नौकांच्या अतिक्रमणाने मत्स्यसंपदा धोक्यात

सिद्धेश आचरेकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मालवण : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची किनारपट्टी मच्छिमार समाजासाठी संघर्षमय राहिली आहे. कायद्यातील पळवाटा आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरलेल्या यंत्रणेपुढे मच्छिमार बांधव हतबल झाला आहे. शिवाय न्याय मिळण्यासाठी लढा देणारे मच्छिमार शासनाच्या कायद्यात ‘गुन्हेगार’ ठरले आहेत. योद्ध्या मच्छिमारांचे हात कायद्याने बांधले गेल्याने गेल्या दोन महिन्यात प्रचंड प्रमाणात परराज्यातील हायस्पीड नौकांकडून अतिरेकी मासेमारी सुरू आहे. किनारपट्टीवर ‘झुंडी’ने अतिक्रमण करणाऱ्या त्या नौकांकडून मत्स्य संपदा नष्ट केली जात आहे.
दरम्यान, भाजप-शिवसेना युती शासनाने अतिरेकी मासेमारी रोखण्यासाठी अध्यादेश पारित करून मच्छिमारांना दिलासा दिला. मात्र त्यात पर्ससीन व हायस्पीडधारकांनी पळवाटा शोधत पहिल्याप्रमाणे मासेमारी सुरूच ठेवली. मात्र हीच मत्स्य दुष्काळ आणणारी मासेमारी रोखण्यास शासन अपयशी ठरले आहे. सक्षम कारवाई धोरणाअभावी सरकार मत्स्य साठे संवर्धनासाठी ‘सुवर्णमध्य’ काढण्यास पुढाकार घेताना दिसत नसल्याने मच्छिमारवर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
सिंधुदुर्ग किनारपट्टीकडे संघर्षाची धगधगती किनारपट्टी म्हणून पाहिले जाते. यांत्रिकी मासेमारीविरोधात पारंपरिक मच्छिमारांनी लढा सुरू केला. या लढ्यात सातत्य राहिले आणि निवती व आचरा राडाप्रकरण झाल्यानंतर शासनाने अध्यादेश जारी केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने विध्वंसकारी एलईडी मासेमारीविरोधात सुधारित अध्यादेश काढून देशभरातील मच्छिमारांना दिलासा दिला. मात्र सरकार एकीकडे मच्छिमारांच्या हिताचे निर्णय घेत असताना शासनाची कायदे राबविणारी यंत्रणा काहीच कारवाई करताना दिसत नाही. अनेक प्रजातींची मत्स्यसंपदा असलेल्या कोकण किनारपट्टीवर सुरू असलेला मासेमारीचा अतिरेक रोखण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
मच्छिमारांसाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष सरकारने स्थापन करावा, अशी मागणी मच्छिमार करीत आहेत. भाजप सरकारने स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापनेचा दिलेला शब्द पूर्ण केलेला नाही. अद्ययावत यंत्रणा उभारून अनधिकृत मासेमारी रोखणे शक्य आहे. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. मत्स्य विभाग नेहमीच अपयशी ठरत असल्याचे सिद्ध होत असल्याने स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष होण्याची आवश्यकता आहे.
परराज्यातील नौकांना अभय का?
बहुतेकवेळा परराज्यातील नौकांना अभय दिल्याचा संशय मच्छिमार व्यक्त करतात. अलीकडील काळात परराज्यातील हायस्पीड नौकांनी धुडगूस घातला असताना प्रशासन मात्र निद्रिस्तच आहे. मच्छिमारांनी कायदा हातात घेतला तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतात. कायदा-सुव्यवस्था बिघडली जाते. या साºया प्रकारात परप्रांतीयांना अभय मिळते. मच्छिमारांनी एखाद्या ठिकाणी घुसखोरी सुरू असल्याचे सांगितले तर प्रशासनाकडून केवळ गस्त घातली जाते, मात्र त्यावर कडक कारवाई केली जात नसल्याचे मच्छिमारांचे म्हणणे आहे.
मच्छिमारांचे हात कायद्याने बांधलेले
अतिरेकी मासेमारीविरोधात दोन हात करणाºया लढवय्या मच्छिमारांचे हात कायद्याच्या बडग्यापुढे बांधले गेले आहेत. प्रशासन कारवाई करण्यास सरसावत नसले तरी मच्छिमारांमध्ये हायस्पीड नौका जेरबंद करण्याची धमक आहे. मात्र त्यांनी नौका पकडल्यावर त्यांच्यावर कायद्याचे बोट ठेवून त्यांचे हात बांधण्याचा प्रकार होत आहे. त्यामुळे तोंडचा घास हिरावून नेणाºया नौकांकडे मच्छिमारांना हात बांधून बघावे लागत आहे.