सीआरझेड बाधित वस्त्यांना गावठाणचा दर्जा

माधव भांडारी : मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोन प्रणाली लवकरच कार्यान्वित

मालवण : देवबाग, तारकर्ली आणि वायरी या तीन गावांना सीआरझेडच्या जाचक अटींमुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सीआरझेडमुळे येथील जुन्या घरांची दुरुस्ती करणे स्थानिकांना मुश्किल बनले आहे. त्यामुळे लवकरच जिल्ह्यातील सीआरझेड बाधित वस्त्यांचा सर्व्हे करून स्थानिकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी कोळीवाडा तसेच गावठाणचा दर्जा देण्यासाठी भाजपा सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी दिली.
दरम्यान, गोवा राज्याच्या धर्तीवर सीआरझेड कायद्यात शिथिलता आणण्यासाठी जानेवारी महिन्यात गोव्याचे खासदार अ‍ॅड. नरेंद्र सावेकर यांना जिल्हा दौऱ्यावर आणून सीआरझेड वस्त्यांची पाहणी करून कायद्यात शिथिलता आणण्यासाठी शासनाकडे वस्त्यांचा अहवाल पाठविण्यात येईल. तसेच सीआरझेडमध्ये शिथिलता मिळण्यासाठी न्यायालयीन लढ्यासाठी भाजपा कटिबद्ध असल्याचे भांडारी यांनी स्पष्ट केले. मालवण येथील हॉटेल महाराजा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भांडारी बोलत होते.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर, तालुकाध्यक्ष बाबा मोंडकर, माजी आमदार अजित गोगटे, माधवी नाईक, विलास हडकर, राजू राऊळ, महेश मांजरेकर, दादा वाघ, विजू केनवडेकर, गणेश कुशे, आप्पा लुडबे, गजानन ठाकूर, अ‍ॅड. पूर्वा ठाकूर आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

पारंपरिक मच्छिमारांना न्याय
४भांडारी म्हणाले, सिंधुदुर्गात सततच्या होत असलेल्या पारंपरिक मच्छिमार आणि पर्ससीन यांच्यातील संघर्षाची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. मत्स्योद्योगमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पारंपरिक मच्छिमारांना न्याय देण्यसाठी सरकारने तत्वत: स्विकारलेला डॉ. सोमवंशी अहवालाला हिवाळी अधिवेशनात मान्यता दिली आहे.
४अहवालातील कायद्याची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येईल असे भांंडारी म्हणाले. तर अवैध मासेमारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी मालवणातील मच्छिमारांनी केलेल्या ड्रोन प्रणालीच्या मागणीला खडसे यांनी मान्यता दिली आहे. ड्रोनबाबत मत्स्य खात्याने तरतूद केली असून याबाबतचे आदेशही देण्यात आले आहेत. ड्रोनची कार्यवाही मार्च अखेरीस पूर्ण होईल, असेही भांडारी यांनी सांगितले.

‘तो’ आदेश मुख्यमंत्र्यांचा नव्हता
देवबाग येथील सुधाकर सामंत यांच्या अनधिकृत बांधकामावर महसूल प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला. बांधकाम तोडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून आदेश देण्यात आले होते अशी विरोधकांनी अफवा पसरविली होती. याबाबत भांडारी यांची पर्यटन व्यावसायिक व नागरिकांनी भेट घेतली. भांडारी यांनी मुख्यमंत्री स्तरावरून आदेश आला नव्हता असे स्पष्ट केले.