शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करा

मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : प्राथमिक शिक्षक समितीच्या सिंधुदुर्ग शाखेचे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

ओरोस : अमरावती जिल्ह्यातील सेमाडोह जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापक विजय नकाशे यांनी नैराश्येपोटी आत्महत्या केली आहे. या घटनेचा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीच्या सिंधुदुर्ग शाखेच्यातीने निषेध नोंदवण्यात आला.
याचबरोबर मु्ख्याध्यापक आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत का पोहचले? याची चौकशी करावी तसेच या प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी प्राथमिक शिक्षकांना सर्व अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करावे, अशी मागणी समितीच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.
शिक्षक समितीच्यावतीने अप्पर जिल्हाधिकारी रवींद्र सावळ यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजन कोरगांवकर, राज्यविभाग प्रमुख नामदेव जांभवडे, सरचिटणीस चंद्रसेन पाताडे, राज्य सल्लागार चंद्रकांत अणावकर, कुडाळ तालुका अध्यक्ष नंदकु मार राणे, आदी उपस्थित होते.
पंचायत राज समितीने अमरावती जिल्हा दौऱ्यावर असताना चिखलदरा तालुक्यातील समाडोह या जिल्हा परिषद शाळेला भेट दिली असता शालेय पोषण आहारातील ३० किलो तांदूळ कमी, मसाला, मिरची पूड आणि कडधान्ये निकृष्ट दर्जाची आढळली. याला संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक विजय नकाशे यांना जबाबदार धरण्यात आले. त्यामुळे आपल्याला निलंबित केले जाणार याचा मानसिक दबाव घेत नैराश्येपोटी विजय नकाशे यांनी आत्महत्या केली.
जगाच्यादृष्टीने ही घटना क्षुल्लक असली, तरी नकाशे यांच्या कुटुंबीयांवर हा मोठा आघात आहे. म्हणून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीने या घटनेचा निषेध केला आहे.
सेमाडोह शाळेत निकृष्ट कडधान्य व मसाला मिळाला याला केवळ मुख्याध्यापक जबाबदार नाही, तर पुरवठादारसुद्धा जबाबदार आहे. त्यामुळे सेमाडोह येथील मुख्याध्यापक नकाशे हे आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत का पोहोचले? याची चौकशी करावी व त्यांंच्या कुटुुंबीयांना दिलासा द्यावा. त्याचप्रमाणे आत्महत्येसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्राथमिक शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, अशी मागणीही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. आजही शिक्षक वर्ग शैक्षणिक कामाबरोबरच शासनाची कामेही प्रामाणिकपणे करीत असल्याचे यात स्पष्ट केले आहे. (वार्ताहर)


संघटनांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष
२६ फेब्रुवारी २०१३ ला शासन निर्णयानुसार सर्व प्राथमिक शिक्षकांना शालेय पोषण आहार जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत; परंतु मुख्याध्यापकांना पोषण आहार जबाबदारीतून पूर्णपणे अद्याप मुक्त करण्यात आलेले नाही.
पुरवठादार शाळांना निकृष्ट दर्जाचा माल पुरवितो. याबाबत संघटनांनी अनेकवेळा तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, त्यांची दखल घेतली जात नाही.