पालकमंत्र्यांच्या ‘सेटलमेंट’चा निषेध

आचरा देवस्थान जमीन प्रश्न पेटला : तीव्र आंदोलनाचीही ग्रामस्थांची तयारी, सरपंचांची माहिती

आचरा : आचरा देवस्थान इनाम जमीनप्रश्नी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या देवस्थान ट्रस्टशी ग्रामस्थांनी ‘सेटलमेंट’ करा. या विधानावर आचरा ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त करत पालकमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा निषेध नोंदविण्यात आला.
आम्हा ग्रामस्थांचे पूजनीय असे रामेश्वर देवस्थान आहे. त्या देवालयातील दान वरिष्ठ कब्जेदार आणि कनिष्ठ कब्जेदार ग्रामस्थावर न्यायालयीन दावे टाकून खर्ची करत आहेत. देवस्थान कमिटीवरील घराणेशाहीवर निवडून आलेली मंडळी स्वत:च्या फायद्यासाठी देवाच्या नावाचा गैरवापर वापर करून आपली तिजोरी भरत आहेत.
गावात हुकूमशाहीची जुलमी राजवट सुरु आहे, असा आरोप करत यापुढे हे प्रकार न थांबल्यास गावात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होईल याला सर्वस्वी शासन जबाबदार असेल, असा इशारा सरपंच मंगेश टेमकर यांनी दिला.
दरम्यान, आचऱ्यातील ८८७ एकर शासनाची जागाही या राजवटीत कुठे गेली? ते पालकमंत्र्यांनी शोधून दाखवावे. प्रसंगी या जागेची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत आचरा ग्रामस्थांची जमीन प्रश्नी पुढील दिशा ठरविण्यासाठी गुरुवार १७ डिसेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता विशेष ग्रामसभा बोलावण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
आचरा ग्रामपंचायत सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मंगेश टेमकर बोलत होते. यावेळी आचरा ग्रामपंचायत सदस्य चंदन पांगे, रेश्मा कांबळी, श्रद्धा सक्रू, अवधूत हळदणकर, जगदीश पांगे, सुभाष नलावडे, अशोक मालवणकर, बबन सक्रू, नारायण वराडकर, विनोद मुणगेकर, जुबेर काझी, रवींद्र मुणगेकर, माजी सरपंच श्याम घाडी, भालचंद्र सक्रू आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. (वार्ताहर)
देवस्थानची केवळ २१ एकरच जागा
आचरा गावाची साडेसहा हजाराहून अधिक लोकसंख्या आहे. तसेच ४ हजार ९४७ एकर जमीन आहे. यातील देवस्थानच्या नावावर २१ एकर जागा तर १ हजार ७७ एकर सारा जमीन आहे. २६३ एकर गनीम इनाम जमीन, ८८७ एकर शासन जमीन, तर १८५१ वर्ग एक (खालसा) आहे. असे असताना शासनाची ८८७ एकर रस्ते, पाणंद, विहीर, खारी जमीन, स्मशानभूमी, किनारपट्टीवरील जमीन गेली कुठे याचा पालकमंत्री व शासनाने अभ्यास करावा.
१७ डिसेंबरच्या ग्रामसभेत पुढील निर्णय
यावेळी ग्रामस्थांनी सरपंच टेमकर व आमदार नाईक यांच्या अभिनंदनाचा ठराव १७ तारीखच्या ग्रामसभेत घेवू असे सांगत यापुढे पालकमंत्र्यांच्या बैठकीला जायचे की नाही तसेच या जमीन वादावर पुढील आंदोलनात्मक दिशा ठरविण्यासाठी १७ डिसेंबर रोजीच ग्रामसभेत निर्णय घेतला जाईल, असे मंगेश टेमकर व ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आगामी काळात आचऱ्यातील हा वाद वाढण्यास मदत होणार आहे, एवढे मात्र निश्चित.