सिंधुदुर्गच्या शिक्षण विभागाला फटकारले

नंदकुमार आक्रमक : ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ची अंमलबजावणी नाही

सिंधुदुर्गनगरी : दहावी व बारावी परीक्षेत राज्यात अव्वल असणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाला राज्याचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी फटकारत धारेवर धरले आहे. ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ या धोरणाची प्राथमिक शाळांमध्ये अंमलबजावणी होत नसल्याची धक्कादायक बाब महाड येथील परिषदेत उघड झाली आहे. याबाबत जिल्ह्याची शैक्षणिकदृष्ट्या तपासणी करणार असल्याचे नंदकुमार यांनी सांगितले, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षक समिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजन कोरगावकर यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. राष्ट्र करण्याच्यादृष्टीने १५ जून २०१५ला शासन निर्णय जारी केला. ज्ञानरचनावादातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे आणि दरवर्षी दहा टक्के गुणवत्ता वाढवावी, असे या निर्णयात म्हटले होते. याचा आढावा घेण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात प्रधान सचिव
नंदकुमार यांनी परिषद आयोजित केली होती.
परिषदेत जिल्ह्यातील ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र धोरणा’च्या अंमलबजावणीचे सादरीकरण करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी धाकोरकर अनुपस्थित राहिले व विस्तार अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले. त्यांना प्रगत शैक्षणिकबाबत योग्यरीतीने सादरीकरण करता न आल्याने नंदकुमार यांनी चांगलेच फटकारले.
सिंधुदुर्गात कोणत्याच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत या धोरणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली दिसून येत नाही, असे
सांगत उपक्रम राबविला नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली व सिंधुदुर्गच्या शैक्षणिक बाबींचा आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्यात लवकरच दाखल होणार आहे,
अशी माहिती देत शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळेच प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अप्रगत राहिल्याचा आरोपही कोरगावकर यांनी केला. यावेळी चंद्रसेन पाताडे, चंद्रकांत अणावकर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

सुट्यांचा अधिकार कोणाला?
जानेवारी ते डिसेंबर २०१६ या कालदर्शिकेप्रमाणे शैक्षणिक सुट्या जाहीर केल्या जातात. मात्र, अद्यापपर्यंत ७६ सुट्या कोणत्या तारखांना द्याव्यात याबाबत शिक्षण विभागाने भूमिका जाहीर न केल्याने संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. सुट्या मंजूर कोणी कराव्यात, शालेय व्यवस्थापन समितीने की शिक्षक-पालक संघाने याबाबत भूमिका जाहीर झाली नाही. शिक्षण विभागाने सुट्यांच्या संदर्भातील परिपत्रक व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठवून जबाबदारी झटकून टाकली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने या सुट्यांबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी,
असेही राजन कोरगावकर यांनी सांगितले.