Government Employees Strike : सिंधुदुर्ग : सरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटनांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

सातवा वेतन आयोग लागू करा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करा,पाच दिवसांचा आठवडा करा, निवृत्तीचे वय 60 करा या प्रमुख मागणीसह विविध 24 मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीने हजारोच्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

ठळक मुद्देसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटनाचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चामोर्चात 28 संघटना सहभागी

सिंधुदुर्ग :  सातवा वेतन आयोग लागू करा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करा,पाच दिवसांचा आठवडा करा, निवृत्तीचे वय 60 करा या प्रमुख मागणीसह विविध 24 मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीने हजारोच्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

ओरोस रवळनाथ मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात शासन विरोधी विविध घोषणा दिल्याने सिंधुदुर्गनगरी परिसर दणाणून गेला होता.या मोर्चात 28 संघटना सहभागी झाल्या होत्या.या मोर्चाच्या निमित्ताने जिल्ह्ययाभरातील कर्मचा-यांनी एकवटत आपली ताकद दाखवली.

राज्यभरातील 19 लाख राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 7,8 आणि 9 ऑगस्ट या तीन दिवसीय लाक्षणिक संपावर गेले आहेत.

गेली दोन वर्ष कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या संदर्भात ठोस निर्णय न झाल्याने मेटाकुटीस आलेला कर्मचारी समन्वय समितीच्या माध्यमातून एकत्र येत सरकार विरोधात दंड थोपटले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या माध्यमातून ओरोस येथील रवळनाथ मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. दुपारी साडेबारा वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. हा मोर्चा दुपारी सव्वा एकच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.

यावेळी समन्वयक समितीचे किसन धनराज, एस एल सकपाळ, चंद्रसेन पाताडे,गुरूनाथ पेडणेकर, चंद्रकांत अणावकर ,प्रशांत पालव, एस जी मातोंडकर, सुरेखा कदम, उर्मिला यादव, एस एस खरात, ज्ञानेश्वर पडते, आर टी चव्हाण, राजन कोरगावकर, सिद्धेश्वर घुले, विजय भोगले, के टी चव्हाण, नंदकुमार राणे, लक्ष्मण पावसकर, संजय वेतुरेकर, महादेव देसाई, संतोष पाताडे, भगवान रणसिंग या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह हजारो कर्मचारी उपस्थित होते. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ दिलीप पांढरपट्टे यांना सादर करण्यात आले.

जिल्हा समन्वय समितीच्या वतीने किसन धनराज व एस एल सकपाळ यांनी उपस्थित हजारो कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी प्रवेशद्वाराच्या बाहेर मार्गदर्शन करत सरकारी धोरणाचा जाहीर निषेध केला. यावेळी धनराज म्हणाले, गेली दोन वर्षे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात शासन स्तरावरून कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे.या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 11 डिसेंबर 2017 रोजी निदर्शने करण्यात आली होती. तसेच 22 फेब्रुवारी 2018 रोजी महामोर्चा देखील काढण्यात आला होता. 12 जून 2018 रोजी निदर्शने यशस्वी करून कर्मचाऱ्यांनी आपला असंतोष व्यक्त केला होता.

मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनामुळे कित्येक वेळा संप स्थगित करावे लागले होते. मात्र आश्वासनांची पूर्तता काही झाली नव्हती. म्हणून 7 8 व 9 ऑगस्ट या कालावधीत तीन दिवसाचा राज्यव्यापी संप पुकारला आहे . हा संप देखील फोडण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न करून कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला .

 जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समिती(विनोद परब)

संपात या संघटनांचा सहभाग

पुकारण्यात आलेल्या तीन दिवसीय संपात राज्यातील 19 लाख तर जिल्ह्यातील 15 हजार कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे. सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या बॅनरखाली जिल्ह्याभरातील तब्बल 28 संघटना एकवटल्या आहेत. यामध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ, राज्य सल्लागार शिक्षक समिती, सहकार खाते कर्मचारी संघ ,महसूल नायब तहसीलदार, जिल्हा कोषागार संघटना, प्राथमिक शिक्षक समिती, मोटार वाहन कर्मचारी संघटना ,पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा ,अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ माध्यमिक शिक्षक भारती प्राथमिक शिक्षक संघटना, जिल्हा परिषद संघटना, भुमिअभिलेख सिंधुदुर्ग राज्य कर्मचारी सहकारी संघटना, वाहन चालक संघटना, तलाठी संघटना, ग्रामसेवक संघटना, हिवताप निर्मूलन संघटना, पशु चिकित्सा संघटना, विस्तार अधिकारी संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद नर्सेस फेडरेशन यांचा समावेश आहे.


या आहेत प्रमुख मागण्या

सातवा वेतन आयोग, अंशदायी पेंशन योजना, रिक्त पदे भरणे, १ जानेवारी २०१८ पासूनचा केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता, अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचारी समायोजन, खाजगिकरण व कंत्राटीकरण रद्द करणे, पाच दिवसाचा आठवडा करणे, निवृत्तिचे वय ६० करणे, महिला परिचर यांना किमान वेतन, आगाऊ वेतनवाढ मिळावी ,दोन वर्षाची बालसंगोपन रजा मिळावी, चौकशी केल्यानंतर निलंबन व्हावे, शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करा, निकष पात्र शाळांना अनुदान द्या यासह अन्य मागण्याबाबत मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.

तर ऑक्टोबर 2018 पासून बेमुदत संपावर

राज्यभरातील सर्व कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी शासनविरोधात एकवटला आहे.या एकजुटीचा विचार करून कर्मचा-यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा ऑक्टोबर 2018 मध्ये सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. असा ईशारा समन्वय समितीचे किसन धनराज यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

...महामार्ग थांबला

ओरोस फाटा येथून जिल्हाधिकारी भवनाकडे मोर्चाने कुच केली.महामार्गावरून मोर्चा आत वळल्यानंतर तब्बल पंधरा मिनिटे महामार्गावरील वाहतूक थांबली होती. मोर्चेकरी यांच्या हातात विविध मागण्यांचे व संघटनांचे फलक झळकत होते.शासनाप्रती असणारा रोष कर्मचा-यांच्या चेह-यावर दिसत होता.