पालकमंत्र्यांनी इन्सुलेट वाहनांवर ५० टक्के अनुदान द्यावे! : परशुराम उपरकर

. पालकमंत्री चांदा ते बांदा योजनेचे नेहमी तुणतुणे वाजवत असतात. याच चांदा ते बांदा योजनेतून ५० टक्के अनुदानावर मच्छिमारांना त्यांनी इन्सुलेट वाहने उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणी मनसेचे राज्य सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केली.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांनी इन्सुलेट वाहनांवर ५० टक्के अनुदान द्यावे! : परशुराम उपरकरमच्छिमार रस्त्यावर उतरले तर मनसे साथ देणार!

मालवण : एफडीए नोंदणी व इन्सुलेट वाहने नसल्याने गेले सहा दिवस जिल्ह्यातून जाणाऱ्या मासळीच्या गाड्या गोव्यातून माघारी पाठविल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील मच्छिमारांचे नुकसान होत आहे. एवढी गंभीर समस्या निर्माण झाली असताना पालकमंत्र्यांना मच्छिमारांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. पालकमंत्री चांदा ते बांदा योजनेचे नेहमी तुणतुणे वाजवत असतात. याच चांदा ते बांदा योजनेतून ५० टक्के अनुदानावर मच्छिमारांना त्यांनी इन्सुलेट वाहने उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणी मनसेचे राज्य सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केली.

शासकीय विश्रामगृह येथे ही पत्रकार परिषद झाली. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष शैलेश अंधारी, तालुकाध्यक्ष विनोद सांडव, मनविसे जिल्हाध्यक्ष अमित इभ्रामपूरकर, विल्सन गिरकर, विनायक गावडे, गुरू तोडणकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी उपरकर म्हणाले, शिवसेनेचे सत्ताधारी आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांना मच्छिमारांच्या प्रश्नाचे सोयरसुतक नाही. अनेक वर्षे मच्छिमारांचे प्रश्न शिवसेना, भाजप यांनी प्रलंबित ठेवले आहेत. मच्छिमारही सत्ताधारी मंत्र्यांच्या आश्वासनाला कंटाळले आहेत. त्यामुळे आता सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी मच्छिमारांनी रस्त्यावर उतरायला हवे. मनसे त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील.

मच्छिमारांची दखल पालकमंत्र्यांनी घेतली का?

एकीकडे गोव्यातील पर्ससीन नौका घुसखोरी करून जिल्ह्यातील मत्स्यसाठे लुटून नेत आहेत. दुसरीकडे जिल्ह्यातील मासळी गोव्यात घेतली जात नाही. यामध्ये मच्छिमार भरडला जात आहे. परंतु पालकमंत्री दीपक केसरकरांना मच्छिमारांशी कोणतेही देणे-घेणे नाही. आचरा, तळाशिल, देवबाग येथील मच्छिमार न्यायासाठी संघर्ष करीत आहेत. परंतु त्यांची दखल पालकमंत्र्यांनी घेतली का? असा प्रश्न उपरकर यांनी केला.