वीज चोरीप्रश्नी भाजपचे पालिकेला स्मरणपत्र

कारवाई न झाल्यास आंदोलन : ठेकेदारावर कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या

मालवण : मालवण नगर परिषदेच्या पर्यटन सुविधा केंद्रात पालिकेच्या वीज मीटरवरून व्यावसायिक वापरासाठी वीजचोरी होत आहे. याबाबत भाजपने आक्रमक पवित्रा घेत संबंधित दोषी ठेकेदार व लोकप्रतिनिधी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
मात्र एक महिना उलटला तरी पालिका प्रशासनाकडून संबंधितावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याने शहर भाजपच्या वतीने मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांना स्मरणपत्र देत सात दिवसांत कारवाई न झाल्यास भाजपच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शहर अध्यक्ष भालचंद्र राऊत यांनी पालिका प्रशासनाला दिला आहे.
मालवण नगरपरिषदेच्या पर्यटन सुविधा केंद्रात वीज मीटरवरून व्यावसायिक वापरासाठी वीजचोरी होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर भाजपने आक्रमक पवित्रा घेत पालिका प्रशासनाला जाब विचारला होता. पर्यटन केंद्रात २००९ सालापासून वीजचोरी होत असल्याने हा जनतेच्या मालमत्तेचा गैरवापर असून संबंधित दोषी ठेकेदार व लोकप्रतिनिधी यांच्यावर प्रशासनाने फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करावी, अशी भूमिका घेतली होती. याप्रश्नी भाजपच्या वतीने गुरुवारी मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी राऊत यांच्यासह शहर उपाध्यक्ष मनोज मोंडकर, सरचिटणीस संदीप शिरोडकर उपस्थित होते .
प्रशासनाकडून तांत्रिक बाबी पूर्ण करून संबंधित ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावण्यात आली आहे. संबंधितांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून तसेच थकीत भाडेसुद्धा जमा करण्यासंदर्भात नोटीस देण्यात आलेली आहे.
ही दंडात्मक रक्कम संबंधित ठेकेदाराने जमा न केल्यास त्याच्यावर नगरपरिषद कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्याची मिळकत जप्त करण्यात येईल, असे मुख्याधिकारी माळी यांनी सांगितले. तर भाजप मालवण तालुकाध्यक्ष बाबा मोंडकर यांनी नगर विकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे एलईडी योजनेसाठी पाठपुरावा केला होता. याबाबत पालिकेला निधी प्राप्त झाल्याबद्दल मुख्याधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारचे आभार व्यक्त केले.
थकीत भाडेकरूंवर कारवाई करा
पर्यटन सुविधा केंद्राच्या बोर्डवर लोकप्रतिनिधीचा मोबाईल नंबर असल्यामुळे यामध्ये त्यांचा याच्याशी संबंध असल्याचा आरोप करत त्याबाबत चौकशी करून त्यावर कारवाई व्हावी अशीही मागणी करण्यात आली. मालवण शहरातील नगरपालिकेच्या अखत्यारीतील सर्व पर्यटन सुविधा केंद्र तसेच व्यापारी गाळे यांचीसुद्धा तपासणी करण्याचे मान्य करून थकीत भाडे
असलेल्या गाळे व पर्यटन सुविधा केंद्रधारकांवर कारवाई
करण्याचे मान्य केले. बंदर जेट्टीजवळील गटारामध्ये सांडपाण्याचा निचरा होत नसल्याबद्दल विचारले असता त्याची व्यवस्था करण्याचे मान्य केले.