ग्रामपंचायतींनाच अधिकार द्यावेत

घरबांधणी परवानगी : पंचायत समिती सभेत ठराव

रत्नागिरी : शासनाने घेतलेला निर्णय चुकीचा व त्रासदायक असून, घरबांधणी परवानगीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच ग्रामपंचायतींना द्यावेत, असा ठराव शनिवारी झालेल्या रत्नागिरी पंचायत समितीच्या सभेत घेण्यात आला.
प्रभारी सभापती व उपसभापती योगेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. सभेला सदस्य अनुष्का खेडेकर, फातिमा होडेकर, दाक्षायिणी शिवगण, स्मिता भिवंदे, स्नेहगंधा साळुंखे, महेश म्हाप, नदीम सोलकर व अधिकारी उपस्थित होते. शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील बांधकामासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये शहराच्या आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत बांधकामांसाठी मंजुरी ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळणार आहे. मात्र, ही परवानगी मिळवण्यासाठी सामान्यांना त्रासदायक ठरणार आहे, असे मत सर्वच सदस्यांनी मांडले. तसेच बांधकामांसाठी परवानगी घेताना अनेक दिवस किंवा महिने वाट पहावी लागणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन घरबांधणीसाठी परवानगीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच ग्रामपंचायतींना देण्यात यावेत, असा ठराव मंजूर करुन तो शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय या सभेत घेण्यात आला.
या सभेत महावितरण, बांधकाम विभाग, शिक्षण विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आदी विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.
उपसभापती योगेश पाटील यांनी प्रभारी सभापती म्हणून उत्तमरित्या सभेचे कामकाज हाताळले. त्यामुळे काही दिवसांचे का होईना, सभापती म्हणून काम पाहिल्याबद्दल शिवसेना-भाजप युतीच्या सदस्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. (शहर वार्ताहर)


नाराजीचा सूर : ग्रामपंचायतींची कोंडी
ग्रामपंचायतींना घरपट्टी वसुलीला स्थगिती असल्याने त्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींची कोंडी झाली आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या अधिकारावर शासनाने आणखी एक घाला घातल्याने लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ यांच्यामध्ये नाराजी पसरली आहे. घरबांधणीला परवानगी देण्याचे ग्रामपंचायतीचे अधिकारच काढून घेण्यात आले आहेत.