ऊस शेतकरी आर्थिक संकटात, कासार्डे परिसरात ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी उत्पन्न

कणकवली तालुक्यातील कासार्डे आणि पियाळीमधील ऊस उत्पादक शेतकरी यावर्षी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

सिंधुदुर्ग : कणकवली तालुक्यातील कासार्डे आणि पियाळीमधील ऊस उत्पादक शेतकरी यावर्षी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दरवर्षी येणा-या उत्पादनाच्या पन्नास टक्केच उत्पन्न मिळाल्याने शेतक-यांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. या मागची कारणमीमांसा कृषी विभागाने शोधावी, असे आवाहन करून कोकणातील शेतक-यांनाही शासनाने कर्जमाफी द्यावी, तसेच यावर लावण्यात आलेले कर माफ करावेत, अशी मागणी कासार्डे येथे जिल्हा परिषद सदस्य तथा ऊस उत्पादक शेतकरी संजय देसाई यांनी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत कासार्डे परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पियाळीमध्ये सर्वाधिक क्षेत्र हे ऊस शेतीचे आहे. अलीकडे अन्य काही भागातही ऊस शेती मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. सिंधुदुर्गात मोठ्या क्षेत्रात शेती करायची म्हटल्यास शेतक-यांना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागते. गेल्या काही वर्षांत ऊसशेतीमधून चांगले उत्पन्नही मिळू लागले होते. अनेक शेतकरी कर्ज काढून उसाच्या शेतीकडे वळले होते. काही जणांचे कुटुंब याच शेतीवर चालत होते. कासार्डे येथे संजय देसाई यांनी माहिती देताना सांगितले की, यावर्षी कासार्डे परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. दरवर्षीपेक्षा यंदाच्या उत्पन्नात पन्नास टक्क्यांनी घट झाली आहे. या परिसरातील अनेक शेतकरी हे कर्ज काढून शेती करतात. यावर्षी तर जास्त मेहनत घेऊनही उत्पन्न कमी आल्याने शेतकरी चिंतेत आहे.

यावर्षी दरवर्षीपेक्षा जास्त मेहनत घेऊन तसेच साखर कारखान्याच्या विकास अधिकारी यांनी केलेल्या मार्गदर्शनानुसार उसाची लागवड आणि मेहनत घेऊनही तोटा सहन करावा लागत आहे. शिवाय यावर्षी ऊस तोडणीही मशीनने करण्यात आली. तरीदेखील खर्च आणि उत्पन्न याचा हिशेबच जुळत नसल्याचे शेतक-यांनी सांगितले. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उस उत्पादक शेतक-यांना कर्जमाफी मिळावी अशी मागणी केली जात आहे. यावेळी ऊस शेतकरी अतुल सावंत, दीपक सावंत, बंडू सावंत आदी शेतकरी उपस्थित होते.

१८ शेतक-यांना फटका
कासार्डे परिसरातील १८ शेतक-यांना यावर्षी असा फटका बसला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी शेती करावी का? याबाबतही काही जण विचार करीत असल्याची चर्चा आहे. या शेतीवरच अवलंबून असणारे शेतकरी असल्याने त्यांच्यासमोर मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे वीजबिलासह इतर घेतले जाणारे कर यामध्ये सूट मिळावी अशी मागणीही परिसरातील शेतक-यांमधून होत आहे.