‘त्या’ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा
By admin | Published: January 16, 2015 10:25 PM2015-01-16T22:25:40+5:302015-01-17T00:09:16+5:30
दयानंद चौधरी यांची मागणी : धामापूर पर्यटन केंद्र पाडण्याचे आदेश
कुडाळ : धामापूर येथील निसर्ग पर्यटन केंद्राचे बांधकाम पाडून टाकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकारात झाडांची कत्तल करून अधिकृतरीत्या परवानग्या न घेता बांधण्यात आलेल्या या केंद्राच्या उभारणीस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करण्याची मागणी मनोरमा चौधरी चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष दयानंद चौधरी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. याबाबतीत चौकशी करून कारवाई न झाल्यास आपणच याचिका दाखल करण्याचा इशाराही दिला आहे.
सुमारे १५० वृक्षांची झालेली कत्तल विचारात घेऊन धामापूर येथील अनधिकृत निसर्ग पर्यटन केंद्राचे बांधकाम पाडून टाकावे, यासाठी प्रमोद धुरी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती अभय ओक व अजय गडकरी यांच्यासमोर झाली होती. या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांची मुदत देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कागदांची पूर्तता होऊ न शकल्याने हे पर्यटन केंद्र एक महिन्याच्या आत पाडावे व तोडली तेवढी झाडे पुन्हा लावण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती मनोरमा महादेव चौधरी चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष दयानंद चौधरी यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून दिली आहे. पत्रकात म्हटले आहे की, वनखात्याच्या एखाद्या जागेत शासकीय योजना राबविण्यासाठी कायमस्वरूपी जागेची गरज असल्यास, तेवढीच अन्य जागा वनखात्यास द्यावी लागते. तसेच योजना राबविण्याकरिता वनखाते, पर्यावरण खात्यासह अनेक खात्यांच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात.
जेवढी झाडे तोडली असतील, तेवढी झाडे अन्य ठिकाणी लावणे कायद्याने बंधनकारक असताना, प्रशासनाने सर्व नियम धाब्यावर बसवून या निसर्ग पर्यटन केंद्रास जागा दिली आहे. त्या अनुषंगानेच या पर्यटन केंद्राचे बांधकाम झाले आहे. (प्रतिनिधी)
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार : चौधरी
या बांधकामास जे जे प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून पर्यटन केंद्रास केलेला संपूर्ण खर्च तसेच पाडण्यासाठी येणारा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करून घेण्यात यावा, अशी मागणी चौधरी यांनी केली आहे.
तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रमाणे कारवाई न केल्यास प्रशासकीय संबंधित अधिकाऱ्यांवर वसुली तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी स्वत: उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार, असा इशाराही दयानंद चौधरी यांनी दिला आहे.