'ते' धोरण मुंबईत बसून ठरवता येत नाही, मंत्री केसरकरांचा उद्धव ठाकरेंना टोला

राज्यात शालेय पुस्तकाबरोबर वह्या देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पुस्तकावर पेजेस वाढवून त्याचे रूपांतर वहीत करण्यात येणार आहे.

सावंतवाडी : इकोसेन्सेटिव्ह बाबत शासन पुनर्विचार करणार असून तशी घोषणा वनमंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत केली आहे. कोणताही विचारविनिमय न करता मुंबईत बसून कोणतेही धोरण ठरवता येत नाही, असा टोला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी लगावला. शिंदे सरकार रोजगार हिरवणारे निर्णय घेणार नाही, असा विश्वासही केसरकर यांनी व्यक्त केला. ते सोमवारी सावंतवाडीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी बबन राणे, अनारोजीन लोबो, राजन पोकळे आदि उपस्थित होते.

राज्यात शालेय पुस्तकाबरोबर वह्या देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पुस्तकावर पेजेस वाढवून त्याचे रूपांतर वहीत करण्यात येणार आहे. जेणेकरून गरीब मुलांची वह्यांची समस्या दूर होऊ शकते हा यामागचा उद्येश आहे. परंतु या संदर्भात अद्याप निर्णय झालेला नसून आम्ही हे करू शकलो तर महाराष्ट्रात नवी क्रांती घडेल. तसेच मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी एक पुस्तक तीन टप्प्यात देण्याच्या दृष्टीने आमचा विचार असल्याचेही केसरकर म्हणाले.

महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागामध्ये दर्जेदार शिक्षण देण्याचा आपला प्रयत्न आहे त्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांना भेटी देऊन त्यांच्याकडील सर्वोत्तम घेऊन महाराष्ट्र राज्य भारतात पहिलं आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.असे ही केसरकर म्हणाले. सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी आपण बांधील आहे रत्नसिंधू व चांदा ते बांदा या योजने संदर्भातही आपण दोन टप्प्यात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करणार आहे तर उद्या अकरा वाजता आपल्या कार्यालयात सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षण करायची आढावा बैठक होणार आहे विद्यार्थी हा माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे त्यांना सर्वोत्तम दिल्यानंतरच शिक्षकांच्या समस्या बाबत विचार करण्यात येणार आहे असे ही केसरकर यांनी सांगितले.

पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना टोला

इकोसेन्सेटिव्ह बाबत शासन पुनर्विचार करणार असून तशी घोषणा विधीमंडळात झाली आहे. मुंबईत बसून एखादे धोरण ठरवणे योग्य नाही असा टोला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लगावत  रोजगारावर काय परिणाम होणार हे पण बघितले पाहिजे पूर्वी कोणताही निर्णय घेतना सरपंचा पासून सर्वाना विचारात घेतले जात होते.पण या निर्णयावेळी तसे झाले नाही असे झाले नसल्याचे केसरकर म्हणाले.