‘डाटाएंट्री’बाबत आठवडाभरात निर्णयाची अपेक्षा

पंकजा मुंडेंचे आश्वासन पण... : आता शासकीय अध्यादेशाची प्रतीक्षा

रत्नागिरी : ग्रामपंचायतीअंतर्गत कार्यरत डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना पुन्हा सामावून घेण्याबाबत अद्याप कोणतेच आदेश काढण्यात आलेले नसले तरी येत्या आठवडाभरात याबाबत अध्यादेश काढण्यात येतील, असे आश्वासन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना दिले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील समस्त डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना अध्यादेशाची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.
गेले दोन महिने माधनधाशिवाय काम करीत असले तरी प्रत्यक्षात आॅक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंतचे मानधन शासनाच्या बेफिकिरीमुळे थकले आहे. टीडीएसमुळे महाआॅनलाईन कंपनीने अद्याप मानधन अदा केले नसल्यामुळे डाटाएंट्री आॅपरेटर्सवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ई - पंचायत संग्राम प्रकल्प गेली तीन वर्षे सुरू आहे. संबंधित कामकाजासाठी ग्रामपंचायतस्तरावर डाटाएंट्री आॅपरेटर्सची नियुक्ती करून ग्रामपंचायतीचा कारभार आॅनलाईन करण्यात आला. ग्रामसेवकांनी दिलेल्या विविध कामाची आॅनलाईन नोंद करण्यात येत आहे. संबंधित डाटाएंट्री आॅपरेटर्ससाठी मानधन ग्रामपंचायतीच्या तेराव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर ३८०० ते ४२०० इतकेच मानधन डाटा एंट्रीचालकांना मानधन देण्यात असे. परंतु अनियमित व तुटपूंज्या मानधनाबाबत डाटाएंट्री आॅपरेटर्संकडून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलन करण्यात आले होते.
संग्राम कक्ष १४ मे १५ नुसार सुरुवातीला ३० सप्टेंबर १५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने पुन्हा एकदा परिपत्रक काढून ३१ डिसेंबर १५ पर्यत पुन्हा मुदतवाढ दिली होती. संग्राम - २ प्रकल्पाचे सुधारीत धोरण ठरविण्याबाबतच्या कार्यवाहीमुळे मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुदतवाढ संपून देखील गेले दोन महिने डाटा एंट्री आॅपरेटर्स काम पहात आहेत. परंतु अधिकृतरित्या काम केलेल्या महिन्यातील मानधन अद्याप न झाल्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. महाआॅनलाईन कंपनीने २०१५-१६ आर्थिक वर्षातील प्रकल्पाच्या अनुषांगिक सर्व डाटाएंट्रीचे काम संबंधित महिन्यापर्यंत पूर्ण अद्ययावत ठेवावे. महाआॅनलाईन प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाचे मानधन देण्याची संपूर्ण जबाबदारी महाआॅनलाईनची असल्याने महाआॅनलाईन कंपनीला सर्वत्र तांत्रिक मनुष्यबळास विहित मोबदला अदा करण्याची सूचना केली आहे. शिवाय तांत्रिक मनुष्यबळ व त्यांना देण्यात येणारे मानधन याबाबत काही बाबी उद्भवल्यास न्यायालयीन प्रकरणांसह त्याचा निपटारा करण्याची जबाबदारीही महाआॅनलाईन कंपनीची आहे, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
डाटाएंट्री आॅपरेटर्स गेली तीन वर्षे अल्प मानधनात राबत आहेत. संग्राम २ प्रकल्प राबवत असताना मानधनात वाढ देण्याबरोबर त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत वेळोवेळी लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकाऱ्यांना डाटाएंट्री आॅपरेटर्सकडून निवेदने देण्यात आली आहेत. नुकतीच डाटाएंट्री आॅपरेटर्सच्या राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेतली.
त्यावेळी त्यांनी डाटाएंट्री आॅपरेटर्सबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला असून, येत्या आठवडाभरात अध्यादेश निघेल, असेही आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे डाटाएंट्री आॅपरेटर्सनाही सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा लागून राहिली आहे. (प्रतिनिधी)


शासनाच्या बेफिकीरीमुळे मानधन रखडले.
टीडीएसमुळे महाआॅनलाईन कंपनीने अद्याप मानधन अदा केलेले नाही.
अनियमित व तूटपुंज्या मानधनाबाबत वेळोवेळी आंदोलन.
सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा.