निधी खर्चावरून पालकमंत्री टार्गेट

जिल्हा नियोजन समिती सभा; विकासनिधी १०० टक्के खर्च नाही : नारायण राणेंनी केला प्रहार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा नियोजनाचा गतवर्षीचा सन २०१६-१७ या वार्षिक आराखड्याचा विकास निधी १०० टक्के खर्च झाला नसून, प्रशासनाने आकडेवारीची अ‍ॅडजेस्टमेंट केली आहे. पालकमंत्री दीपक केसरकर स्वत:च्या हाताने स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत, असा आरोप करत माजी मुख्यमंंत्री नारायण राणे यांनी केसरकरांना टार्गेट केले.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रेश्मा सावंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, आमदार नीतेश राणे, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दीक्षितकुमार गेडाम, जिल्हा नियोजन अधिकारी हरिबा थोरात, समिती सदस्य, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीलाच नारायण राणे यांनी पालकमंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. गतवर्षीच्या जिल्हा नियोजनाच्या निधी खर्चावर संशय व्यक्त केला. आराखड्यातील १३० कोटींपैकी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ६३ कोटी खर्च होतो, तर उर्वरित सुमारे ६६ कोटी रुपये हे एका मार्च महिन्यात कसे काय खर्च होऊ शकतात. त्यामुळे १०० टक्के निधी खर्च म्हणजे आकडेवारीची अ‍ॅडजेस्टमेंट आहे. याकडे पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. स्वत:च्या हाताने स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रकार असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
या प्रश्नाला उत्तर देताना पालकमंत्री म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जिल्हा नियोजनमधून विकासकामांसाठी निधी दिला जातो. हा निधी खर्च करण्याची मुदत दोन वर्षे आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजनकडील गतवर्षीचा निधी १०० टक्के खर्च झाल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कुक्कुटपालनाची चांगली योजना चांदा ते बांदा योजनेतून वगळण्यात आल्याचा आरोप सदस्य अतुल काळसेकर यांनी केला. येथील शेतकरी जनतेचे दरडोई उत्पन्न वाढविणारी ही एक चांगली योजना थांबविण्यात आल्याने याकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या ४५०० आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकरी हवालदिल झाला असताना सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरपणे पाहत नाही. सरकारने याकडे लक्ष द्यावे व शेतीमालाला हमीभाव द्यावा, असा ठराव यावेळी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी मांडला. खासदार विनायक राऊत यांनी या चर्चेत सकारात्मकदृष्टीने सहभाग घेतला होता. जिल्ह्यातील रखडलेल्या वीज जोडण्या, सौरशेती, पंप, डिजिटल शाळा, दूरसंचार विभागाचे विविध प्रश्न, वन्यप्राणी आणि त्यांच्याकडून होणारा उपद्रव व त्यावर उपाययोजना, आदी प्रश्नांवर या सभागृहात चर्चा झाली.
जिल्हा रुग्णालयात सुधारणा नाही : राऊत
किरकोळ आजाराच्या रुग्णांनाही जिल्हा रुग्णालयातून गोवा व कोल्हापूर येथील शासकीय रुग्णालयात हलविले जाते. रुग्णालयात स्त्रीरोगतज्ज्ञ नाही. २०११ पासून सी.टी. स्कॅन मशीन बंद आहे. त्यामुळे या रुग्णालयात सुधारणा नाही. त्यामुळे या सर्व सुविधा जोपर्यंत मिळत नाहीत, तोपर्यंत पुढील किमान तीन महिने रुग्णालय बंद ठेवावे, अशा सूचना खासदार विनायक राऊत यांनी सभागृहात मांडत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एस. व्ही. कुलकर्णी यांना धारेवर धरले. याला कारणीभूत एकटे जिल्हा शल्यचिकित्सक नसून आपण सगळेजण आहोत. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येण्याचा सल्ला अतुल काळसेकर यांनी दिला. तर डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्याच्यादृष्टीने येत्या १५ दिवसांत जिल्ह्यातील सर्व डॉक्टरांची एक सभा बोलवा, असे आदेश पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिले.

जिल्ह्यात एक लाख ६० हजार वृक्षलागवड होणार
पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात चार कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. त्यापैकी सिंधुदुर्गात एक लाख ६० हजार रोपे लावली जाणार आहेत. गतवर्षी वृक्षलागवडीत सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यात प्रथम आला होता, अशी माहिती पालकमंत्री केसरकर यांनी दिली. केवळ झाडे लावून जमणार नाही, तर त्यांचे संगोपन होणे गरजेचे असल्याचे मत अतुल काळसेकर यांनी सभागृहात व्यक्त केले. सदस्य काका कुडाळकर, सुशांत नाईक, अभय शिरसाट, प्रकाश परब यांनी विविध विकासकामांच्या मुद्द्यांवर सभागृहात चर्चा घडवून आणली.


भविष्यात आमचाही पालकमंत्री असेल : नीतेश राणे
पालकमंत्री आपापल्या मतदारसंघातील विकासकामांची नावे सुचवा असे सांगतात. कामांची नावे सुचविली की स्वत:च्या अधिकारात कामे मंजूर करतात. कामे मंजूर करताना पक्षपातीपणा केला जातो. भविष्यात आमचाही पालकमंत्री असेल याचे भान ठेवून विकासकामे मंजूर करा, असा सल्ला आमदार नीतेश राणे यांनी दिला.