शासन दरबारची अनास्था

फेरफटका...

कोकणातील कृषिक्रांतीचे जनक पी. के. तथा बाळासाहेब सावंत यांच्या दूरदर्शी विचारातून राज्याच्या कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी जे धोरण ठरविले गेले, त्यातील कृषी क्रांतीसाठी अनेक उपक्रम राबविले गेले. त्यातूनच कोकणातील शेती व फळबागा यासाठी विशेषत्त्वाने ज्यांनी काम केले, त्या सावंत यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ मुंढे (ता. चिपळूण) येथे कार्यक्रम राबविले जातात. अशा कार्यक्रमातून शेतकऱ्यांना दिशा मिळते. अशाच हेतूने ४० वर्षांपूर्वी मुंढे येथे कृषी केंद्र सुरु करण्यात आले व त्यातून राज्याच्या अनेक भागात कृषी विषयाचे तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाला. दुर्दैवाने गेली काही वर्षे हे केंद्र शासनाच्या उदासीनतेचे बळी ठरले आहे.
सुमारे ४० वर्षांपूर्वी ७२ हेक्टर जागेत हे केंद्र सुरु करण्यात आले. त्यात चिकू, आंबा, नारळ, काजू, उत्पन्न देणाऱ्या फळ बागायतींवर प्रयोग करणारी यंत्रणा सज्ज झाली. अनेक ठिकाणी येथील कृषी उत्पादनातील नवनवीन प्रयोग केले गेले. मात्र, गेली काही वर्षे येथील उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. याची कारणे अनेक असतील. मात्र, प्रामुख्यानेजे कारण पुढे आले त्यामध्ये शासनाच्या कृषी धोरणाची अंमलबजावणी या ठिकाणी करण्यात अपयश आल्याचे पाहायला मिळते आहे.
कृषी केंद्रात संशोधनातून सिद्ध झालेले प्रयोग व त्यातून उत्पन्न देणारी झाडे या ठिकाणी वाढविण्यात आली. मात्र, गेली काही वर्षे चिकू व अन्य पिकांवर उत्पन्नाच्या दृष्टीने काजळमाया साठली आहे. याची कारणे अनेक आहेत. प्रत्यक्षात कोकणला वरदान ठरलेल्या आंबा व काजू या दोन उत्पन्नाच्या पलिकडे जाऊन वेगळे प्रयोग याठिकाणी करण्याची कल्पना माजी फलोद्यान उपसंचालक शरद केळकर, माजी कुलगुरु शंकरराव मगर, विजय मेहता व त्यापूर्वी जिल्ह्यातील नव्हे; कोकणातील कृषी संस्कृतीचा दीर्घ अनुभव असलेले माजी कुलगुरु डॉ. श्रीरंग कद्रेकर यांनी खूप प्रयत्न केले. मात्र, याठिकाणी आलेला अनुभव हा सध्या तरी तेथील कर्मचाऱ्यांना, शेतकऱ्यांना पुरेसा किफायतशीर ठरलेला नाही, हेच दृश्य पाहायला मिळते आहे.
सध्या कोकणातील दोन प्रश्नांवर राज्यात महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरु आहे. त्यामध्ये कोयनेचे अवजल विदर्भाकडे वळविण्याचा प्रयत्न व कोकणातील शेतपिकाचे झालेले नुकसान या दोन्ही गोष्टी हिवाळी अधिवेशनात गाजण्याची चिन्हे आहेत. हे असतानाच व कोकणात दापोली येथे राज्याला दिशा देणारे व मुंढेचे सुपुत्र बाळासाहेब सावंत यांच्या नावाने असलेले कोकण कृषी विद्यापीठ आहे. शासनाचा कृषी विभाग व विद्यापीठाचे संशोधन शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. कमी अधिक प्रमाणात तो यशस्वी झाला आहे. सध्या कृषी विभागाच्या विविध योजना बँकांमार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयत्न सुरु असतात. मात्र, फलोद्यानसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर विद्यापीठाकडून जे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे त्यासाठी विशेष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मध्यंतरी विद्यापीठाच्या शेतकरी मेळाव्यांना प्रतिसाद लाभला. आता असे मेळावे ग्रामपंचायत स्तरावर गावोगावी घेतले गेल्यास नव्या जाती व नवे संशोधन शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात अनुभवता येणे शक्य आहे. कोकणात जमिनीचा प्रश्न, मातीचा कस व उपलब्ध पाणी या तीन गोष्टींबरोबरच कृषी अर्थकारण महत्त्वाचे बनले आहे. यासाठी भातशेतीला पर्याय म्हणून कडधान्य पिकविण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढू लागला आहे.
बचत गटांच्या माध्यमातून गावातील महिला तेथे असलेल्या उत्पादनांवर आपली उपजीविका करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. यासाठी आता ग्रामीण बँकांनी पुढाकार घेतला आहे. या भागात शेतकऱ्याला कर्ज घेताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. जमिनीवर असलेली मालकी ही अनेक नावांमध्ये विभागली गेल्यामुळे ७/१२ वरील प्रमुख नावांचा मुद्दाही लक्षात घेणे आवश्यक बनले आहे. तरीही येथील शेतकरी आपला उदरनिर्वाह नेटाने चालवत आहेत. या सर्व गोष्टींमध्ये विद्यापीठ हे केंद्रबिंदू ठरणार असल्याने मुंढे येथे सुरु असलेल्या कृषी फलोद्यान केंद्रामध्ये नवीन तंत्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी तेथील अनास्था दूर करावी.
- धनंजय काळे