काजू उद्योगाला शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य : दीपक केसरकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 3, 2020 06:26 PM2020-02-03T18:26:06+5:302020-02-03T18:26:48+5:30
तळवडे : काजू उद्योगाला शासन स्तरावरून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाणार आहे. काजू प्रक्रिया उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली ...
तळवडे : काजू उद्योगाला शासन स्तरावरून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाणार आहे. काजू प्रक्रिया उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली आहे. आगामी काळात या उद्योगाला चांगले दिवस येणार आहेत. कोकणपट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात हा काजू प्रक्रिया उद्योग विकसित होत आहे. शासनाने लागू केलेल्या कर प्रणालीत सवलत देण्यासाठी तरतूद केली आहे.
याचा फायदा काजू उद्योजकांना होणार आहे, असे प्रतिपादन माजी गृहराज्यमंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी केले. सावंतवाडी-मळगाव येथील कोकण क्राऊन हॉटेल येथे महाराष्ट्र कॅश्यू मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या ३० व्या राज्यस्तरीय वार्षिक सभा व कार्यशाळेवेळी ते बोलत होते.
महाराष्ट्र कॅश्यू मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या ३० व्या वार्षिक सभा व कार्यशाळेचे उद्घाटन आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच एमसीएमएच्या वेंगुर्ला येथील कार्यालयाचे डिजिटल उद्घाटनही यावेळी करण्यात आले.
यावेळी या असोसिएशनच्यावतीने आमदार दीपक केसरकर यांचा सत्कार करण्यात आला. या सभेला व कार्यशाळेला महाराष्ट्र राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या सभेला महाराष्ट्र कॅश्यू मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश बोवलेकर, उपाध्यक्ष भास्कर कामत, वक्ते डॉ. निलेश कोदे, अर्थतज्ज्ञ प्रा. रवींद्र बिर्जे, वेंगुर्ला फळ संशोधन केंद्राचे डॉ. गजबी, असोसिएशनचे सेक्रेटरी बिपीन वरसकर, खजिनदार श्रीकृष्ण झांटये, दयानंद काणेकर, परशुराम वारंग, सिद्धार्थ झांटये, राजेश बांदेकर, संदेश दळवी, मोहन परब व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
महाराष्ट्र काजू उद्योगाला वजनानुसार जीएसटी १०० टक्के परतावा मिळावा यासाठी नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत संमती मिळाली आहे. २९ जानेवारी २०२० रोजी ही मान्यता मिळाली आहे. यासाठी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी खूप मोठे सहकार्य केले. अर्थमंत्री अजित पवार यांना या काजू उद्योगाविषयी महत्त्व पटवून दिले व कॅबिनेट बैठकीमध्ये या ठरावाला मान्यता देण्यात आली.
या ठरावाप्रमाणे जीआर बनवून त्याप्रमाणे महाराष्ट्रामधील काजू उद्योगाला या योजनेचा फायदा होणार आहे. जीएसटीमध्ये एसजीएसटी परत मिळणार आहे. पण सीजीएसटी मिळणार नाही. म्हणून काजू प्रक्रिया उद्योगाने घेतलेल्या बँकांच्या कर्जावर ५ टक्के व्याज सवलत, इंटरेस्ट सबसिडी देण्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मान्य केले. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योजक यांनी या महाराष्ट्र कॅश्यू मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनचे सभासद व्हावे, असे आवाहन यावेळी अध्यक्ष सुरेश बोवलेकर यांनी केले.
काजू उद्योजकांच्या समस्यांवर झाली चर्चा
या सभेला महाराष्ट्र राज्यातील १२५ हून अधिक सभासद उपस्थित होते. यावेळी या सभेला चांगले सहकार्य मिळाले. ही संघटना चांगले काम करीत असून काजू प्रक्रिया उद्योजक यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी असोसिएशनचे पदाधिकारी मेहनत घेत आहेत. या सभेत सभासदांना नवीन तंत्रज्ञान, व्यवसाय या विषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. आजच्या काळात काजू उद्योजकांनीआपली मानसिकता कशी ठेवावी, आर्थिक स्थिती यावर अर्थतज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी काजू उद्योजकांच्या समस्यांवरही चर्चा करण्यात आली.