दुप्पट बंधाऱ्यांचे उद्दिष्ट

संभाव्य टंचाईबाबत नियोजन : जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समिती सभा

सिंधुदुर्गनगरी : यावर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत सरासरीपेक्षा शेकडो मिमी पाऊस कमी पडल्याने भविष्यात उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने यावर्षी तब्बल १३ हजार ४०० कच्चे व वनराई बंधारे लोकसहभागातून बांधण्याचे निश्चित केले आहे. बंधारे बांधण्याची कार्यवाही आॅक्टोबर अखेरपासून सुरु होणार आहे. बंधाऱ्यांसाठी लागणाऱ्या ६ लाख रिकाम्या पिशव्यांचे नियोजन करा असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांनी दिले. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी बंधारे बांधण्याच्या उद्दिष्टामध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची सभा जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील बॅ. नाथ पै सभागृहात पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, उपाध्यक्ष रणजित देसाई, शिक्षण व आरोग्य सभापती गुरुनाथ पेडणेकर, वित्त व बांधकाम सभापती संजय बोंबडी, समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव, समिती सदस्य जनार्दन तेली, दीपलक्ष्मी पडते, भारती चव्हाण, संजीवनी लुडबे, वासुदेव परब, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
जिल्ह्यात यावर्षी कमी पाऊस झाल्याने पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन सरसावले असून उपाययोजना म्हणून यावर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत दुप्पट वाढ करत १३ हजार ४०० वनराई व कच्चे बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट्य ठरविण्यात आले आहे. प्रत्येक तालुक्याला उद्दिष्ट्य देण्यात आले असून आठ तालुक्यांना १० हजार बंधारे बांधण्याचे, जिल्हा अधीक्षक कृषी विभागाला ३ हजार तर सामाजिक वनीकरण विभागाला ४०० बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले आहे. गतवर्षी ६७०० बंधाऱ्यांचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले होते.
बंधारे बांधण्यासाठी सुमारे ६ लाख रिकाम्या पिशव्यांची आवश्यकता लागणार असून ३ लाख पिशव्या या सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद बांधकाम या विभागांकडून प्राप्त होतील तर ३ लाख पिशव्यांसाठी जिल्हा परिषद फंडातून ६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती संदेश सावंत यांनी दिली.
कमी पडलेल्या पावसामुळे यावर्षी पाणी टंचाईची झळ बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नद्यानाल्यांमधून समुद्राला मिळणारे पाणी त्याच ठिकाणी अडवून संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करा व बंधारे बांधण्याच्या कामाला हयगय करू नका, असे आदेशही संदेश सावंत यांनी दिले. (प्रतिनिधी)


जिल्हा नोव्हेंबरपर्यंत हागणदारीमुक्त : देवगड, कणकवली, मालवणची घोषणा
जिल्ह्यातील ४३१ ग्रामपंचायतींपैकी ४१४ गावे निर्मल हागणदारीमुक्त झाल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. आॅक्टोबरच्या सुरुवातीलाच जिल्ह्यातील देवगड, मालवण व कणकवली या तीन तालुक्यांना हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर करण्यात आले तर कुडाळ, सावंतवाडी व वेंगुर्ले हे तीन तालुके या आठ ते पंधरा दिवसांत हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर होतील. वैभववाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील प्रत्येकी एक ते दोन ग्रामपंचायतींमध्ये हा प्रश्न जटील असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तेथे भेटी देऊन योग्य त्या उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा हा नोव्हेंबरअखेर हागणदारीमुक्त होईल अशी माहिती अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल रेडकर यांनी दिली.


प्लास्टिकमुक्ती कणकवली पासून
जिल्ह्यात प्लास्टिकमुक्ती अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असून यासाठीचा आराखडा बनविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पहिल्यांदा शहरांमधील बाजारपेठांमधून सुरुवात करण्यात येणार आहे. कणकवली तालुक्याची पहिल्यांदा निवड करण्यात आली असून कलमठ, खारेपाटण, फोंडा, सांगवे या मोठ्या ग्रामपंचायतींना भेटी देऊन प्लास्टिक मुक्तीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे संदेश सावंत यांनी स्पष्ट केले.

वैभववाडीत ३१ विहिरी दूषित
आरोग्य विभागामार्फत जिल्ह्यात घेण्यात आलेल्या सार्वजनिक विहिरीच्या १७३० पाणी नमुन्यांपैकी ८१ नमुने दूषित आढळले आहेत. दूषित नमुने आढळल्याचे प्रमाण ४.६ टक्के एवढे आहे.
वैभववाडी तालुक्यात तब्बल ३१ पाणी नमुने दूषित आढळले असून त्याची टक्केवारी ३० टक्के एवढी आहे.
हे सर्व पाणी नमुने शुद्ध करून पिण्यायोग्य करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा साथरोग नियंत्रण अधिकारी डॉ. एन. व्ही. सोडल यांनी दिली.

ड्युवेल पंप योजनेसाठी निधीच नाही
भूजल सर्वेक्षण विभागामार्फत सौर ड्युवेल पंप व विद्युत ड्युवेल पंप या योजना राबविल्या जातात. मात्र, यावर्षी शासनाने या दोन्ही योजनांसाठी निधीच मंजूर न केल्याने या योजना बारगळल्या आहेत. दुर्गम भागातील जनतेला फायद्याची ठरणारी सौर ड्युवेल व विद्युत ड्युवेल पंप योजना निधीअभावी बंद पडली आहे. छोट्या वस्त्यांवर जेथे लाईटची व्यवस्था नव्हती त्याठिकाणी सौर ड्युवेल पंप योजना राबविण्यात जात होती. ग्रामीण भागात याला जास्त मागणी होती.
गेल्या काही वर्षातील निच्चांकी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे आतापासूनच सध्या असलेल्या पाणीसाठ्याचे नियोजन करणे आवश्यक बनले आहे. नाहीतर मोठी समस्या भेडसावणार आहे.