ग्रामपंचायतीला निधी द्यावा
By admin | Published: November 16, 2015 09:40 PM2015-11-16T21:40:28+5:302015-11-17T00:02:13+5:30
सरपंचांची बैठक : तहसीलदारांना दिले निवेदन
चिपळूण : घरपट्टी वसुली बंद करण्यात आल्याने ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही अवघड झाले आहे. त्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायतीला निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करणारे निवेदन तहसीलदार वृषाली पाटील यांना सभापती सुचिता सुवार यांच्यासह पंचायत समिती सदस्य व सर्व सरपंचांनी दिले.
चिपळूण पंचायत समितीच्या सभागृहात सभापती सुचिता सुवार याच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. यावेळी माजी सभापती शौकत मुकादम, जितेंद्र चव्हाण, सुरेश खापले, पंचायत समिती सदस्या स्नेहा मेस्त्री, प्रिया भुवड, पूनम शिंदे, ऋचा म्हालीम, दिलीप मोरे, चंद्रकात जाधव, दीपक वारोसे उपस्थित होते. यावेळी तालुक्यातील सरपंचांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. ग्रामसेवक ऐकत नाहीत. मिटिंगचे निमंत्रण केवळ दूरध्वनीवरून आयत्या वेळी दिले जाते. त्यामुळे पंचाईत होते. शासनाच्या या निर्णयाचा फटका ग्रामपंचायतीला बसला आहे. ग्रामीण भागात काम करणे अवघड झाले आहे. विविध उपक्रम शासन आमच्या माथी मारते. लोकसहभागातून सर्वच गोष्टी करणे आता शक्य होत नाही. आॅनलाईन प्रक्रियेचा फटकाही ग्रामपंचायतीला बसत आहे, असा समस्यांचा पाढा सरपचांनी वाचला.
निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात घरपट्टी ही चौरस फूट किंवा घराच्या मूल्यांकनावर आकारणी करण्याबाबत न्यायालयात दावा सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रामीण भागातील घरपट्टी वसूली स्थगित करण्यात आली आहे. चिपळूण तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील विकासकामे, कार्यालयातील दिवाबत्ती पथदिव्यांची देयके, इतर आवश्यक बाबी व स्टेशनरी निधीअभावी खर्च करता येत नसल्याने ग्रामपंचायतींचा कार्यभार ठप्प झाला आहे. सरपंच व ग्रामसेवक यांना दैनंदिन कामकाज करताना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या बाबींचा गाभीर्याने विचार करून घरपट्टी आकारणीबाबत न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत राज्य शासनाने सर्व ग्रामपंचायतींना अनुदान उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
आज बैठकीत या विषयावर गांभिर्याने चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. आपली निवेदने शासनापर्यंत पाठवू, असे तहसीलदारांनी सांगितले. यावेळी वालोपे सरपंच मयुरी मुरकर, दहिवली बुद्रुकचे सुहास पांचाळ, उपसरपंच रुपेश घाग, कळंबस्तेच्या आशा राक्षे, खडपोलीचे मुस्कान अडरेकर, धामणवणे उपसरपंच स्नेहा जोशी, कामथेच्या संस्कृती महाडिक, खेर्डीच्या जयश्री खताते, कान्हेच्या गीतांजली मोडक, कौंढरचे महेंद्र तावडे, परशुरामच्या मंजिरी जोशी, वडेरुच्या निकिता कदम, टेरवच्या भाग्यलक्ष्मी मोरे उपस्थित होत्या. (प्रतिनिधी)