एक स्वप्न स्मार्ट शहराचं

-- कोकण किनारा

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर ज्या काही योजना हाती घेतल्या, त्यातल्या काही योजना अतिशय उपयुक्त आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आहेत. प्रत्येक खासदाराने एक गाव दत्तक घेऊन तेथे गरजेची असलेली सर्व कामे करणे. त्यांनी अपेक्षित धरल्याप्रमाणे या योजनेचा पाठपुरावा झाला तर देशातील ५५८ गावे आदर्श गावे म्हणून उभी राहू शकतील. तशीच दुसरी योजना म्हणजे स्मार्ट शहरांची. देशातील मोजकी शहरे निवडून तेथे मोठमोठ्या योजना राबवून ती शहरे स्मार्ट करण्याचा उपक्रम मोदी यांनी हातात घेतला आहे. या दोन्ही योजना विकासाच्या मुळापर्यंत जाणाऱ्या आहेत. सर्वांसाठी एखादी योजना जाहीर करण्यापेक्षा ठराविक ठिकाणे निवडून ते विकसित करण्यावर भर देणे ही बाब कधीही कौतुकास्पदच. फक्त अपेक्षा आहे ती या योजनांची अंमलबजावणी तेवढ्याच पोटतिडकीने होण्याची. दुर्दैवाने स्मार्ट शहरांच्या योजनेत रत्नागिरी किंवा कोकणातील एकाही गावाचा समावेश झाला नाही. पण म्हणून स्मार्ट शहराचं स्वप्न बघायला आणि ते पूर्ण करायला, कोणाचीही आडकाठी नसेल.
संसद दत्तक ग्राम योजनेची सुरुवात झाली, त्याला आता एक वर्ष पूर्ण झालं. रत्नागिरी जिल्ह्यातील तीन गावे या योजनेतून दत्तक घेण्यात आली आहेत. दापोली तालुक्यातील आसूद हे गाव गजानन कीर्तीकर यांनी दत्तक घेतले आहे. गोळवली हे गाव पियुष गोयल यांनी, तर रामपूर हे गाव हुसेन दलवाई यांनी दत्तक घेतले आहे. या गावात आतापर्यंत त्या-त्या खासदारांच्या आणि त्यांनी नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींच्या बैठका झाल्या आहेत. योजना थेट केंद्राची असल्याने आणि त्यात पंतप्रधानांनीच लक्ष घातले असल्याने जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारीही दत्तक गावांकडे गांभीर्याने पाहतील, असे अपेक्षित आहे.
कुठलीही सरकारी योजना चांगलीच असते. पण ती राबवणारी यंत्रणा तेवढी तत्परत असायला हवी. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा उदासीन धोरणांमुळे बहुतांश योजना लाभार्थ्यांपर्यंत जातच नाहीत. अनेकदा या योजना केवळ कागदावरच राबवल्या जातात. तांत्रिक बाबींना अवास्तव महत्त्व दिले जाते आणि त्यातून लाभार्थी वंचित राहतात. दत्तक ग्राम योजनेची तीच अवस्था होऊ नये, ही अपेक्षा. या योजनेतून त्या-त्या गावांना जादा निधी मिळणार आहे. हा निधी योग्य कारणासाठीच खर्च झाला पाहिजे आणि तो अखर्चितही राहता नये, याची दक्षता सरकारी अधिकाऱ्यांनी घेतली तर त्या-त्या गावांचे सोने होईल.
नवा गडी नवे राज्य, हा नियम लहानपणापासून आपण खेळताना लावतो. सरकारबाबतही तेच होते. नवे सरकार आल्यानंतर नवनव्या योजना जाहीर होतात. दुर्दैवाने त्या योजना गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत की नाहीत, हे तपासणारी यंत्रणा नाही. दारिद्र्यरेषेखालील याद्यांमध्ये घातले गेलेले घोळ अनेकांनी पाहिले-अनुभवले आहेत. सरकारी यंत्रणा कुठली योजना कशी राबवेल, याचा नेम नाही. म्हणूनच संसद दत्तक ग्राम योजना नेमकी किती यशस्वी होत आहे, त्याची दिशा योग्य आहे की नाही, त्याला काही कालबद्धता आहे की नाही, याचे काटेकोर नियंत्रण आणि निरीक्षण अपेक्षित आहे.
स्मार्ट शहर योजनाही उत्कृष्ट आहे. देशातील काही निवडक शहरे निवडून त्यांना विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार निधीचा हातभार लावणार आहे. या योजनेच्या प्राथमिक यादीमध्ये रत्नागिरी शहराचाही समावेश होता. मात्र, दुर्दैवाने अंतिम दहा शहरांच्या यादीत रत्नागिरीचे नाव राहिले नाही. नेमक्या कोणत्या निकषामध्ये रत्नागिरी मागे पडली, हे अजून समजलेले नाही. स्मार्ट शहरांच्या या उपक्रमात रत्नागिरीचा समावेश झाला असता तर केंद्र सरकारकडून अनेक कामांसाठी निधी मिळाला असता. त्यातून रत्नागिरीचा विकास झपाट्याने झाला असता. अर्थात या योजनेचा त्या यादीत समावेश झालेला नाही, म्हणून रत्नागिरीच्या विकासाचे स्वप्न सोडून द्यायचे का? रत्नागिरीच नाही तर जिल्ह्यातील प्रत्येक मुख्य शहराने हे स्वप्न पाहायला हवे. आजची शहराची गरज आणि आणखी १५ वर्षांनी शहराची असणारी गरज याचा विचार करून आतापासूनच तशा योजना आखणे गरजेचे आहे. थोडक्यात कुठल्याही शहराला सध्या उपलब्ध असलेले पाणी आणखी १५ वर्षांनी पुरेसे ठरणार नाही. त्यामुळे त्या वाढीव गरजेची तरतूद आतापासूनच करणे आवश्यक आहे. पाण्याप्रमाणेच स्वच्छतेचा प्रश्नही बिकट आहे. सध्या गोळा होणारा कचरा टाकण्यासाठी कुठल्याही शहराकडे स्वत:ची अशी योजना नाही. शहरी भागातील लोकसंख्या वाढत असल्याने आणखी १५ वर्षांनी या कचऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. त्याची तरतूद आतापासूनच करणे आवश्यक आहे. तहान लागल्यानंतर विहीर खणायला जागा शोधण्यापेक्षा आतापासूनच त्याची तरतूद करायला हवी. स्मार्ट शहरांच्या यादीत समावेश झाला नाही म्हणून त्या-त्या शहरांनी आपला विकास थांबला असे समजायचे कारण नाही. नगर परिषदांनी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार केला तर सरकारच्या कुठल्या ना कुठल्या योजनेतून त्यासाठी निधी आणता येतो. (त्यासाठी राजकीय धमक असावी लागते.) पण निधी आणण्यासाठी त्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार असावा लागतो. ती तरतूद आधीच करावी लागेल.

मनोज मुळ्ये