जनसुनावणी अहवाल मराठीतून द्या

मठमधील प्रश्न : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

सिंधुदुर्गनगरी : मठ येथील जनसुनावणी अहवाल मराठीतून जाहीर करावा. पर्यावरण अहवालाचे अवलोकन करण्यासाठी ग्रामस्थांना पुरेसा कालावधी द्यावा. तोपर्यंत ८ एप्रिल रोजीची जनसुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी ई. रविंद्रन यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने सोमवारी निवासी जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड यांची भेट घेत त्यांच्याकडे निवेदन सादर केले. यावेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब यांच्यासह बाबल गावडे, प्रथमेश धुरी, दया मेस्त्री, सुनील जंगले, संतोष सावंत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ या गावात सिलिका खनिज प्रकल्प सुरू करण्याबाबत ८ एप्रिल रोजी जनसुनावणी ठेवण्यात आली आहे. पर्यावरण विभागाने जनसुनावणीत सहभागी होणाऱ्या ग्रामस्थांना पर्यावरणविषयक अहवाल अवलोकन (अभ्यास) करण्यासाठी तहसीलदार कार्यालय व मठ ग्रामपंचायतीमध्ये ठेवलेला आहे. परंतु हा अहवाल इंग्रजीमध्ये प्रसारीत करण्यात आला आहे.
शासनाने मार्च २०१४ मध्ये तसेच पूर्वीही अनेकवेळा महाराष्ट्र राज्य शासनाचा कारभार मराठी भाषेतून होण्यासाठी निर्देश दिलेले आहेत. त्याबाबतचे निर्णय व अध्यादेश काढण्यात आलेले आहेत. तरीही हा अहवाल इंग्रजीतून प्रसारीत करण्यात आला आहे. शासन आदेशाची पायमल्ली करून प्रशासनाकडून जनतेला समजू नये यासाठीच इंग्रजीतून पर्यावरण अहवाल सादर केला आहे. तरी स्थानिक ग्रामस्थांना नीट समजावा, असा मराठीतून अहवाल सादर करावा. तसेच अहवाल मराठीतून प्रसारीत केल्यानंतर या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी ग्रामस्थांना पुरेसा कालावधी घ्यावा. त्यासाठी ८ एप्रिल रोजी होणारी जनसुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे.
तसेच सिलिका प्रकल्पामुळे पाणी पुरवठा करणाऱ्या ‘निशाण’ तलावाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. तसेच वेंगुर्ले शहरासह मठ पंचक्रोशीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नारायण तलावाचे नैसर्गिक स्त्रोत नष्ट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या तलावांची भूगर्भतज्ज्ञांच्या मदतीने याबाबतची खातरजमा करावी. निशाण तलावाची उंची वाढविण्यासाठी शासनाने साडेसतरा कोटी निधी मंजूर करून त्यातील पाच कोटींचा पहिला हप्ता नगरपंचायतीला देऊ केला आहे. मात्र सिलिका खनिज प्रकल्पामुळे या तलावाची उंची वाढवूनही आवश्यक पाण्याचा साठा होण्यास अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यासाठी सिलिका खनिज प्रकल्पावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही या निवेदनाद्वारे मनसेच्यावतीने जिल्हाधिकारी ई. रविंद्रन यांच्याकडे करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)