सत्तेत येण्यासाठी मच्छिमारांचा वापर केला : परशुराम उपरकर 

पारंपरिक मच्छिमारांना फसविण्याचे काम विद्यमान व माजी खासदारांकडून होत आहे. स्वाभिमानचे संस्थापक आणि तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांनी गेली पंधरा वर्षे पर्ससीननेट मासेमारीचा प्रश्न प्रलंबित ठेवत मच्छिमारांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले.

ठळक मुद्देसत्तेत येण्यासाठी मच्छिमारांचा वापर केला : परशुराम उपरकर  पारंपरिक मच्छिमार जो निर्णय घेतील मनसे त्यांच्या पाठीशी

सिंधुदुर्ग : पारंपरिक मच्छिमारांना फसविण्याचे काम विद्यमान व माजी खासदारांकडून होत आहे. स्वाभिमानचे संस्थापक आणि तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांनी गेली पंधरा वर्षे पर्ससीननेट मासेमारीचा प्रश्न प्रलंबित ठेवत मच्छिमारांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले.

सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनीही निवडून येण्यासाठी मच्छिमारांचा वापर केला. मात्र, आता पारंपरिक मच्छिमार जो निर्णय घेतील त्याला मनसेचा पूर्णत: पाठिंबा राहील, असे मनसेचे राज्य सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

रेवतळे येथील विल्सन गिरकर यांच्या निवासस्थानी ही पत्रकार परिषद झाली. यावेळी तालुकाध्यक्ष विनोद सांडव, गणेश वाईरकर, भारती वाघ, अमित इब्रामपूरकर, विल्सन गिरकर, पास्कोल रॉड्रिक्स, आबा आडकर, गुरू तोडणकर, सचिन गावडे, प्रणव उपरकर यांच्यासह मनसेचे अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मच्छिमारांमध्ये तीव्र असंतोष

यावेळी उपरकर म्हणाले, मागील निवडणुकीत पारंपरिक मच्छिमारांचे प्रश्न सोडवून त्यांना न्याय मिळवून देऊ असे सांगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी मच्छिमारांचे प्रश्न अधांतरीच ठेवण्याचे काम केले. जे सत्ताधारी मत्स्य व्यवसाय खात्यातील रिक्त पदे भरू शकत नाहीत ते मच्छिमारांना काय न्याय देणार?

मच्छिमारांच्या प्रश्नांवर केवळ मंत्र्यांच्या भेटी घेत छायाचित्रे काढण्याची कामे खासदार, आमदारांनी केली. मात्र, जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागातील एलईडी, पर्ससीननेटसह परप्रांतीय हायस्पीडद्वारे घुसखोरी सुरूच आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांविरोधात पारंपरिक मच्छिमारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.

उद्योजकांना अडचणीत आणण्याचे काम

तारकर्ली, देवबागसह किनारपट्टी भागात पर्यटन व्यावसायिकांनी इमारती उभारल्या. त्यामुळे त्यांना महसूलकडून दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. यात आमदारांनी या उद्योजकांना दंड कमी करून आणतो असे सांगून फसवणूक केली आहे.

प्रत्यक्षात यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणताही आदेश प्राप्त नसल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात मिळाली आहे. याचबरोबर ५० मीटरचा सीआरझेडचा प्रश्न, मच्छिमारी वस्त्या, कोळीवाडे यांचा प्रश्न सुटलेला नसतानाही विद्यमान खासदार मच्छिमारांच्या समस्या दूर करू असे सांगून फसवणूक करीत आहेत. शिवाय उद्योजकांना अडचणीत आणण्याचे काम करीत आहेत.