पंचायत व्यवस्थेची काटेकोर माहिती द्या

अनुसया कुलकर्णी : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

सिंधुदुर्गनगरी : पंचायत व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी राज्य शासनाने काढलेले शासन निर्णय लोकांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक, तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने पंचायत व्यवस्थेत काम करणाऱ्या महिलांपर्यंत माहिती पोहोचत नाही. यापुढे शासन निर्णयांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, अन्यथा जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा महिला राजसत्ता आंदोलनच्या जिल्हा संघटिका अनुसया अशोक कुलकर्णी यांनी जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.पंचायत राज हा आपल्या देशातील राजकारणाचा मुख्य कणा आहे. पंचायत राज व्यवस्थेत सक्षमीकरणासाठी तसेच पंचायत कारभारात पारदर्शकतेसोबतच महिलांचा सहभाग वाढावा व सत्तेत विकेंद्रीकरण व्हावे, यासाठी शासनाने आतापर्यंत विविध शासन निर्णय काढले आहेत. आम्ही महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील खेडोपाड्यात काम करीत असताना असे लक्षात आले आहे की, पंचायत राज संबंधित महत्त्वाच्या शासन निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे या शासन निर्णयांची माहिती पंचायत व्यवस्थेत काम करणाऱ्या महिलांपर्यंत पोहोचत नाही. याचा गंभीर परिणाम पंचायतीतील महिलांना मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव दिसतो.
राज्य शासनाने वेळोवेळी काढलेले शासन निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी जिल्हा महसूल प्रशासनाची असते. मात्र, या निर्णयांचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसून येते.
यावेळी शिष्टमंडळामध्ये हर्षदा वाळके, आरती पाटील, सुजाता देसाई, राधाबाई गुरव, जयश्री धनावडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


१खालील बाबींची अंमलबजावणी होत नाही
पंचायत राज व्यवस्थेत आर्थिक पारदर्शकता यावी यासाठी विविध शासकीय कामांच्या ठिकाणी माहितीदर्शक फलक अनिवार्य केले आहते. मात्र, याची पुरेशी अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही.
२ सरपंचांना मानधनात व बैठक भत्त्यात वाढ देणारा शासन निर्णय झाला. यापूर्वी ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांना मानधन देण्यात येत नव्हते; परंतु या शासन आदेशानंतर ग्रामपंचायतीमधील सरपंचांना ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न आणि लोकसंख्येनुसार मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे; परंतु हे खूप अनियमित झाले आहे.
३ सरपंच व सदस्य यांचे मानधन व इतर भत्ते तसेच ग्रामपंचायतीतील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन असे खर्च भागस्रवण्यासाठी गेल्या १५ वर्षांत चार शासन आदेश काढून ग्रामपंचायत सहायक अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आह; पण अंमलबजावणी होत नाही.
४ जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांना प्रशिक्षणासाठी जिल्ह्याबाहेर जावे लागते. कामानिमित्त बाहेर गावी गेल्यावर स्वत:ची ओळख पटविताना अडचण निर्माण होते. त्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती व पंचायत समित्यांचे सभापती यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याची अंमलबजावणी सिंधुदुर्गात होताना दिसून येत नाही.
तरी वरील सर्व पंचायत सेवांची अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी
व्हावी, अन्यथा आंदोलन छेडू, असा इशारा यावेळी देण्यात आला
आहे.