आमिषाला बळी पडून जमिनी विकू नका

मंदार कल्याणकर : खनिज प्रकल्पाला ग्रामपंचायतीचा विरोधच

बांदा : बांदा शहराच्या विकासाआड येणाऱ्या शहरातील प्रस्तावित खनिज प्रकल्पाला बांदा ग्रामपंचायतीचा पूर्णपणे विरोध आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांनी कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता आपल्या जमिनी विकू नयेत. स्थानिक प्रशासन पूर्णपणे जनतेच्या बाजूनेच असून जनतेच्या विचारानेच पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे. यासाठी लवकरच विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे सरपंच मंदार कल्याणकर यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
बांद्यातील मायनिंग प्रकल्पामुळे स्थानिक शेतकरी देशोधडीला लागणार असल्याने शेतकऱ्यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन खनिज प्रकल्पाला विरोधाची भूमिका मांडली होती. मात्र, ग्रामपंचायतीने आपली भूमिका अद्यापपर्यंत न मांडल्याने नाराजी व्यक्त केली होती. ग्रामपंचायत प्रशासनाच्यावतीने सरपंच कल्याणकर यांनी आपली भूमिका सोमवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली. बांद्यातील प्रस्तावित खनिज प्रकल्पाबाबत अद्यापपर्यंत कोणताही पत्रव्यवहार ग्रामपंचायतीकडे करण्यात आला नाही. त्यामुळे याबाबत माहिती संकलित करण्याचे काम सुरु होते. ग्रामपंचायतीची पहिल्यापासूूनच मायनिंग विरोधी भूूमिका आहे. त्यामध्ये यापुढे देखिल बदल होणार नाही.
बांदा गावात अंशत: इको-सेन्सिटिव्हला मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष ग्रामसभेत शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसारच हा ठराव घेण्यात आला आहे. बांदा शहराच्या पूर्वेकडील भाग हा प्रस्तावित खनिज प्रकल्पासाठी निर्धारित करण्यात आला आहे. शहराला या भागातूनच पाण्याचा पुरवठा होतो. या परिसरात नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत असल्याने खनिज प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम बांदा शहरावर होणार असल्याचे सरपंच कल्याणकर यांनी स्पष्ट केले.
बांद्यात मंजूर केलेल्या खनिज पट्ट्यात आयर्न ओव्हर खनिज निर्धारित केले आहे. यासाठी ई-निविदा मागविण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी पाच लाख रुपये अनामत रक्कम भरावी लागते. तसेच यासाठी १३ कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. त्यामध्ये ग्रामसभेचा ठराव हा महत्वपूर्ण असून जनतेने पूर्ण क्षमतेने या प्रकल्पाला विरोध दर्शविणे गरजेचे आहे. तरच मायनिंगला गावातून हद्दपार करणे शक्य आहे. शासनाने केवळ खनिजपट्टा अधिसूचनेनुसार सुचविला आहे. मात्र, याला विरोध करण्याचा अधिकार जनतेला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असून, शेतकऱ्यांनी जमिनीच विकल्या नाहीत, तर मायनिंग होणारच नाही. यासाठी लवकरच विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यावेळी उपसरपंच बाळा आकेरकर, माजी सरपंच शितल राऊळ, अशोक सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य राजा सावंत, अपेक्षा नाईक, लक्ष्मी सावंत, रिमा गोवेकर, रत्नमाला वीर, सनी काणेकर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


विनाशकारी प्रकल्पांना थारा नाही
खनिकर्म विभागाच्या संकेतस्थळावरुन घेतलेल्या माहितीनुसार मायनिंगचे १५२ हेक्टर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे.
मात्र, सर्व्हे नंबर नोंदणीकृत करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे नेमके क्षेत्र कोणते याबाबत साशंकता आहे. बांदा शहराला शासनाने नागरी दर्जा दिला आहे.
बांद्याचे वेगाने नागरिकरण होत आहे. बांद्याचा औद्योगिक, नागरी, वाणिज्य, पर्यटन यातून विकास होत आहे.
बांद्याच्यालगत मोपा विमानतळ प्रकल्प साकारत आहे. बांद्याच्या सीमेवरच गोवा हे पर्यटन राज्य असल्याने बांद्याच्या विकासाला चालना मिळत आहे.
यामुळे बांदा शहरात मायनिंग प्रकल्प झाल्यास याचा विपरीत परिणाम शहराच्या विकासावर होणार आहे.
यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत बांद्यात विनाशकारी प्रकल्पांना थारा देण्यात येणार नाही.