शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, के. मंजुलक्ष्मी यांनी वेधले विमा कंपनीचे लक्ष

collector Sindhudurg Farmar- खरीप हंगाम पीक विमा योजनेंतर्गत ३५२५ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांनी २ कोटी ५९ लाख, तर शासनाकडून २१ कोटी ९६ लाख अशा एकूण २४ कोटी ५५ लाखांचा विमा भरून ५८९.२५ हेक्टर भातपिकाचे क्षेत्र संरक्षित करण्यात आले होते. मात्र, यात केवळ १०६.९८ हेक्टर भातपिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी केवळ ४०० शेतकऱ्यांना २३ लाख ६२ हजार रुपयांची नुकसाभरपाई विमा कंपनीकडून देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी के. मंजुलक्ष्मी यांनी वेधले विमा कंपनीचे लक्ष

सिंधुदुर्गनगरी : खरीप हंगाम पीक विमा योजनेंतर्गत ३५२५ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांनी २ कोटी ५९ लाख, तर शासनाकडून २१ कोटी ९६ लाख अशा एकूण २४ कोटी ५५ लाखांचा विमा भरून ५८९.२५ हेक्टर भातपिकाचे क्षेत्र संरक्षित करण्यात आले होते. मात्र, यात केवळ १०६.९८ हेक्टर भातपिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी केवळ ४०० शेतकऱ्यांना २३ लाख ६२ हजार रुपयांची नुकसाभरपाई विमा कंपनीकडून देण्यात आली आहे.

दरम्यान, परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या योजनेत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून, सर्वच्या सर्व ३५२५ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, याकडे जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी विमा कंपनीचे लक्ष वेधले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० अंतर्गत पीक विमा घेण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले होते.

या आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील ३५२५ बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला होता. यासाठी शेतकऱ्यांनी २ कोटी ५९ लाख रुपये; तर शासनाकडून २१ कोटी ९६ लाख रुपये असे एकूण २४ कोटी ५५ लाख रुपये विमा कंपनीकडे भरून ५८९.२५ हेक्टर भातपीक क्षेत्र संरक्षित केले होते.

नुकसानीची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने तत्काळ विमा कंपनीला सादर करण्याची अट या योजनेत ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार नुकसानीची माहिती सादर केलेल्या ४०० शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने प्रतिहेक्टरी २३ हजार रुपयांप्रमाणे २३ लाख ६२ हजार रुपये नुकसाभरपाई दिली आहे.

सन २०२० च्या खरीप हंगामात चांगला पाऊस पडल्याने भातकापणीच्या वेळी झालेल्या वादळी वाऱ्यासह पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकरीवर्गाकडून होत होती.

या मागणीची जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दखल घेत सर्वच शेतकऱ्यांकडे मोबाईल किंवा ऑनलाईन माहिती देण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही. इंटरनेट सुविधा गावोगावी नाही. भातशेतीचे नुकसान होत असताना उर्वरित भातशेतीचे नुकसान होऊ नये याकडे लक्ष असल्याने ते नुकसानीची माहिती सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी सूचना के. मंजुलक्ष्मी यांनी इफ्को टोकियो या विमा कंपनीला केली.