नगरपंचायतीपेक्षा ग्रामपंचायतच बरी होती!

नूतन नगरसेवकांची केविलवाणी अवस्था : ‘ना निधी, ना अधिकारी’ सारेच ठप्प, प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि नागरिकांच्या रोषाने पदाधिकारी त्रस्त

वैभव साळकर -- दोडामार्ग --कसई दोडामार्गची नगरपंचायत स्थापन होऊन तब्बल दीड वर्षाचा कालावधी लोटला, तरी नगरपंचायतीला मुख्याधिकाऱ्यांची प्रतिक्षा लागून आहे. मुख्याधिकाऱ्यांअभावी शहरातील विकासकामे ठप्प झाली असून, विकासप्रक्रियाच मंदावली आहे. शहरातील एकाही प्रभागात नगरपंचायत स्थापन झाल्यानंतर एकही विकासकाम मार्गी लागलेले नाही. परिणामी नागरिकांच्या रोषाला नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेकवेळा मुख्याधिकाऱ्यांसाठी पाठपुरावा करूनही प्रशासनाने मात्र कानाडोळा केल्याने नगरपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांवर पूर्वीची ग्रामपंचायत बरी होती, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
तालुक्याचे महत्त्वाचे ठिकाण असलेल्या तालुका ठिकाणच्या ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने घेतला. पुढे कालांतराने त्याची अंमलबजावणी सेना-भाजपा युतीच्या काळात झाली आणि त्यानुसार जिल्ह्यातील वैभववाडी व दोडामार्ग या दोन ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीत रूपांतर करण्यात आले. परिणामी कसई-दोडामार्गवासियांना शहरीकरणाबरोबरच विकासाची स्वप्ने पडू लागली. मात्र, नगरपंचायत निर्माण होऊन दीड वर्ष झाले, तरी केवळ प्रशासनाच्या निर्ढावलेपणामुळे शहरवासियांचे विकासाचे स्वप्न सत्यात उतरले नाही.
कसई-दोडामार्गची ग्रामपंचायत बरखास्त होऊन १९ मार्च २०१५ रोजी नगरपंचायत स्थापन झाली. त्यानंतर गेल्या दीड वर्षाच्या काळात नगरपंचायतीसाठी लागणारा कर्मचारीवर्ग, अधिकारीवर्ग भरण्याकडे दुर्लक्षच झाले. वेंगुर्ले नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी रामदास कोकरे यांच्याकडे कसई-दोडामार्गचा प्रभारी मुख्याधिकारी म्हणून चार्ज देण्यात आला. पण कायम मुख्याधिकारी नसल्याने शहरात एकही विकासकाम झालेले नाही.
शहरात नगरपंचायत हद्दीत एकूण १७ प्रभाग आहेत. पण यापैकी एकाही प्रभागात विकासकाम झालेले नाही. नगरसेवकांना बसण्यासाठी स्वतंत्र इमारत उपलब्ध नाही. जी इमारत उपलब्ध आहे, ती ग्रामपंचायतीची असून, याच चार बाय दहाच्या खोलीतून कसई-दोडामार्गचा कारभार हाकला जात आहे. मुख्याधिकाऱ्यांची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत असून, त्याचा विपरित परिणाम शहराच्या विकास प्रक्रियेवर झाला आहे. तरीसुध्दा प्रशासन मात्र याकडे कानाडोळा करत आहे.


नगरपंचायतीचे पदाधिकारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी नसल्याने विकासकामे होत नाहीत. त्यामुळे शहराच्या विकासाला खीळ बसली आहे. नागरिक नगरसेवकांना त्याचा जाब विचारत आहेत.
परिणामी नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याने नगरपंचायतीचे पदाधिकारी प्रशासनाविरोधात आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याचे समजते.
येत्या आठ दिवसांत कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी न मिळाल्यास उपोषण छेडण्याचा इशारा सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांनी दिला आहे.
सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचे हे एकच दुखणे असल्याने सध्या सत्ताधारी व विरोधकही मुख्याधिकाऱ्यांच्या प्रश्नावर एकत्र आहेत.