मुख्याध्यापकांवर टांगती तलवार?

उच्च न्यायालयाचा ग्रीन सिग्नल : मोठे फेरबदल; शासन निर्णयाची होणार अंमलबजावणी

सागर पाटील- टेंभ्ये --२८ आॅगस्टच्या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शासनाने संचमान्यतेचे निकष जाहीर केले होते. याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात काही याचिक दाखल करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या सर्व याचिका रद्द केल्या असून, शासनाने जाहीर केलेले निकष योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासनाने निश्चित केलेल्या शाळांच्या संरचनेला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. यामुळे जिल्ह्यात माध्यमिक शाळेतील सुमारे ९४ मुख्याध्यापक पदावनत होणार आहेत, तर १५० शिक्षक व अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार आहेत. जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षणामध्ये मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.दि. २८ आॅगस्ट रोजी शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील शाळांचे स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत. या संरचनेमध्ये विद्यार्थी संख्येवर शिक्षकसंख्या व मुख्याध्यापक पद अनुज्ञेय राहणार आहे. माध्यमिक शाळांमध्ये ज्या ठिकाणी इयत्ता आठवी ते दहावीचे वर्ग आहेत, अशा ठिकाणी इयत्ता नववी ते दहावीची पटसंख्या ९०पेक्षा कमी असल्यास त्या शाळेतील मुख्याध्यापक पद अनुज्ञेय राहणार नाही.
त्यामुळे सध्या कार्यरत असणाऱ्या व अतिरिक्त होणाऱ्या मुख्याध्यापकांना शिक्षकांच्या रिक्त जागेवर समायोजित करण्यात येणार आहे. संबंधित शिक्षकांना वेतन संरक्षण देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यामध्ये या प्रकारे पदावत होणाऱ्या मुख्याध्यापकांची एकूण संख्या सुमारे ९४ इतकी आहे. तुकडी पद्धत बंद करण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. जिल्ह्यात सध्या नोंदविलेली विद्यार्थीसंख्या लक्षात घेता १५० शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता आहे. याबरोबरच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व लिपीकवर्गीय कर्मचारीदेखील मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त ठरणार आहेत. जिल्ह्यातील अनेक शाळांना याचा फटका बसणार आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे शिक्षकवर्गात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.


शिक्षकांवर अन्याय : निर्णयाच्या पुनर्विचारासाठी संघटनांचे प्रयत्न सुरूच राहणार


मुख्याध्यापकपदासाठी आठवीची विद्यार्थीसंख्या ग्राह्य धरली जाईल, अशी ग्वाही शिक्षण संचालकांनी दिली होती. परंतु शासनाने फक्त नववी, दहावीचीच विद्यार्थीसंख्या ग्राह्य धरल्याने मुख्याध्यापकांवर हे संकट उभे आहे.
- विजय पाटील,
सचिव - मुख्याध्यापक संघ, रत्नागिरी


पदावनत झालेल्यांना प्रथम पदोन्नती!
सध्या कार्यरत मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना संबंधित व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करावे. जिल्हा अथवा व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात समायोजन न झाल्यास वेतनश्रेणी संरक्षित ठेवून शिक्षकांच्या पदावर समायोजित करावे. जिल्ह्यात किंवा संबंधित व्यवस्थापनात सेवानिवृत्ती किंवा अन्य कारणाने मुख्याध्यापकपद रिक्त झाल्यास पदावनत मुख्याध्यापकांना प्रथम पदोन्नती देण्यात यावी. असा आदेश या शासन निर्णयात देण्यात आला आहे. यामुळे पदोन्नतीने मुख्याध्यापक होणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे.


शासनाच्या या निर्णयाचे विपरीत परिणाम होणार आहेत. यामुुळे संघटना स्तरावर शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, यादृष्टीने प्रयत्न सुरुच राहणार आहेत.
- भारत घुले
जिल्हाध्यक्ष,
माध्यमिक अध्यापक संघ

शिक्षक भरतीला थांबा
या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्याने आगामी काही वर्षे तरी राज्यात शिक्षक भरतीला पूर्णत: थांबा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या या आदेशात विनामुख्याध्यापक शाळा कशा चालवयाच्या, याचे कोणतेही निर्देश नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास जिल्ह्यातील अनेक शाळांमधील शिक्षकांची संख्यादेखील कमी होणार आहे.