पर्ससीनवरील निर्बंधाचा शासनाने फेरविचार करावा

मच्छिमार व्यावसायिकांचे माधव भांडारींकडे निवेदन : मत्स्यमंत्र्यांसमोर समस्या मांडून न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन

देवगड : पर्ससिन जाळ्याच्या वापरावरती ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी जे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यांचा फेरविचार करून सिंधुदुर्गातील राखीव क्षेत्र पाच वाव खोलीपर्यंत असावे. जाळ्याचा आस रापण संघाप्रमाणेच १८-२० एमएम ठेवण्यास परवानगी मिळावी. तसेच १ सप्टेंबर ते ३१ मे मासेमारीचा कालावधी असावा असे निवेदन भाजपचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांना सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीमधील पर्ससिन मच्छिमार व्यावसायिकांनी दिले. यावेळी माधव भांंडारी यांनी पर्ससिन मच्छिमारीबाबतचे प्रश्न मत्स्य व्यवसाय मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासमोर मांडून पर्ससिन धारकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले.
जामसंडे कट्टा येथील भाजपचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते माधव भांंडारी यांच्या निवासस्थानी सिंधुदुर्ग रत्नागिरी पर्ससीन मच्छिमार व्यवसायिकांनी भांंडारी यांची भेट घेऊन आपल्या पर्ससिन धारकांच्या समस्या प्रत्यक्ष चर्चेने मांडण्यात आल्या व निवेदनही देण्यात आले. यावेळी पर्ससिन मच्छिमार नेते सहदेव बापर्डेकर, जॉन नरोव्हा, नारायण उपरकर, बाबला पिंटो, गोपी तांडेल, अशोक सारंग, नाना सावंत, श्रीधर मेहत्तर, जनार्दन कुबल, दादा केळूसकर, अशोक खराडे, आशीर्वाद शेलटकर, अदम मुजावर, नासिर म्हसकर, मुजाईन हुन्ना, मदीम कोतवाडकर व वेंगुर्ला, मालवण, आचरा, निवती, देवगड, रत्नागिरी, नाटे आदी भागातील पर्ससिन मच्छिमार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी पर्ससिन मच्छिमार व्यावसायिकांनी आपल्या समस्या भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते माधव भांडारी यांच्यासमोर मांडल्या. आज पर्ससिन मच्छिमार बांधवांवरती जो अन्याय होत आहे. यामुळे पर्ससिन मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
यामुळे आपण लक्ष घालून आमच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच ५ फेब्रुवारी २०१६ च्या आदेशाप्रमाणे व पर्ससीन जाळ्यांच्या वापरावर जे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. ते महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती पाहता प्रत्येक जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे मिळतात.
त्यानुसार सिंधुदुर्गातील मासे हे आकाराने लहान व उथळ पाण्यात मिळतात. त्यामुळे शासनाने जो अद्यादेश काढला आहे त्याचा फेरविचार करून सिंधुदुर्गातील राखीव क्षेत्र हे ५ वाव खोली पाण्यापर्यंत असावे व जाळ्याचा आस रापण संघाप्रमाणेच १८ ते २० एमएम ठेवण्यास परवानगी मिळावी. तसेच मासेमारीचा एकूण कालावधी १ सप्टेंबर ते ३१ मे करावा अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. तसेच निवेदनात पर्ससिन मच्छिमार बांधवांनी असे नमूद केले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जवळपास १०० वर्षापासूनचा मासेमारीचा इतिहास आहे. या इतिहासाचा आढावा घेताना असे निदर्शनास येते की, आजपर्यंत येथील मच्छिमार हे पारंपरिक साधनांनी मासेमारी करत आलेले आहेत. मागील ५/६ वर्षाच्या काळात युवक मच्छिमाऱ्यांनी बाजूच्या राज्यातील मासेमारीचा अभ्यास करून आपणही त्या पध्दतीने मासेमारी केल्यास आपले जीवनमान सुधारेल म्हणून प्रथम ट्रॉलर व त्यानंतर पर्ससीन जाळ्याचा वापर सुरू केला. या पद्धतीसुद्धा इतर राज्याच्या तुलनेने फार उशिराने सुरू झालेल्या आहेत.
जिल्ह्यात यापूर्वी मच्छिमाऱ्यांना अनेक वेळा मत्स्य दुष्काळाशी सामना करावा लागलेला आहे. परंतु लगतच्या राज्यात, जिल्ह्यात ही परिस्थिती उद्भवलेली नाही. याचे कारणच असे की जिल्ह्यात वापरली जाणारी मच्छिमारी साधने त्यामुळे आजपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमारीत मागासलेला राहीलेला आहे आणि आजही तशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे सध्या जो मत्स्य दुष्काळ आहे तो मानव निर्मित असून केवळ पर्ससीन मासेमारी हे कारण पुढे करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील एकूण पर्ससीन धारकांची संख्या पाहता ती फारच अत्यल्प आहे. परंतु मात्र इतर राज्यातील अद्ययावत नौका याच सिंधुदुर्ग भूमीत येऊन मोठ्या प्रमाणावर मासळी घेवून जातात. आम्ही मात्र केवळ बघ्याची भूमिका करत आहोत. असे निवेदनात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)