूक, माकड व अन्य प्राण्यांकडून होत असलेली नुकसानी, उभादांडा येथे मंगेश पाडगावकरांचे स्मारक, रखडलेल्या वीज जोडण्या, जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा आणि ग्रामीण मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याची मागणी आदी सूचना सदस्यांनी मांडल्या. माकड व अन्य प्राणी नुकसानीबाबत लवकरच वनविभाग शासन निर्णय काढेल. मंगेश पाडगावकर यांच्या स्मारकासाठी उभादांडा येथे खासगी स्वरूपात जागा खरेदी करता येईल. म्हणूनच पर्यटन विभागाच्या जागेसाठी आग्रह धरू नये. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी उभादांडा येथे भेट दिली आहे व तहसीलदारांशी चर्चाही केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सीटी स्कॅन मशीन देण्यात येणार आहे. तसेच देवगड, कणकवली, मालवण या तीन उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये प्रत्येकी चार डायलेसीस मशीन व ओरोस व सावंतवाडी येथे प्रत्येकी दोन डायलेसीस युनिट अशी एकूण १६ युनिट या जिल्ह्यात सिद्धिविनायक ट्रस्टकडून मंजूर झाली आहेत. ती लवकरच कार्यान्वित होतील, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

रेशन दुकानावरील बायोमेट्रिक अट शिथिल करा
रास्त धान्य दुकानांवर बायोमेट्रिक प्रणालीचे बंधन घालण्यात आले आहे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अद्यापही बऱ्याच ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा नाही. आधार कार्डाचे १०० टक्के काम पूर्ण झालेले नाही. तसेच जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने बायोमेट्रिक प्रणालीची अट शिथिल करावी, असा ठराव आमदार नीतेश राणे यांनी मांडला.

पालकमंत्री व सीईओंना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न
नियोजन सभा सकाळी ११.३० वाजता आयोजित करण्यात आली होती. मात्र या दिवशीच कुडाळ येथे सिंधु सरस या विक्री व प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. याचे उद्घाटन व पुरस्कार वितरण असल्याने पालकमंत्री दीपक केसरकर हे या सभेस उपस्थित राहून सभा वेळेत सुरू होणे कठीण होते. त्यामुळे आमदार नारायण राणे, आमदार नीतेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रेश्मा सावंत यांनी ११.२५ वाजताच सभागृहात उपस्थिती लावली. यानंतर तब्बल अर्ध्या तासाने पालकमंत्री दीपक केसरकर हे आमदार वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांच्यासह १२ वाजता हजर झाले. आणि सभेला सुरुवात झाली. सभेला अर्धा तास उशीर का झाला? अशी विचारणा नारायण राणे यांनी केली. या प्रश्नावर सभागृहात शांतता पसरली. लागलीच पालकमंत्र्यांनी दिलगिरी व्यक्त करत पुढे असे होणार नसल्याचे सांगून मुद्यावर पडदा टाकला. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेत नाहीत, याबाबत विधानसभेत दाद मागणार असल्याचे नारायण राणे यांनी सांगत त्यांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला.