जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या की; परजिल्हा, राज्यातून येणारे २८ दिवस अलगीकरणात

अलगीकरणातील व्यक्तींची दैनंदिन वैद्यकीय तपासणी करण्याची जबाबदारी ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्राची व नागरी भागात ग्रामीण रुग्णालय किंवा उपजिल्हा रुग्णालयाची असणार आहे. 

ठळक मुद्देजिल्हाधिका-यांचे आदेश : ग्राम, नगरपंचायत स्तरावर समिती स्थापन

सिंधुदुर्गनगरी : केंद्र शासनाने तसेच राज्य शासनाने परराज्यात अडकलेले भाविक, मजूर, कामगार यांना त्यांच्या मूळ गावी पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच परजिल्ह्यात अडकलेल्यांसाठीही अशा पद्धतीची सोय करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर बाहेरील जिल्ह्यांमधून लोक येण्याची शक्यता आहे. जे लोक ग्रीन आणि आॅरेंज झोनमधून येतील त्यांना २८ दिवस गृह अलगीकरणात ठेवण्यात येणार आहे. तर जे लोक मुंबई, पुणे व वेळोवेळी घोषित केल्या जाणाºया हॉटस्पॉट क्षेत्रातून येतील अशा लोकांना १४ दिवस संस्थात्मक अलगीकरणात व त्यानंतर १४ दिवस गृह अलगीकरणात ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिले आहेत.

अशाप्रकारच्या अलगीकरणासाठी ग्राम स्तरावर तसेच नगरपंचायत क्षेत्रात प्रभाग, वॉर्डस्तरीय नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामस्तरावरच्या समितीमध्ये सरपंच हे त्या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर तलाठी हे सहअध्यक्ष आहेत. विविध कार्यकारी सोसायटीचे सचिव, कृषी सहाय्यक, आरोग्यसेवक, महिला बचतगटाचे ग्रामसंघ अध्यक्ष, सचिव, पोलीस पाटील, दोन सरपंचांनी नियुक्त केलेले सदस्य व ग्रामसेवक हे सदस्य सचिव असणार आहे.  असे एकूण ११ सदस्य असतील. 

नगरपालिका क्षेत्रात संबंधित नगर पंचायत, परिषदेचे अध्यक्ष हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. मुख्याधिकारी हे सहअध्यक्ष आहेत. तर ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय यांनी नेमलेले आरोग्य अधिकारी, प्रभाग, वॉर्डमधील नगरसेवक, पोलीस अधिकारी, मुख्याधिकारी यांनी नियुक्त केलेले दोन प्रतिष्ठित नागरिक हे सदस्य आहेत. तर नगरपंचायतीने नेमलेले नोडल अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहेत. 

या समितीने पुढीलप्रमाणे काम पहावयाचे आहे. गावपातळीवर संस्थात्मक विलगीकरण कक्षासाठी सर्व त्या आवश्यक सोयी सुविधांनी युक्त अशी इमारत तयार करून ठेवणे, बाहेरून गावात आलेल्या व्यक्तीची नाक्यावर तपासणी झाली आहे का याची खात्री करणे, नंतरच त्या व्यक्तीस गृह, संस्थात्मक अलगीकरणात पाठविणे. संस्थात्मक अलगीकरण करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या निवासाची व इतर आवश्यक सोयी सुविधांची व्यवस्था करणे, अलगीकरणातील व्यक्तींची दैनंदिन वैद्यकीय तपासणी करण्याची जबाबदारी ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्राची व नागरी भागात ग्रामीण रुग्णालय किंवा उपजिल्हा रुग्णालयाची असणार आहे. 

जर एखाद्या व्यक्तीस कोरोना संबंधित लक्षणे आढळल्यास त्यास तत्काळ कोवीड केअर सेंटर, डेडीकेटेड कोवीड हेल्थ सेंटर किंवा डेडिकेटेड कोवीड हॉस्पिटल येथे दाखल करावे. अलगीकरणातील व्यक्तींना कोरोनाशिवाय अन्य तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांची गरज असल्यास तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्या संदर्भाने तहसीलदार यांनी विलगीकरण केंद्र किंवा कोविड केअर सेंटरमध्ये दाखल करावे. विलगीकरणातील व्यक्ती बाहेर फिरणार नाहीत. इतर नागरिकांच्या संपर्कात येणार नाहीत याची संपूर्ण खबरदारी नियंत्रण समितीने घ्यावी. 

कारवाई करावी

एखाद्या व्यक्तीने आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्याच्यावर भारतीय दंड संहिता १८६० चे कलम १८८ नुसार कारवाई करावी. कोणत्याही व्यक्तीने संस्था, संघटना यांनी या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता कलम १८८ नुसार करावाई करण्यात येईल. या कारवाईसाठी ग्रामपातळीवर ग्रामसमिती व नागरस्तरीय समिती प्राधिकृत करण्यात आली असल्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांनी दिले.