जिल्ह्याचा १४३ कोटींचा आराखडा शासनाकडे

वार्षिक योजना : वाढीव निधीसाठी वित्तमंत्र्यांकडे मागणी

शोभना कांबळे--रत्नागिरी  सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०१७ - १८ अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह््यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कमाल वित्तीय मर्यादेनुसार १४३ कोटी ६८ लाख रूपयांचा आराखडा शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी २५ ते ३० कोटींचा निधी वाढवून मिळावा, यासाठी वित्तमंत्र्यांकडे मागणी केली असून, त्याला सकारात्मकता दर्शविण्यात आली आहे. वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला जिल्ह््याचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर, खासदार विनायक राऊत, जिल्हाधिकारी प्रदीप पी., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष जुंजारे उपस्थित होते. गाभा क्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र आणि नाविन्यपूर्ण योजना व डाटा एंट्री अशा तीन क्षेत्रांसाठी रत्नागिरी जिल्ह््यासाठी १४३ कोटी ६८ लाख रूपयांची मागणी करण्यात आली आहे. गाभा क्षेत्र २/३ तर बिगर गाभा क्षेत्र १/३ आहे. गाभा आणि बिगर गाभा क्षेत्रासाठी एकूण निधीच्या ९५ टक्के इतक्या खर्चाची तरतूद आहे तर नाविन्यपूर्ण योजना व डाटा एंट्रीसाठी पाच टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. गाभा क्षेत्रात कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास, सामाजिक व सामुहिक सेवा, पाटबंधारे या चार क्षेत्रांचा समावेश आहे. यासाठी प्रस्तावित तरतूद ९७ कोटी १४ लाख रूपये इतकी करण्यात आली आहे.
बिगर गाभा क्षेत्रात विद्युत विकास, ग्रामीण व लघुउद्योग, परिवहन व वाहतूक, रस्ते विकास, सामान्य आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा अशा सहा क्षेत्रांचा समावेश आहे. यासाठी एकूण ३९ कोटी ३५ लाख रूपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. नाविन्यपूर्ण योजना आणि डाटा एंट्रीसाठी ७ कोटी १८ लाख रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह््यासाठी १४३ कोटी ६८ लाख रूपयांचा आराखडा शासनाकडे सादर करण्यात आला असला, तरी जिल्ह््याची मागणी ५४७ कोटी ४६ लाख इतकी आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. त्यामुळे हा निधी लवकर मिळण्याची आशा आहे. (प्रतिनिधी)


दरवर्षी जिल्ह््यासाठी १५८ कोटींचा निधी आराखडा सादर केला जातो. जिल्ह््याच्या विकासाच्या दृष्टीने आणखी निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे वित्त मंत्रालयाकडून २५ ते ३० कोटींचा निधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी वित्तमंत्र्यांकडे केली आहे. वित्तमंत्री केसरकर यांनीही याला सकारात्मकता दाखविल्याने हा निधी जिल्ह््याला मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.


मंत्रालयात बैठक : जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
एकूण गाभा क्षेत्रासाठी प्रस्तावित रक्कम
९७ कोटी १५ लाख ६० हजार
कृषी व संलग्न सेवा : ६ कोटी ४८ लाख
ग्रामीण विकास : ४८ कोटी २४ लाख
सामाजिक व सामुहिक सेवा : ४२ कोटी १३ लाख
पाटबंधारे : ३० लाख ४ विद्युत विकास : ३५ लाख
ग्रामीण व लघुउद्योग : ३५ लाख
परिवहन व वाहतूक : ३० लाख
रस्ते विकास : १५ कोटी
सामान्य आर्थिक सेवा : ७५ लाख
बिगर गाभा क्षेत्रासाठी प्रस्तावित रक्कम : १३६ कोटी ५० लाख
सामान्य सेवा : ७५ लाख
एकूण नाविन्यपूर्ण व डाटा एंट्री : ७ कोटी १८ लाख
एकूण जिल्हा वार्षिक योजना : १४३ कोटी ६८ लाख