कोकणच्या हापूसला नवसंजीवनीची गरज, मार्केटिंग व्यवस्था आजही दलालाभिमुख
By महेश विद्यानंद सरनाईक | Published: April 23, 2024 12:55 PM2024-04-23T12:55:51+5:302024-04-23T12:56:40+5:30
महेश सरनाईक सिंधुदुर्ग : कोकणातील हापूस आंबा हा भारतीय फळांमध्ये विशेष चवीने खाल्ला जातो. या फळासाठी भरपूर सूर्यप्रकाश, इथला ...
महेश सरनाईक
सिंधुदुर्ग : कोकणातील हापूस आंबा हा भारतीय फळांमध्ये विशेष चवीने खाल्ला जातो. या फळासाठी भरपूर सूर्यप्रकाश, इथला समुद्र आणि खाड्यांवरून वाहणारी खारी हवा पोषक वातावरण निर्माण करते. इथल्या जांभ्या दगडात बहरलेल्या हापूस आंब्याच्या बागा कोकणच्या अर्थकारणात सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची उलाढाल घडवून आणतात. कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास चार लाख एकर जागेवर हापूस आंब्याची लागवड आहे. देशी बाजारपेठेसोबत विदेशी बाजारात हापूसला मोठी मागणी आहे. आधुनिकतेचा अभाव कोकणच्या हापूससमोर कायम राहिलेला आहे. हापूसची मार्केटिंगची व्यवस्था आजही दलाल केंद्रित राहिलेली आहे. त्यामुळे या फळाचे दरही कायम अनिश्चित राहतात.
शेवटी स्पर्धेत टिकायचे असेल तर नव्या विचारांना संधी, नव्या तंत्रज्ञानाचे अवलोकन व हाताळणी, उत्पादनातील दर्जा, बाजारातील मागणीनुसार उत्पादनातील बदल आणि जास्तीत जास्त प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे वाढविणे या बाबींवर हापूसच्या बाबतीत भर देण्याची गरज आहे; मात्र त्याचाच काहीसा अभाव असल्याने कोकणातील हापूस सर्व फळांमध्ये वेगळा असला तरी सर्व फळांपासून सर्वार्थाने वेगळा राहिला आहे.
‘जीआय’चे नामांकन तरीही ग्राहकांची फसगत
कोकणातील हापूस आंब्याला ‘जीआय’चे नामांकन मिळाले आहे. त्यामुळे आता केवळ कोकणातील आंब्यालाच हापूस म्हणता येणार आहे. हापूसच्या नावाने कर्नाटक दक्षिण भारतातील आंबा अक्षरश: ग्राहकांच्या माथी मारला जात होता. ही फसगत थांबावी म्हणून कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या प्रयत्नांतून हे ‘जीआय’चे नामांकन मिळाले आहे; मात्र असे असले, तरी बाजारात मात्र सर्रास सर्व प्रकारच्या आंब्यांना हापूसच्या नावाने आजही खपवले जाते.
हापूसवरील प्रक्रिया उद्योगांची वानवा
- कोकणामध्ये आंब्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असले, तरी आंब्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग फारसे नाहीत. कॅनिंग उद्योग येथे फारसा बहरलेला नाही. कोकणातल्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांतून साधारण दोन लाख मेट्रिक टन आंबा उत्पादित होतो. इथून देश- विदेशातल्या बाजारात पाठवला जातो; मात्र हापूसच्या प्रक्रिया उद्योगाने त्या प्रमाणात झेप घेतलेली नाही.
- कॅनिंग कंपन्यांसमोर अनेक प्रश्नचिन्ह आहेत. कोकणात कुठल्याच विषयात सहकार रुजत नाही. आंबा कॅनिंगही त्याला अपवाद नाही. दोन्ही जिल्ह्यांत लहान-मोठे ५० च्या जवळपास खासगी कॅनिंग उद्योग आहेत.
- कॅनिंगसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची कमतरता, सरकारचे अनुदान धोरण, दर्जा टिकवण्यासाठी होणारा खर्च, वाढता उत्पादन खर्च यामुळे कॅनिंग उद्योग अडचणीत गुरफटला आहे.
कोकणातील हापूससमोरील काही अडचणी..
- अवकाळी पाऊस, उष्णता, थंडी याचे कमी-अधिक होणारे प्रमाण, वातावरणात होणारे बदल या साऱ्या संकटांना गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून विशेषतः कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी सामोरे जाताना मेटाकुटीला येत आहे.
- यावर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात म्हणावी तशी थंडी पडलेली नाही. त्यामुळे आंबा कलमे मोहोरण्यास वातावरणही अनुकूल नव्हते. यावर्षी ही सर्व प्रक्रिया एक महिना लांबणीवर पडल्याने एक महिना उशिरा पीक येईल. परिणामी पहिल्या टप्प्यात केवळ १० टक्केच आंबा उत्पादन होण्याची शक्यता आहे.
- गेल्या अनेक वर्षांपासून आंब्यासाठी लागणारी खते, फवारणी, मशागत यांचा आंबा उत्पादकांना करावा लागणारा खर्च कितीतरी पटींनी वाढला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज काढावे लागते; मात्र निसर्ग संकटात हापूस सापडला की, इथला बागायतदार कर्जबाजारी होतो. गेल्या दोन वर्षांत हे प्रमाण वाढलेले आहे.
- विदेशी बाजारात येथील हापूस थेट गेला पाहिजे याकरिता सरकारच्या पातळीवर फारशी पावले उचलली जात नाहीत. हापूस आंबा निर्यात करताना विमान वाहतुकीमधील येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
दलालीच्या विळख्यातील हापूस
- कोकणातील हापूस आंब्याची अडचणीची दुसरी एक बाजू म्हणजे वितरण व्यवस्था आणि व्यापार. या दोन्ही बाबी आजही पारंपरिकच आहेत. येथील बागतदाराला कायम व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते.
- पश्चिम महाराष्ट्रातील द्राक्षे, डाळिंब व खान्देशामधली केळी यांच्या मार्केटिंगचे नियोजन तेथील शेतकऱ्यांनी आणि सरकारने केले. त्यात आंबा मागेच राहिला आहे. थेट शेतातूनच मालाची निर्यात करण्याचे भाग्य आजही कोकणातील हापूसच्या नशिबी नाही.
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मबाबत आजही मागेच
सुरुवातीला हापूस आंब्याच्या पेटीचा भाव भरपूर मिळायचा आणि एप्रिल-मे महिन्यांत मुख्य पीक आल्यानंतर भाव पाडायचे. अगदी हजार, सातशे, पाचशे, चारशे असे पेटीचे भाव आल्यानंतर वर्षाच्या शेवटी आलेली सरासरी ही पाचशे, सातशे, आठशे रुपये मिळालेली असते. दलालांची मक्तेदारी तोडण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा एक पर्याय बागायतदारांसमोर होता; मात्र या माध्यमातून काही करण्याच्या बाबतीत कोकणातील बागायतदार आजही मागेच आहे.