डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना ३१पर्यंत मुदतवाढ

ई-पंचायत प्रकल्प अंमलबजावणी : कामाच्या वाढत्या ताणामुळे निर्णय

रत्नागिरी : सर्व जिल्हा परिषदांना संग्राम प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी व १३व्या वित्त आयोगातून निधी राखून ठेवण्याबाबतच्या सूचना देऊन ३० सप्टेंबर रोजी संपलेल्या ई - पंचायत प्रकल्प अंमलबजावणीला ३१ आॅक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु कामाचा वाढता ताण लक्षात घेता ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पयार्याने डाटाएंट्री आॅपरेटर्सनादेखील एका महिन्याची मुदतवाढ मिळाली आहे.
ई - पंचायत, संग्राम प्रकल्प गेली तीन वर्षे सुरू आहे. संबंधित कामकाजासाठी ग्रामपंचायतस्तरावर डाटाएंट्री आॅपरेटर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीचा कारभार आॅनलाईन करण्यात आला आहे. ग्रामसेवकांनी दिलेल्या विविध कामांची आॅनलाईन नोंद करण्यात येत आहे. संबंधित डाटाएंट्री आॅपरेटर्ससाठी मानधन ग्रामपंचायतीच्या १३व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात येते. ३८०० ते ४२०० इतकेच मानधन डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना देण्यात येत असे. परंतु, अनियमित व तुटपूंज्या मानधनाबाबत डाटाएंट्री आॅपरेटर्सकडून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलन करण्यात आले होते.
संग्राम कक्षाला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. शासनाने परिपत्रक काढून ३१ डिसेंबरपर्यंत पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. संग्राम - २ प्रकल्पाचे सुधारीत धोरण ठरवण्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याने सप्टेंबर १५पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. परंतु, याबाबतच्या सूचना प्राप्त होईपर्यंत अजून काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तोपर्यंत जिल्हा परिषदांना प्रचलित धोरणानुसार १३व्या वित्त आयोगातून पुरेसा निधी राखीव ठेवण्याची तजवीज करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
महाआॅनलाईन कंपनीने सन २०१५-१६ आर्थिक वर्षातील प्रकल्पाशी संबंधीत सर्व डाटा एंट्रीचे काम संबंधित महिन्यापर्यंत पूर्ण अद्ययावत ठेवावे. महाआॅनलाईन प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाचे मानधन देण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही महाआॅनलाईनचीच असल्याने महाआॅनलाईन कंपनीला सर्वत्र तांत्रिक मनुष्यबळास विहित मोबदला अदा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. शिवाय तांत्रिक मनुष्यबळ व त्यांना देण्यात येणारे मानधन याबाबत काही अडचण उद्भवल्यास न्यायालयीन प्रकरणांसह त्याचा निपटारा करण्याची जबाबदारी देखील महाआॅनलाईन कंपनीची आहे.
डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने दिलासा मिळाला आहे. परंतु, गेली तीन वर्षे डाटाएंट्री आॅपरेटर्स अल्प मानधनात काम करत आहेत. संग्राम २ प्रकल्प राबवत असताना मानधनात वाढ देण्याबरोबरच त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणीदेखील करण्यात येत आहे. संग्रामप्रमाणे आणखी नवे धोरण अंमलात येणार असल्याने पंचायत राज व्यवस्था नव्या वळणावर आहे. अद्याप नव्या धोरणाबाबत कोणतीही अधिकृत निश्चिती न मिळाल्याने मुदतवाढ ३१ डिसेंबरपर्यंतच मिळाली आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व पंचायतराज संस्थांचे (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत) संगणकीकरण करून त्यांचा कारभार आॅनलाईन करण्याचा महत्वकांक्षी ई - पंचायत हा प्रकल्प महाराष्ट्रात संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र या नावाने राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे आॅनलाईन पध्दतीने राज्यभरात सेवांचा लाभ दिला जात आहे. संग्राम कॉमन सर्व्हिस सेंटरतर्फे गावामध्ये व शहरी भागांमध्ये नागरिकांना आॅनलाईन पध्दतीने सेवांचा लाभ टप्याटप्याने उपलब्ध करून दिला जात आहे. यात सातबाराचा दाखला, जन्माचा तसेच मृत्यूचा दाखला, ना हरकत प्रमाणपत्र, वारसा प्रमाणपत्र अशा अनेक प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. वाजवी दर आकारून नागरिकांना अशा प्रकारची सेवा संग्राम केंद्रामार्फत उपलब्ध करून दिली जात आहे. त्याचबरोबर या सेवा देणाऱ्या केंद्राना असलेली मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेत रोजगार निर्मितीचे लक्ष्यही संग्राममार्फत साध्य होत आहे. आजपर्यत संग्राम केंद्र माध्यमातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत राजस्तरावरील सर्वच यंत्रणेला प्रयत्न करावे लागले होते. त्यानंतरच ही योजना राज्याच्या खेड्यापाड्यात रूजली. पंचायत राज कारभारासाठी नव्या योजनेची वरिष्ठ पातळीवरून चाचपणी सुरू झाली आहे. (प्रतिनिधी)

दिलासा : प्रलंबित प्रश्न सुटणार?
डाटाएन्ट्री आॅपरेटर्सचा विषय गेले अनेक महिने जिल्ह्यात गाजत आहे. याबाबत वारंवार आंदोलनेही करण्यात आली. मात्र केवळ आश्वासनांपलिकडे या आॅपरेटर्सच्या हाती काहीच न लागल्याने हे प्रश्न तसेच प्रलंबित राहिले आहेत. त्यामुळे आता तरी प्रश्न सुटतील या आशेवर आॅपरेटर्स आहेत.

संग्राम कक्षाला यापूर्वी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ.
संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत राजस्तरावरील सर्वच यंत्रणेला करावे लागले प्रयत्न.


आॅपरेटर्सचा नि:श्वास
आॅपरेटर्सवर बेकारीची टांगती तलवार कायम होती. मात्र, आता काही दिवसांसाठी का होईना, मुदतवाढ मिळाल्याने या आॅपरेटर्सवरची टांगती तलवार दूर झाली आहे. त्यामुळे आॅपरेटर्संनी नि:श्वास टाकला आहे.