युतीकडून अपेक्षा वाढल्या : तोरसकर

आनंदोत्सव : पर्ससीन परवाने बंदचा निर्णय दिलासादायक

मालवण : पारंपरिक मच्छिमारांच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. गेली काही वर्षे पर्ससीनविरोधी लढा देणाऱ्या पारंपरिक मच्छिमारांना न्याय मिळाला आहे. एवढ्या वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला शासनाकडून योग्य वळण मिळाले आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांना युती शासनाकडून अनेक मागण्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत, असे नॅशनल फिश वर्कर्सचे राष्ट्रीय सदस्य रविकिरण तोरसकर यांनी सांगितले.
पर्ससीन मासेमारीस नव्याने परवानगी बंदी करताना सागरी क्षेत्रात शासनाने मर्यादा केल्या आहेत. सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर बारा वाव समुद्री क्षेत्र पारंपरिक मच्छिमारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. पर्ससीन विरोधात संघर्ष करणाऱ्या सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवरील ४० हजारांहून अधिक पारंपरिक मच्छिमारांना दिलासा मिळाल्याबद्दल मालवण येथील पारंपरिक मच्छिमारांनी आनंदोत्सव साजरा केला.
सिंधुदुर्ग किनारपट्टीचा विचार करता ३२ जुने व ८ नवे, असे ४० पर्ससीन परवानाधारक आहेत. तसेच ४०० हून अधिक अनधिकृत मिनीपर्ससीन असल्याचे पारंपरिक मच्छिमारांकडून सांगण्यात आले. पर्ससीन मासेमारीमुळे समुद्रात मत्स्यबीज नष्ट होताना मासळीची लयलूट केली जाते. पारंपरिक मच्छिमारांच्या सागरी क्षेत्रात या पर्ससीनचे अतिक्रमण होते. पर्ससीन परवाने बंदीबाबत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. त्यानंतर मच्छिमारांना दिलासा देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय समाधानकारक असा आहे. (प्रतिनिधी)


निर्णयाची मत्स्य विभागाकडून कार्यवाही व्हावी!
दरम्यान, शासन निर्णयाची प्रत अद्याप प्राप्त झाली नसून त्यात कोणकोणत्या बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहेत; तसेच डॉ. सोमवंशी अहवालातील कोणत्या तरतुदींचा विचार करण्यात आला आहे, याबाबत अद्याप माहिती प्राप्त झाली नाही. मात्र, शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची मत्स्य विभागाकडून कार्यवाही व्हावी, असेही मच्छिमारांनी सांगितले.