दोन्ही मार्ग टोलमुक्त करा : उपरकर

जिल्हाधिकाऱ्यांच्याही हवेत घोषणा

कणकवली : शासनाने गणेशभक्तांसाठी म्हणून मुंबई-गोवा महामार्ग टोलमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. जर शासनाला खरोखर गणेशभक्तांना टोल मुक्त सेवा द्यायची असेल तर पुणे-कोल्हापूर मार्गही टोलमुक्त करावेत, अशी मागणी मनसेचे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केली आहे. उपरकर म्हणाले की, गणेशभक्तांसाठी मुंबई-गोवा महामार्ग टोलमुक्त करण्याचा शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्याचबरोबर मनसेचे शिष्टमंडळ मुंबई-पुणे-कोल्हापूर हा मार्गही टोलमुक्त करण्याची मागणी करणार आहे. कारण मुंबई-गोवा महामार्ग निकृष्ट झाला आहे. पनवेल ते वडखळ या दरम्यान अनेक ठिकाणी खोदकाम झाले आहे. गेल्या वर्षी मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा दहा तासांचा प्रवासासाठी १८ ते २४ तास लागले. या मार्गावर गणेशोत्सवात वाढणारी वर्दळ, होणारे अपघात यामुळे चाकरमानी पुणे-कोल्हापूरमार्गे सिंधुदुर्गात येण्यासाठी प्राधान्य देतात. शासनाला खरोखर गणेशभक्तांना दिलासा द्यायचा असेल तर पुणे-कोल्हापूर मार्गावरही टोल मुक्ती करावी, अशी मागणी उपरकर यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)

जिल्हाधिकाऱ्यांच्याही हवेत घोषणा
पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याप्रमाणे जिल्हाधिकारीही हवेत घोषणा करू लागले आहेत. पालकमंत्र्यांनी दिलेला निधीचा हिशेब फक्त माध्यमांना सांगण्यासाठी असून कागदोपत्री त्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्याप्रमाणे मागील जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी ४ एप्रिल रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनासाठी ३०० कोटी रूपये मंजूर झाले असून त्यापैकी १०० कोटी रूपये पहिल्या टप्प्यात प्राप्त होणार असल्याचे सांगितले होते. त्याबद्दल माहिती मागवली असता पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी जाहीर केलेल्या निधीचा शासन निर्णय अथवा पर्यटन विकासविषयक होणाऱ्या कामांच्या याद्या उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आल्याचे उपरकर यांनी सांगितले.
कॉफीटेबल बुक कुठे आहे?
पर्यटन महोत्सवादरम्यान जिल्हा प्रशासनातर्फे कॉफीटेबल बुक प्रकाशित करण्यात आले. त्याच्या किती प्रती छापण्यात आल्या, ते कोणाला वाटण्यात आले, किती विक्री झाली याबाबत विचारले असता कॉफीटेबल बुकसाठीचा ३२ लाखांचा निधी पर्यटन विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आल्याचे उत्तर जिल्हा नियोजन विभागाकडून देण्यात आल्याचे उपरकर यांनी सांगितले.


आराखड्यांवर खर्च वायफळ
पर्यटन विकास आराखड्यासाठी नागपूर येथील क्रिएटिव्ह सर्कल या आस्थापनेला ८.११ लाख रूपयांपैकी ५ लाख रूपये देण्यात आले. वारंवार पर्यटन आराखडे करण्यात येतात. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आराखड्यांवर वायफळ खर्च जिल्हा प्रशासन करत असल्याचा आरोप परशुराम उपरकर यांनी केला.