घरगुती वीजबिल ३०० युनिटपर्यंत माफ करावे, बेलदार भटक्या समाजाची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2020 02:36 PM2020-09-12T14:36:48+5:302020-09-12T14:38:57+5:30

राज्य सरकारने मार्च ते जुलै या पाच महिन्यांचे ३०० युनिट पर्यंतचे घरगुती वापराचे वीज बिल माफ करावे, यासह विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बेलदार भटका समाज संघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.

Domestic electricity bill should be waived up to 300 units, demand of Beldar nomadic community | घरगुती वीजबिल ३०० युनिटपर्यंत माफ करावे, बेलदार भटक्या समाजाची मागणी

बेलदार समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले.

googlenewsNext
ठळक मुद्देघरगुती वीजबिल ३०० युनिटपर्यंत माफ करावे, बेलदार भटक्या समाजाची मागणीजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन

सिंधुदुर्ग : राज्य सरकारने मार्च ते जुलै या पाच महिन्यांचे ३०० युनिट पर्यंतचे घरगुती वापराचे वीज बिल माफ करावे. आत्मनिर्भर भारत या योजनेअंतर्गत रस्त्यावर काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगारांना दहा हजार रुपये देण्याची योजना राबवून त्याचा लाभ भटक्या जाती-जमातीच्या लोकांना देण्यात यावा यासह विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बेलदार भटका समाज संघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.

याबाबतचे निवेदन सिंधुदुर्ग जिल्हा बेलदार भटका समाज संघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांना सादर करण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष मधुकर जाधव आणि संघाचे पदाधिकारी रावसाहेब पवार, गणेश जाधव, किरण चव्हाण, नीतेश पवार, शिवाजी पवार, अजय जाधव, सागर पवार, बाळकृष्ण जाधव, मनोज जाधव, संतोष पवार आदी उपस्थित होते.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७६ व्या वर्षीसुद्धा बेलदार भटका समाज अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण या मानवी मूलभूत गरजांपासून वंचित आहे. त्यातच कोरोना महामारीचे संकट संपूर्ण राज्यावर ओढवले आहे. या महामारीच्या विळख्यात बेलदार भटका समाज सापडला असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तरी या मागण्यांबाबत शासनाने तत्काळ दखल घ्यावी, या मागण्यांसाठी बेलदार भटका समाजाच्यावतीने धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.

विविध मागण्यांचे निवेदन सादर

आत्मनिर्भर भारत या केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत रस्त्यावर काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराला दहा हजार रुपये देण्याची योजना राबवित त्याचा लाभ भटक्या जाती-जमातीच्या लोकांना द्यावा. जिल्हा पुरवठा विभागाकडून प्रत्येक वस्तूचे भाव घोषित केले आहेत तशी आकारणी केली जात आहे का याबाबत खातरजमा करून होत असलेल्या भ्रष्टाचारास आळा घालावा.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने गोरगरिबांचे रोजगार बुडाले आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशा लोकांना जोड धंद्याच्या निर्मितीकरिता वसंतराव नाईक महामंडळ, खादी ग्रामोद्योग महामंडळ यांच्याकडून अर्थसहाय्य देऊन या समाजाची विस्कळीत झालेली आर्थिक घडी रुळावर आणावी.

 

Web Title: Domestic electricity bill should be waived up to 300 units, demand of Beldar nomadic community

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.