पर्ससीनविरोधात पुन्हा एल्गार

पारंपरिक मच्छिमार आक्रमक : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार

रत्नागिरी : पर्ससीननेटद्वारे मासेमारीला असलेली बंदी आता केवळ कागदावरच उरली आहे. मत्स्यव्यवसाय खाते व काही लोकप्रतिनिधी यांच्या वरदहस्तामुळे शेकडो पर्ससीन नौका राजरोस मासेमारी करीत आहेत. बंदी आदेशाला हरताळ फासत आहेत. त्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचा आक्षेप घेत या मच्छिमारांनी पर्ससीनविरोधात एल्गार पुकारला आहे.
शासनाच्या आदेशाप्रमाणे पर्ससीन मासेमारी १ जानेवारीपासून सात महिने पूर्णत: बंद व्हावी, या मागणीचे निवेदन अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली येत्या सोमवारी (दि. ३ एप्रिल) जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जाणार आहे. तरीही कारवाई न झाल्यास त्यानंतर पंधरा दिवसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पारंपरिक मच्छिमार शेकडोंच्या संख्येने उपोषणाला बसतील, मोर्चा काढतील, असा इशारा कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष खलील वस्ता यांनी गुरुवारी दिला.
बंदी मोडणाऱ्या पर्ससीन मासेमारीबाबत चर्चेसाठी गुरुवारी राजिवडा-रत्नागिरी येथे पारंपरिक मच्छिमारांची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. यानंतर बोलताना वस्ता म्हणाले की, बंदी आदेश मोडून मासेमारी करणाऱ्या अनेक पर्ससीन नौका पारंपरिक मच्छिमारांनी पकडून दिल्या, परंतु या नौकांवर कारवाईला मत्स्यव्यवसाय खात्याकडून तीन ते चार तास विलंब लावला जातो, हा नेहमीचा अनुभव आहे. कारवाईच्यावेळी मोठ्या प्रमाणात मासे नौकांमध्ये असूनही कागदावर मात्र किरकोळ मासे दाखवून दंड कमी केला जातो. गेल्या अनेक दिवसांपासून मत्स्यव्यवसाय खात्याकडून थातूर-मातूर कारवाई केली जात आहे. तहसीलदारांकडून या नौकांना किती दंड झाला याबाबत कोणतीही माहिती दिली जात नाही. माहितीच्या अधिकारात पाच वर्षांतील कारवाई व दंडाची माहिती मागूनही देण्यात आली नाही, असा आरोप वस्ता यांनी केला.
जिल्ह्यात एकूण साडेतीन हजार मच्छिमारी नौका असून, त्यामध्ये २७८ पर्ससीन नौका आहेत. मिनी पर्ससीन ४ ते ५ असून, पर्ससीन व मिनी पर्ससीन मिळून ४०० पेक्षा अधिक नौका विनापरवाना आहेत. राज्य शासनाने पारंपरिक मच्छिमारीच्या भल्यासाठीच पर्ससीन मासेमारीवर ठरावीक काळासाठी बंदी आदेश लागू केला आहे. मात्र, मत्स्यव्यवसाय खाते व संबंधित कार्यालयांकडून या कायद्याची अंमलबजावणीच होत नाही. बंदीची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठीच पारंपरिक मच्छिमारांचा हा लढा आता अधिक व्यापक केला जाणार असल्याचे वस्ता म्हणाले. (प्रतिनिधी)


पारंपरिक मच्छिमारांची भूमिका...
- २०१६ मध्ये पर्ससीन बंदी काळात ९९ टक्के पर्ससीन मासेमारी बंद होती. त्यामुुळे पारंपरिक मच्छिमारांना कधी नव्हे इतक्या प्रमाणात मासे मिळाले होते.
- २०१७ मध्ये पर्ससीन मासेमारी नौकांकडून बंदी आदेशाचे उल्लंघन सुरूच आहे.
- माशांचा प्रजनन काळ पावसाळ्यातच असतो असे नसून, त्या पुढील महिन्यांमध्येही माशांच्या प्रकारानुसार प्रजननकाळ असतो. त्यानुसारच सोमवंशी समितीने बंदीची शिफारस केली होती.
- मत्स्यव्यवसाय खात्याचे अधिकारीही बंदी मोडणाऱ्या पर्ससीन नौकावाल्यांना वाचवत असून, हे प्रकार तत्काळ थांबवावेत.
- १२ नॉटीकलबाहेरील सागरी क्षेत्रात पर्ससीन मासेमारी सुरू असून ती हद्द केंद्र सरकारची आहे, असे मत्स्यव्यवसाय खात्याने सांगितल्यानेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे दाद मागणार आहोत.
- सागरात पर्ससीन नौका पकडण्यासाठी यंत्रणा नाही तर बंदरात या नौकांवर कारवाई का होत नाही, हा खरा सवाल आहे.
- पर्ससीन जाळ्यांच्या आसाबाबतच्या नियमांचेही उल्लंघन होत असून, मत्स्यबीजच नष्ट केले जात आहे.