गोव्याची एलईडी नौका मालवण समुद्रात पकडली; सिंधुदुर्ग मत्स्य विभागाची धडक कारवाई

नौकेवरील माशांचा लिलाव

मालवण : महाराष्ट्र जलधी क्षेत्रात मालवण किल्ल्यासमोर ११ सागरी मैल येथे अनधिकृतरित्या एल.ई.डी. लाईटद्वारे मासेमारी करणाऱ्या गोवा येथील नौकेवर सिंधुदुर्ग मत्स्य विभागाने कारवाई केली आहे. नौका जप्त करून सर्जेकोट बंदरात ठेवण्यात आली आहे. पुढील कारवाई सुरू आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्य खात्याचा पदभार घेतल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत अनधिकृत एलईडी लाईट नौकांवर  कारवाईचा धडाकाच लावला आहे. मोठ्या प्रमाणात कारवाई मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वात मत्स्य विभागाने केली आहे.  

रविवारी (दि.३०) रात्री सिंधुदुर्ग मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अंमलबजावणी अधिकारी रवींद्र मालवणकर, मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, दांडी मालवण हे समुद्रात नियमित गस्त घालत होते. यावेळी गोवा राज्याच्या जलधी क्षेत्रासाठी परवाना असलेली नौका बलाका जेजू नों. क्र. आयएनडी जीए ५ एमएम २३५१ द्वारे महाराष्ट्रातील जलधी क्षेत्रात मालवण किल्ल्यासमोर ११ सागरी मैल येथे अनधिकृतरित्या एल.ई.डी. लाईटद्वारे मासेमारी करत असताना दिसून आली.

ही नौका मत्स्य विभागाने ताब्यात घेतली आहे. या नौकेवर नौका तांडेलसह ३० खलाशी होते. नौका जप्त करून सर्जेकोट बंदरात ठेवण्यात आली आहे. त्यावरील मासळीचा लिलाव करण्याची कार्यवाही सुरू होती. वागटी, सुरमई, बांगडा आदी प्रकारचे मासे नौकेवर आहेत. नौकेवर असणारे लाईट व लाईट पुरवणारी उपकरणे जप्त करून सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय, सिंधदुर्ग कार्यालयात ठेवण्यात आली आहेत. या कारवाईमुळे एलइडी  मच्छीमारांमध्ये  खळबळ उडाली आहे.

न्यायालयात सुनावणी

अंमलबजावणी अधिकारी रवींद्र मालवणकर, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, दांडी मालवण यांनी पोलिस कर्मचारी पाटोळे तसेच सागरी सुरक्षा पर्यवेक्षक व सागरी सुरक्षा रक्षक मालवण यांचे सहकार्याने सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई केली आहे.
अंमलबजावणी अधिकारी यांनी प्रतिवेदन दाखल केल्यानंतर या नौकेबाबत सुनावणी सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय, सिंधुदुर्ग यांचे न्यायालयात ठेवण्यात येणार असून पुढील कारवाई होणार आहेत.

सामग्री जप्त

अंदाजे ६ ते ७ लाख रुपयांची लाईट, जनरेटर व इतर सामग्री जप्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ व सुधारणा अधिनियम २०२१ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात येत असून या नौकेस मोठा दंड होण्याची शक्यता आहे.