कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा पुनर्विचार होणार : अतुल काळसेकर

महाराष्ट्र शासनाने "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७" जाहीर केली होती. या योजनेचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३०,०५६ शेतकऱ्यांना फायदा होऊन त्यांची कर्जमाफी झाली आहे. मात्र, या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाकडून तालुकास्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे. अशी माहिती भाजप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा जिल्हा बँक संचालक अतुल काळसेकर यांनी दिली.

ठळक मुद्देकर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा पुनर्विचार होणार : अतुल काळसेकरशेतकरी सन्मान योजना : तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाकडून समिती गठीत

कणकवली : महाराष्ट्र शासनाने "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७" जाहीर केली होती. या योजनेचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३०,०५६ शेतकऱ्यांना फायदा होऊन त्यांची कर्जमाफी झाली आहे. मात्र, या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाकडून तालुकास्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे. अशी माहिती भाजप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा जिल्हा बँक संचालक अतुल काळसेकर यांनी दिली.

कणकवली येथील भाजप संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अतुल काळसेकर म्हणाले , महाराष्ट्रात सन २००९-१० पासून असलेल्या सततच्या दुष्काळ व नापिकीमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने महत्वाकांक्षी अशी "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७" जाहीर केली. परंतु बऱ्याच कर्ज खात्यावर अपुरी व चुकीची माहिती, तांत्रिक चुका इत्यादी कारणामुळे प्रक्रिया करणे शक्य झाले नाही.

या योजनेचा लाभ आपल्याला मिळाला नसल्याबाबत अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या. त्याचप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना बँकेकडून नव्याने कर्ज पुरवठा केला जात नाही, अशाही तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या. शेतकऱ्यांच्या अशा अडचणींची दखल घेत शासनाने या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता एकूण ३०,०५६ शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा झाला आहे. जिल्ह्यातील कर्जमाफीची एकूण रक्कम ६४ कोटी २२ लाख १३ हजार २५२ एवढी आहे. यापैकी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे सभासद २३, १९० एवढे असून ही रक्कम ३६ कोटी ८७ लाख ९९ हजार ९७८ एवढी आहे. तर अन्य बँकेचे सभासद असलेले शेतकरी ६,८६६ एवढे असून ही रक्कम २७ कोटी ३४लाख १३ हजार २७४ एवढी आहे.

या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या उपलब्ध झालेल्या माहितीप्रमाणे १६,७३६ एवढी आहे. त्यात जिल्हा बँकेच्या सदस्यांची संख्या ११, ८४१ एवढी आहे. तर अन्य बँकांचे सदस्य असलेले शेतकरी ४,८९५ आहेत.

अपात्र शेतकऱ्यांचा पुनर्विचार करून त्यामागच्या कारणांचा आढावा घ्यायचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. या संबंधातील माहिती तालुक्याच्या जिल्हा बँकेच्या मुख्य कार्यालयात तसेच सर्व शाखांमध्ये मिळू शकणार आहे. जिल्हा बँक अध्यक्ष व सर्व संचालक या कामात लक्ष घालत आहेत.

या पुनर्विचार व आढावासंबंधी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीत तालुकास्तरापर्यंत शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याचे ठरले. त्यानुसार संबंधित उपजिल्हानिबंधक यांनी तालुकास्तरीय समिती नेमून दर आठवड्याला तालुक्यातील कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांच्या असलेल्या तक्रारी, तसेच योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या खरीप पीक कर्ज २०१९ च्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी बैठका घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी या योजनेत पात्र शेतकरी, तसेच काही कारणास्तव अपात्र ठरलेले शेतकरी अशा दोन याद्या जिल्हा उपनिबंधकांद्वारे तालुक्याला पाठवण्यात येणार आहेत.

तक्रारदार शेतकऱ्याचे नाव यादीत आहे की नाही याची खात्री करून तक्रार निरसन केले जाईल. तसेच लाभधारक यादीतील शेतकऱ्याला लाभ मिळाला आहे की नाही, तसेच अपात्र शेतकऱ्याला लाभ न मिळण्याच्या कारणाचा आढावा घ्यायचा आहे.

शेतकऱ्याच्या अपात्रतेच्या कारणामध्ये विसंगती आढळल्यास अशा कर्जखात्याची बँकेकडून पुनश्च तपासणी करण्यात येईल व त्यात तथ्य आढळल्यास कर्जखात्यात सुधारणा करून ते पोर्टलवर पुन्हा अपलोड केले जाणार आहे. दोन्ही यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती सहकार आयुक्तांनी निश्चित केलेल्या विवरणपत्राप्रमाणे एकत्रित करून शासनाकडे पाठवण्यात येईल.

शासनाला जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार महाऑनलाईनकडून अशा कर्ज खात्याबाबतची माहिती घेतली जाईल. त्यानुसार त्या कर्जखात्यासाठी पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. शेतकऱ्याचे नाव वरील दोन्ही यादीत नसल्यास संबंधित बँकेने ते कर्ज खाते पोर्टल वर अपलोड केले असल्याबाबतची खात्री करावी.

अपलोड केले नसल्यास कर्जखात्याची तपासणी करून ते त्वरित पोर्टलवर अपलोड करण्याची कार्यवाही करावयाची आहे. तालुकास्तरीय समितीने योजनेत लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेकडून ते पीक कर्ज घेण्यास पात्र असल्यास व तशी मागणी केलेली असल्यास ते कर्ज शेतकऱ्याला मिळाले आहे किंवा नाही याची खातरजमा करावयाची आहे. या तालुकास्तरीय समित्यांच्या कामकाजावर सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक लक्ष ठेवणार आहेत.

विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ घेण्याची हि संधी प्राप्त झाली असून योग्य माहितीसह त्यांनी तालुक्याच्या सहकार निबंधक कार्यालयात आपले म्हणणे मांडायचे आहे. विविध सहकारी सोसायटीही आपल्या सदस्यांसाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. असेही अतुल काळसेकर यावेळी म्हणाले.

खावटी कर्ज माफी मिळणार !

सन २०१६-१७ आर्थिक वर्षातील खावटी कर्ज माफ झाले आहे. मात्र, याबाबत काही पक्षातील आमदार चुकीचा संदेश जनतेत पसरवीत आहेत. जिल्ह्यातील ९५०० शेतकऱ्यांना या खावटी कर्जाचा लाभ मिळणार असून ती रक्कम साडे तेरा कोटी रुपये आहे. असेही काळसेकर यावेळी म्हणाले.