भातशेतीच्या नुकसानीने शेतकरी अडचणीत

Parshuram Upkar, Farmar, Sindhdurugnews राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटींची घोषणा केली आहे. मात्र, परतीच्या पावसाने भातशेती व फळबागा यांचे झालेले नुकसान पाहता शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची ही घोषणा फक्त दिशाभूल करण्यासाठीच असल्याचे लक्षात येईल, अशी टीका मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देभातशेतीच्या नुकसानीने शेतकरी अडचणीत शासनाची आश्वासने फक्त दिशाभूल करण्यासाठी, परशुराम उपरकर यांची टीका 

कणकवली : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटींची घोषणा केली आहे. मात्र, परतीच्या पावसाने भातशेती व फळबागा यांचे झालेले नुकसान पाहता शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची ही घोषणा फक्त दिशाभूल करण्यासाठीच असल्याचे लक्षात येईल, अशी टीका मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केली आहे.

कणकवली येथील मनसे संपर्क कार्यालयात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व भातशेती धारकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मात्र, शासनाने जाहीर केलेली नुकसान भरपाई ही गुंठ्याला १०० रुपयेच असल्याने शेतकरी पूर्णतः अडचणीत आला आहे.

शासनाने शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीकरिता विविध सामग्री घेण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेऊन शेती करण्यासाठी भाग पाडले. यामुळे शेतकरी दोन्ही बाजूने अडचणीत आला आहे. एकीकडे बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी पैसे नाहीत तर दुसरीकडे शेतीतून उत्पन्नही मिळालेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत अपुरी असून किमान गुंठ्याला अडीच हजार व हेक्टरी २५ हजार रुपये तरी देण्याची गरज होती. त्यामुळे त्यातून शेतकऱ्याला सहाय्य मिळाले असते.

जे शेतकरी अवकाळी पावसावर व भातशेतीवर अवलंबून असतात ते सर्व शेतकरी आता अडचणीत आले आहेत. शासनाची मदत मिळेल की नाही ? हे सांगता येत नाही. यापूर्वीही अशाप्रकारच्या अवकाळी पाऊस किंवा वादळामुळे झालेली नुकसान भरपाई देणार अशी शासनाने घोषणा करूनही ती अनेकांना अद्याप मिळालेली नाही.

मच्छिमारांना नुकसानीबाबत ६५ कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. त्यातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला १२ कोटी देण्याच्या घोषणा आमदार, खासदारांनी केल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात त्या योजनेकरिता मच्छिमारांना अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्या अटींमुळे मच्छिमारांना कोणतीही मदत मिळणार नसून ते मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.

मदत जाहीर करायची पण ती अपुरीच मदत द्यायची आणि ज्या अटी घालायच्या त्या शेतकरी किंवा मच्छिमार पूर्ण करू शकणार नाहीत. त्यामुळे शासनाचा निधी खर्च होणार नाही. अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झालेली आहे. दरम्यान, मागच्या वर्षी जूनपर्यंत कर्जमुक्ती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र, अद्यापही बहुतांश शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती बाकी आहे. यामुळे जनतेने जागृत होण्याची गरज आहे.

सामाजिक प्रश्न म्हणून लक्ष देण्याची गरज

दारू, मटका, जुगार हे अवैध धंदे बंद करण्यात यावेत. त्यामुळे कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. देवगड तालुक्यात दारुला पैसे न दिल्याने पत्नीला पेटवून देण्यापर्यंत पतीची मजल गेली आहे. यामुळे पोलिसांनी सामाजिक प्रश्न म्हणून या समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. जुगार अड्डे उद्ध्वस्त झाले असे पोलिसांकडून सांगितले जात असताना बेळणे येथे काही व्यक्ती जुगार खेळत असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्याबाबत पोलीस काही करणार आहेत की नाही ? असा प्रश्न परशुराम उपरकर यांनी यावेळी उपस्थित केला.