पालकमंत्र्यांमुळे जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ

सतीश सावंत यांची टीका : ‘अच्छे दिन’च्या नावाखाली सेना-भाजप सरकारकडून जनतेची फसवणूक

सिंधुदुर्गनगरी : ‘अच्छे दिन’च्या मोहजालात अडकवून सेना व भाजप सरकारने गेल्या दोन वर्षात जनतेची फसवणूक केली आहे. या सरकारने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मागे नेण्याचे काम केले असून या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणजे निष्क्रीय व्यक्ती कशी असू शकते याचे जिवंत उदाहरण आहे. पालकमंत्र्यांची प्रशासनावरील ढिली पकड, विकासाबाबतची त्यांची उदासिनता यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ बसली आहे. ही स्थिती पाहता सेनेचा ‘दीपक’ प्रकाशमानच झाला नाही. अच्छे दिन कधी येणार? असा प्रश्न जनतेला पडला आहे, असे सांगतानाच जिल्ह्यातील रखडलेल्या विकासकामांचा पाढा वाचत जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी पालकमंत्री तसेच सेना-भाजप सरकारवर घणाघाती प्रहार केला.
जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी युती सरकारच्या दोन वर्षे पूर्ततेचा पत्रकार परिषदेत चांगलाच समाचार घेतला. यावेळी ते म्हणाले की, नव्याने होऊ घातलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ हा रस्ता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पूर्णपणे खड्डेमय झालेला आहे. गणेश चतुर्थीपूर्वी खड्डे डागडुजीचे आश्वासन देऊन कोणतेही काम न करता फक्त मंजूर झालेल्या ४० लाखांची दिवाळी साजरी केली. त्यामुळे रस्त्याची स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. सरकार आणखी कितीजणांचे प्राण जायची वाट बघणार आहे? एपीएलचे धान्य आॅक्टोबर २०१४ पासून रेशन दुकानांवर मिळणे बंद झाले आहे. मुळातच जी कुटुंबे बीपीएलखाली येत होती ती शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे एपीएलखाली गेली आहेत. जिल्ह्यातील १३ लघुसिंचन प्रकल्प व ३३ छोटी धरणे युती सरकारने रद्द केली आहेत. जिल्ह्यातील प्रमुख पाटबंधारे प्रकल्प निधीअभावी रखडून पडले आहेत. याशिवाय ठिबक सिंचन योजनेसाठी निधी उपलब्ध नाही.
कणकवली तालुक्यातील हळवल व वैभववाडी तालुक्यातील कोकिसरे रेल्वे ब्रीजसाठी नारायण राणे यांच्या कारकिर्दीत जिल्हा नियोजनने निधी उपलब्ध करून देऊनही पुढील कामे पूर्ण केलेली नाहीत. त्यामुळे जनतेचे हाल झाले आहेत. जिल्ह्यातील कृषीपंपांची १३९३ कनेक्शने अद्यापही देणे बाकी असून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत जेमतेम ३०० कनेक्शने दिली जातील. पण उर्वरित कनेक्शनबाबत काय? याबाबत सरकारचे कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला शेतीपासून वंचित रहावे लागत आहे. राज्यस्तरीय कृषी यांत्रिकीकरण विभागाच्या निधीत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्यशासन राबवित असलेली रोजगार हमी योजना भाजप-सेना सरकारने बंद केली आहे.
कुडाळ तालुक्यातील मुळदे हॉर्टीकल्चर कॉलेजला निधीअभावी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. तर एमआयडीसी येथे भात गिरणीचे भूमिपूजन केले त्याचे पुढे काय झाले? दारिद्र्यरेषेखालील असलेल्या लाभार्थ्यांना घरगुती कनेक्शन देण्यात येणार होते. परंतु अद्यापही अनेक लाभार्थी भाजप-सेना सरकारने वंचित ठेवले आहेत.
एकंदरीत जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यात भाजप-सेना सरकारला पूर्णपणे अपयश आले आहे. सत्तेत येताना दिलेली आश्वासने या सरकारने पूर्णत्वास नेलेली नाहीत. या दोन वर्षात नवीन रोजगार निर्मिती करण्यात सरकारला अपयश आले असून डाळ, भाजीपाला, तेल यासारख्या जीवनावश्यक वस्तू महाग झालेल्या आहेत. शेती, उद्योग क्षेत्रात निराशा पसरलेली आहे. नवीन प्रकल्पांची निर्मिती करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे.
शिक्षणक्षेत्रातील गोंधळाच्या वातावरणामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचा भविष्यकाळ अंधकारमय करण्याचे काम भाजप-सेना सरकारने होऊ घातला आहे. नोकरशाहीवर सरकारचा अंकुश नाही. स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. एकंदरीत सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविण्याचे काम या सरकारने केले असून जातीयतेच्या राजकारणाला खतपाणी घालण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. मराठा समाजासारख्या मोठ्या समाजावर झालेल्या अन्यायाविरूद्ध कोट्यवधी जनता रस्त्यावर उतरुनही युती सरकारला जाग आलेली नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारले जात नाही. मुंबईत इंदू मिलच्या जागेत भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे पुढे काय झाले? हे सरकारला माहित नाही, असेही सतीश सावंत यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
प्रकल्प रखडले : जिल्ह्याला मोठा फटका
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन विकासातील ‘माईलस्टोन’ ठरु पाहणाऱ्या चिपी येथील नियोजित विमानतळाची क्षमता कमी करून एअर स्ट्रीप्स लहान करण्यात येणार आहे. चिपी विमानतळावरील एअर स्ट्रीप्स लहान केल्याने मोठी विमाने कशी उतरणार हा प्रश्न आहे. सध्या या प्रकल्पाचे व सी-वर्ल्ड प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. चिपी विमानतळाचा व सी-वर्ल्ड प्रकल्पाचा जिल्ह्याच्या पर्यटनावर पडणारा मोठा प्रभाव लक्षात घेता जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला मोठा फटका बसणार आहे. रेडी बंदरासारखा प्रकल्प रद्द केल्याने जिल्ह्यातील उद्योगधंद्यांचे मोठे नुकसान झाले असून या निर्णयाविरूद्ध भाजप-सेना सरकारचा निषेध करतो, असेही ते म्हणाले.