सहा महिन्यांत शेतजमीन द्या, उच्च न्यायालयाचे आदेश

वैभववाडी तालुक्यातील देवघर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पातील कुर्लीच्या शेतकऱ्यांना पर्यायी शेतजमीन मिळावी, या उच्च न्यायालयातील याचिकेचा निकाल धरणग्रस्तांच्या बाजूने देत न्यायालयाने तसे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही कार्यवाही निकालापासून सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ठळक मुद्देसहा महिन्यांत शेतजमीन द्या, उच्च न्यायालयाचे आदेशकुर्ली उत्कर्ष मंडळाच्या लढ्याला यश; प्रकल्पग्रस्तांमध्ये समाधान

वैभववाडी : तालुक्यातील देवघर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पातील कुर्लीच्या शेतकऱ्यांना पर्यायी शेतजमीन मिळावी, या उच्च न्यायालयातील याचिकेचा निकाल धरणग्रस्तांच्या बाजूने देत न्यायालयाने तसे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही कार्यवाही निकालापासून सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या निकालामुळे कुर्लीच्या प्रकल्पग्रस्तांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे. कुर्ली उत्कर्ष मंडळ मुंबई यांनी ही याचिका दाखल केली होती. देवघर प्रकल्पग्रस्तांना शेतजमिनीचा मोबदला व भरपाईचे वाटप १९९६ मध्ये करण्यात आले. त्यानंतर सन २००३ मध्ये धरणग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण न करताच घळभरणी करण्यात आली.

धरणग्रस्तांना पर्यायी शेतजमीन देण्यासाठी शासनाने ५०० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करून पात्र शेतकऱ्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे (पुनर्वसन) अर्ज केले होते. मात्र, काही शेतकऱ्यांनी मुदतीत आवश्यक रक्कम भरणा न केल्यामुळे संबंधितांना पर्यायी शेतजमीन मिळण्यास अपात्र असल्याचे कारण दाखवून मे २०१७ मध्ये अर्ज निकाली काढले होते.

त्यामुळे देवघर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना शेतजमीन मिळण्यासाठी कुर्ली उत्कर्ष मंडळ मुंबईच्यावतीने दिनेश भोगलेंसह ६२ प्रकल्पग्रस्तांनी ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. एम. बोर्डे आणि एन. जे. जमादार यांनी याचिकाकर्त्यांना पर्यायी शेतजमीन देण्याबाबत तीन महिन्यांच्या आत प्रत्येक याचिकाकर्त्यास नियम १६ (२)(अ) नुसार रजिस्टर एडीने नोटीस देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) आणि राज्य सरकार पुनर्वसन मंत्रालयाला दिले आहेत. तसेच शेतजमीन देण्याबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयाने निर्णय दिल्यापासून सहा महिन्यांच्या पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

याचिकाकर्ते दिनेश भोगले यांनी कुर्ली उत्कर्ष मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश सावंत व पदाधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत दिली. यावेळी मंडळाचे सचिव अनिल पाटील, सहसचिव अरुण पाटील, रवींद्र नवाळे, सरपंच दर्शना पाटील, दिलीप पाटील, माजी सरपंच सूर्यकांत पाटील, सुधाकर सावंत, रामचंद्र गायकवाड, सुनील पवार, राजू कोलते, धीरज हुंबे उपस्थित होते.

उत्कर्ष मंडळाचे अध्यक्ष सावंत म्हणाले, मुंबई मंडळ गावच्या विकासासाठी सदैव प्रयत्न करीत आहे. पर्यायी जमिनीसाठी उच्च न्यायालयात मंडळाच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयासमोर वकिलांनी शेतकऱ्यांची बाजू योग्य प्रकारे मांडली.

त्यामुळे न्यायालयाने अल्पावधीतच शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. यापुढे प्रकल्पग्रस्तांनी संघटित होऊन लढा दिला पाहिजे, असे आवाहन करीत शेतजमिनीसंदर्भातील लढ्याला साथ दिल्याबद्दल मंडळाच्या सर्वांचे आभार व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रती आता प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासन आता काय निर्णय घेते याकडे सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

जिल्हाधिकारी पांढरपट्टे यांच्याशी चर्चा

न्यायालयाने शेतजमिनीसंदर्भातील याचिकेचा निकाल दिल्यानंतर कुर्ली उत्कर्ष मंडळाचे पदाधिकारी दिनेश भोगले, रवींद्र नवाळे, प्रकाश दळवी, आनंद सावंत, शिवराम पोवार, काशिराम राणे, राजेंद्र तेली, एकनाथ चव्हाण, अरुण चव्हाण, सोनू पोवार, दिनेश चव्हाण आदी ग्रामस्थांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जमीन मिळण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने होण्यासाठी जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे.