मासेमारीस बंदी
By admin | Published: June 10, 2014 01:35 AM2014-06-10T01:35:29+5:302014-06-10T01:35:55+5:30
पावसाळा : १५ आॅगस्टपर्यंत कालावधी
सिंधुदुर्गनगरी : मासळीच्या साठ्याचे जतन तसेच मच्छिमारांच्या जीविताचे रक्षण व्हावे या हेतूने यावर्षी १५ जून ते १५ आॅगस्ट या कालावधीत राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात यांत्रिक मासेमारी नौकांस पावसाळी मासेमारी बंदी लागू करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्तांनी दिली आहे.
मासेमारी बंदीच्या कालावधीत मासळीच्या जिवांना प्रजोत्पादनास पोषक वातावरण असते. मासेमारी बंदीमुळे मासळीच्या बीज निर्मिती प्रक्रियेस वाव मिळून मासळीच्या साठ्याचे जतन होते. त्याशिवाय या कालावधीत खराब, वादळी हवामानामुळे होणारी मच्छिमारीची जिवीत व वित्तहानी मासेमारी बंदीमुळे टाळता येणे शक्य होते.
पावसाळी मासेमारी बंदी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अन्वये सर्व यांत्रिक नौकांना लागू राहील. राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्राबाहेर (सागरी किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलापुढे) खोल समुद्रात मासेमारीस जाणाऱ्या नौकांस केंद्रशासनाच्या खोल समुद्रातील मासेमारीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील. या मार्गदर्शक सुचनांनुसार खोल समुद्रातील मासेमारी नौकांस राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात मासेमारी करता येणार नाही व त्याकरीता वापरण्यात येणारे डिझेल विभागाने संस्था, नौकांना मंजूर केलेल्या डिझेल कोट्यातून वापरता येणार नाही. राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात (सागरी किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलापर्यंत) यांत्रिक मासेमारी नौका पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत मासेमारी करताना आढळल्यास महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अन्वये कलम १४, १५ व १६ अन्वये कार्यवाही करून १७ (१) (२) (३) अन्वये कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
मासेमारी बंदी कालावधीत ज्या मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या यांत्रिक मासेमारी नौका मासेमारी करताना आढळतील अशा संस्थांनी पुरस्कृत केलेले अर्ज रा. स. वि. नि. योजनेच्या लाभाकरीता विचारात घेतले जाणार नाहीत. तसेच पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत मासेमारी करताना मासेमारी यांत्रिक नौकेस अपघात झाल्यास अशा नौकेस कोणतीही नुकसान भरपाई शासनाकडून मिळणार नाही. मच्छिमार, सभासदांनी या बाबींची नोंद करून घ्यावी. तसेच बंदी कालावधीत यांत्रिकी नौकांद्वारे मासेमारी केली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन मालवण येथील मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्तांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले
आहे. (प्रतिनिधी)